रायबरेली। भीम आर्मी, इंकलाबी सभा, स्वराज इंडिया और अम्बेडकरवादी संगठनों ने UGC 2026 पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक पर राष्ट्रपति को विरोध पत्र भेजा है और इसकी प्रति जिलाधिकारी को सौंपी गई। रायबरेली। भीम आर्मी, इंकलाबी सभा, स्वराज इंडिया और अम्बेडकरवादी संगठनों ने UGC 2026 पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक पर राष्ट्रपति को विरोध पत्र भेजा है और इसकी प्रति जिलाधिकारी को सौंपी गई। 29 जनवरी 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत और न्यायमूर्ति जोयमलया बागची की पीठ ने नियमों को "अस्पष्ट", "दुरुपयोग योग्य" और समाज-विभाजक बताते हुए रोक लगाई तथा 2012 के पुराने नियम जारी रखने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 19 मार्च को है। पत्र में रोक को सरकार की "दोहरी मंशा" करार दिया गया, क्योंकि सुनवाई में मजबूत प्रतिवाद नहीं हुआ। UGC रिपोर्ट में जातिगत भेदभाव मामलों में 118% वृद्धि, NCRB डेटा में दलित/पिछड़े छात्रों की आत्महत्या बढ़ोतरी तथा रोहित वेमुला, दर्शन सोलंकी, पायल तडवी जैसे मामलों का जिक्र किया। मांग है कि नियम मजबूत बनाकर लागू हों, छात्र-नागरिक समाज शामिल हों, IIT-IIM सहित सभी संस्थानों पर प्रभावी हो। संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि मांग न मानी गई तो आंदोलन तेज होगा।

Sujeet kumar

Lalganj, Rae Bareli•

2 hrs ago

रायबरेली। भीम आर्मी, इंकलाबी सभा, स्वराज इंडिया और अम्बेडकरवादी संगठनों ने UGC 2026 पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक पर राष्ट्रपति को विरोध पत्र भेजा है और इसकी प्रति जिलाधिकारी को सौंपी गई। रायबरेली। भीम आर्मी, इंकलाबी सभा, स्वराज इंडिया और अम्बेडकरवादी संगठनों ने UGC 2026 पर

सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक पर राष्ट्रपति को विरोध पत्र भेजा है और इसकी प्रति जिलाधिकारी को सौंपी गई। 29 जनवरी 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत और न्यायमूर्ति जोयमलया बागची की पीठ ने नियमों को "अस्पष्ट", "दुरुपयोग योग्य" और समाज-विभाजक बताते हुए रोक लगाई तथा 2012

के पुराने नियम जारी रखने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 19 मार्च को है। पत्र में रोक को सरकार की "दोहरी मंशा" करार दिया गया, क्योंकि सुनवाई में मजबूत प्रतिवाद नहीं हुआ। UGC रिपोर्ट में जातिगत भेदभाव मामलों में 118% वृद्धि, NCRB डेटा में दलित/पिछड़े छात्रों की

आत्महत्या बढ़ोतरी तथा रोहित वेमुला, दर्शन सोलंकी, पायल तडवी जैसे मामलों का जिक्र किया। मांग है कि नियम मजबूत बनाकर लागू हों, छात्र-नागरिक समाज शामिल हों, IIT-IIM सहित सभी संस्थानों पर प्रभावी हो। संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि मांग न मानी गई तो आंदोलन तेज होगा।