झारखंड के गुमला जिले के सिसई में अत्यधिक बस किराया बढ़ाए जाने को लेकर आदिवासी संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। जनजाति सुरक्षा मंच के प्रखंड अध्यक्ष सोमेश्वर उरांव ने बसों के किराए में मनमानी बढ़ोतरी पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में केवल ₹5 से ₹6 तक की वृद्धि हुई है, जबकि बसों का किराया सीधे तौर पर ₹30, ₹40 और ₹50 बढ़ा दिया गया है, जिससे ग्रामीण जनता पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। उरांव ने इस स्थिति को झारखंड सरकार और प्रशासन की उदासीनता का परिचायक बताया, क्योंकि ग्रामीण जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है और किराया बढ़ने से उन्हें और अधिक आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और किसान निजी वाहनों का खर्च वहन नहीं कर सकते, उनके लिए बसें ही यात्रा का एकमात्र विकल्प हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर से खेतों की जुताई का चार्ज भी ₹1000 प्रति घंटा से बढ़ाकर ₹1200 प्रति घंटा कर दिया गया है, यानी सीधे ₹200 की वृद्धि हुई है, जिसे उन्होंने अन्नदाताओं के साथ अन्याय बताया। आदिवासी नेता सोमेश्वर उरांव ने झारखंड सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार की अनदेखी के कारण यहां के किसानों और गरीबों की जीडीपी लगातार गिर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के '25 साल की युवा झारखंड, समृद्ध व विकसित बन रहा है' के बयान को 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसा' बताया। सोमेश्वर उरांव ने झारखंड सरकार, प्रशासन और झारखंड बस ऑनर एसोसिएशन से मांग की है कि सभी जगहों के लिए नई और उचित किराया दरें निर्धारित की जाएं, ताकि आम जनमानस को राहत मिल सके और बस व ट्रैक्टर मालिक मनमानी तरीके से किराया वसूली न कर सकें।

SHAMBHU. S. CHAUHAN

Business Networking Company सिसई, गुमला, झारखंड•

2 hrs ago

झारखंड के गुमला जिले के सिसई में अत्यधिक बस किराया बढ़ाए जाने को लेकर आदिवासी संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। जनजाति सुरक्षा मंच के प्रखंड अध्यक्ष सोमेश्वर उरांव ने बसों के किराए में मनमानी बढ़ोतरी पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में केवल ₹5 से ₹6 तक की वृद्धि हुई है, जबकि बसों का किराया सीधे तौर पर ₹30, ₹40 और ₹50 बढ़ा दिया गया है, जिससे ग्रामीण जनता पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। उरांव ने इस स्थिति को झारखंड सरकार और प्रशासन की उदासीनता का परिचायक बताया, क्योंकि ग्रामीण जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है और किराया बढ़ने से उन्हें और अधिक आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और किसान निजी वाहनों का खर्च वहन नहीं कर सकते, उनके लिए बसें ही यात्रा का एकमात्र

विकल्प हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर से खेतों की जुताई का चार्ज भी ₹1000 प्रति घंटा से बढ़ाकर ₹1200 प्रति घंटा कर दिया गया है, यानी सीधे ₹200 की वृद्धि हुई है, जिसे उन्होंने अन्नदाताओं के साथ अन्याय बताया। आदिवासी नेता सोमेश्वर उरांव ने झारखंड सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार की अनदेखी के कारण यहां के किसानों और गरीबों की जीडीपी लगातार गिर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के '25 साल की युवा झारखंड, समृद्ध व विकसित बन रहा है' के बयान को 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसा' बताया। सोमेश्वर उरांव ने झारखंड सरकार, प्रशासन और झारखंड बस ऑनर एसोसिएशन से मांग की है कि सभी जगहों के लिए नई और उचित किराया दरें निर्धारित की जाएं, ताकि आम जनमानस को राहत मिल सके और बस व ट्रैक्टर मालिक मनमानी तरीके से किराया वसूली न कर सकें।