पहाड़ी कोरवा के जमिन पर बाहरी लोगो का अवैध कब्ज़ा समान ने दिया चेतावनी.. एंकर..आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद, आदिवासी समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है… खासकर पहाड़ी कोरवा जनजाति, जिन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में पहचान मिली है… आज अपने ही अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं… पीढ़ियों से अपनी जमीन पर जीवन यापन करने वाले इन परिवारों की जमीनें अब बाहरी लोगों द्वारा हड़पी जा रही हैं… अवैध अतिक्रमण और जबरन कब्जे की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं… चार पीढ़ियों से जिन जमीनों पर इनका जीवन टिका था… आज वही जमीन इनके हाथों से फिसलती नजर आ रही है… बलरामपुर से महज 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत तरकाखाड़ में हालात और भी गंभीर हैं… जहां खुलेआम आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है… कई मामले कोर्ट में वर्षों से लंबित हैं… लेकिन न्याय की धीमी प्रक्रिया ने पीड़ितों की उम्मीदें लगभग तोड़ दी हैं… सरकार आदिवासी विकास के नाम पर हर साल करोड़ों का बजट और बड़ी-बड़ी योजनाओं की घोषणा करती है… लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है… विकास कागजों तक सीमित है… और आदिवासी आज भी अपने हक और मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं… पीड़ित पहाड़ी कोरवा समाज का कहना है कि उनके पूर्वजों ने जंगल की जमीन को उपजाऊ बनाकर जीवन बसाया था… लेकिन अब बाहरी लोग और कुछ प्रभावशाली वर्ग उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं… यहां तक कि अधिकारियों द्वारा समझौता कर आधी जमीन छोड़ने का दबाव भी बनाया जा रहा है… जिसे आदिवासी समाज सिरे से खारिज कर रहा है… सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष बसंत कुजूर ने साफ कहा है कि यह सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं… बल्कि पूरे जिले में पहाड़ी कोरवा समाज इसी दर्द से गुजर रहा है… उन्होंने शासन-प्रशासन से मांग की है कि वर्षों से काबिज लोगों को कानूनी दस्तावेज दिए जाएं… वन अधिकार पट्टा जारी किया जाए… और भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई हो… चेतावनी भी दी गई है… कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए… तो यह समाज अपनी जमीन और पहचान दोनों खो देगा… और अगर किसी तरह की अप्रिय घटना घटती है… तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी… अब सवाल ये है… कि आखिर कब तक आदिवासी अपने ही हक के लिए संघर्ष करते रहेंगे… और कब उन्हें मिलेगा उनका अधिकार…?

Vijay Singh

बलरामपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•

3 hrs ago

पहाड़ी कोरवा के जमिन पर बाहरी लोगो का अवैध कब्ज़ा समान ने दिया चेतावनी.. एंकर..आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद, आदिवासी समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है… खासकर पहाड़ी कोरवा जनजाति, जिन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में पहचान मिली है… आज अपने ही अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं… पीढ़ियों से अपनी जमीन पर जीवन यापन करने वाले इन परिवारों की जमीनें अब बाहरी लोगों द्वारा हड़पी जा रही हैं… अवैध अतिक्रमण और जबरन कब्जे की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं… चार पीढ़ियों से जिन जमीनों पर इनका जीवन टिका था… आज वही जमीन इनके हाथों से फिसलती नजर आ रही है… बलरामपुर से महज 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत तरकाखाड़ में हालात और भी गंभीर हैं… जहां खुलेआम आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है… कई मामले कोर्ट में वर्षों से लंबित हैं… लेकिन न्याय की धीमी प्रक्रिया ने पीड़ितों की उम्मीदें लगभग तोड़ दी हैं… सरकार आदिवासी विकास के नाम पर हर साल करोड़ों का बजट और बड़ी-बड़ी योजनाओं की घोषणा करती है… लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है… विकास कागजों तक सीमित है… और आदिवासी आज भी अपने हक और मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं… पीड़ित पहाड़ी कोरवा समाज का कहना है कि उनके पूर्वजों ने जंगल की जमीन को उपजाऊ बनाकर जीवन बसाया था… लेकिन अब बाहरी लोग और कुछ प्रभावशाली वर्ग उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं… यहां तक कि अधिकारियों द्वारा समझौता कर आधी जमीन छोड़ने का दबाव भी बनाया जा रहा है… जिसे आदिवासी समाज सिरे से खारिज कर रहा है… सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष बसंत कुजूर ने साफ कहा है कि यह सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं… बल्कि पूरे जिले में पहाड़ी कोरवा समाज इसी दर्द से गुजर रहा है… उन्होंने शासन-प्रशासन से मांग की है कि वर्षों से काबिज लोगों को कानूनी दस्तावेज दिए जाएं… वन अधिकार पट्टा जारी किया जाए… और भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई हो… चेतावनी भी दी गई है… कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए… तो यह समाज अपनी जमीन और पहचान दोनों खो देगा… और अगर किसी तरह की अप्रिय घटना घटती है… तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी… अब सवाल ये है… कि आखिर कब तक आदिवासी अपने ही हक के लिए संघर्ष करते रहेंगे… और कब उन्हें मिलेगा उनका अधिकार…?