उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के विकास खंड भुता स्थित ग्राम पंचायत खंडसरा में ग्राम प्रधान और सचिव की गंभीर लापरवाही के कारण एक गरीब महिला विमला देवी पिछले दो साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित है। महिला को एक जाँच में पूरी तरह पात्र पाया गया है, बावजूद इसके उसका नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं किया गया। यह मामला सामने आने के बाद खंड विकास अधिकारी (BDO) ने दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत संख्या 92315000018955 के निस्तारण के दौरान भुता के खंड विकास अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक 758/शिकायत सन्दर्भ/आख्या/2022-23, दिनांक 15.06.2023 में इस अनियमितता का खुलासा किया। शिकायतकर्ता विमला देवी पत्नी रमनपाल, निवासी कौआखेड़ा ने प्रधानमंत्री आवास की मांग की थी, और स्थलीय सत्यापन में यह पुष्टि हुई कि उनका घर कच्चा है तथा वे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सभी मानकों पर पूरी तरह पात्र हैं। हालाँकि, चौंकाने वाली बात यह है कि विमला देवी का परिवार वर्तमान प्रचलित पात्रता सूची में शामिल ही नहीं है। BDO ने स्पष्ट किया कि फिलहाल नए परिवारों को सूची में जोड़ने का विकल्प उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते उनका नाम कार्यालय स्तर पर 'संरक्षित' कर लिया गया है और भविष्य में सूची खुलने पर उन्हें लाभ दिलाने का आश्वासन दिया गया है। पीड़ित महिला विमला देवी का कहना है कि वह पिछले दो साल से ब्लॉक और तहसील के चक्कर काट-काटकर थक चुकी हैं। उन्होंने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि उनका घर गिरने को है और बरसात में उन्हें रातभर जागना पड़ता है। पात्र होने के बावजूद उनका नाम सूची में न होने पर उन्होंने सवाल उठाया, "गरीब का हक कब मिलेगा?" इस गंभीर मामले पर खंड विकास अधिकारी अर्जुन सिंह ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे बड़ी लापरवाही बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब महिला जांच में पात्र पाई गई थी, तो ग्राम पंचायत स्तर पर उसका नाम क्यों नहीं जोड़ा गया, यह प्रधान और सचिव की सीधी जिम्मेदारी थी। BDO अर्जुन सिंह ने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया है कि इस प्रकरण को तत्काल निस्तारित किया जाए, दोषियों पर अविलंब कार्रवाई हो, और पीड़ित महिला को प्राथमिकता के आधार पर आवास दिलाया जाए, क्योंकि गरीबों के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और उन्होंने ग्राम प्रधान व सचिव पर तत्काल निलंबन की कार्रवाई के साथ-साथ विमला देवी को एक विशेष प्रकरण मानकर तुरंत आवास स्वीकृति दिए जाने की मांग की है।

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Media and information sciences faculty बहेड़ी, बरेली, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के विकास खंड भुता स्थित ग्राम पंचायत खंडसरा में ग्राम प्रधान और सचिव की गंभीर लापरवाही के कारण एक गरीब महिला विमला देवी पिछले दो साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित है। महिला को एक जाँच में पूरी तरह पात्र पाया गया है, बावजूद इसके उसका नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं किया गया। यह मामला सामने आने के बाद खंड विकास अधिकारी (BDO) ने दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत संख्या 92315000018955 के निस्तारण के दौरान भुता के खंड विकास अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक 758/शिकायत सन्दर्भ/आख्या/2022-23, दिनांक 15.06.2023 में इस अनियमितता का खुलासा किया। शिकायतकर्ता विमला देवी पत्नी रमनपाल, निवासी कौआखेड़ा ने प्रधानमंत्री आवास की मांग की थी, और स्थलीय सत्यापन में यह पुष्टि हुई कि उनका घर कच्चा है तथा वे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सभी मानकों पर पूरी तरह पात्र हैं। हालाँकि, चौंकाने वाली बात यह है कि विमला देवी का परिवार वर्तमान प्रचलित पात्रता सूची में शामिल ही नहीं है। BDO ने स्पष्ट किया कि फिलहाल नए परिवारों को सूची में जोड़ने का विकल्प उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते उनका नाम कार्यालय स्तर पर 'संरक्षित' कर लिया गया है और भविष्य में सूची खुलने पर उन्हें लाभ दिलाने का आश्वासन दिया गया है। पीड़ित महिला विमला देवी का कहना है कि वह पिछले दो साल से ब्लॉक और तहसील के चक्कर काट-काटकर थक चुकी हैं। उन्होंने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि उनका घर गिरने को है और बरसात में उन्हें रातभर जागना पड़ता है। पात्र होने के बावजूद उनका नाम सूची में न होने पर उन्होंने सवाल उठाया, "गरीब का हक कब मिलेगा?" इस गंभीर मामले पर खंड विकास अधिकारी अर्जुन सिंह ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे बड़ी लापरवाही बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब महिला जांच में पात्र पाई गई थी, तो ग्राम पंचायत स्तर पर उसका नाम क्यों नहीं जोड़ा गया, यह प्रधान और सचिव की सीधी जिम्मेदारी थी। BDO अर्जुन सिंह ने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया है कि इस प्रकरण को तत्काल निस्तारित किया जाए, दोषियों पर अविलंब कार्रवाई हो, और पीड़ित महिला को प्राथमिकता के आधार पर आवास दिलाया जाए, क्योंकि गरीबों के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और उन्होंने ग्राम प्रधान व सचिव पर तत्काल निलंबन की कार्रवाई के साथ-साथ विमला देवी को एक विशेष प्रकरण मानकर तुरंत आवास स्वीकृति दिए जाने की मांग की है।