हमीरपुर में जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों और शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनपद में फसल अवशेष (पराली), घास-फूस और कृषि अपशिष्ट जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू है। जिलाधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि खेतों में पराली जलाना न केवल पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है, बल्कि इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पराली जलाने के बजाय गहरी जुताई कर फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाएं, जिससे भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है तथा मिट्टी की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार होता है। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाने से उपयोगी सूक्ष्म जीवाणुओं का संरक्षण होता है, मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है। इससे खेती की लागत में कमी आने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि व्यवस्था के लिए किसानों की सहभागिता को अत्यंत आवश्यक बताया। शासनादेश के अनुसार, प्रत्येक राजस्व ग्राम में संबंधित लेखपाल की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की गई है कि उसके क्षेत्र में पराली जलाने की कोई घटना न हो। यदि किसी क्षेत्र में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित लेखपाल के विरुद्ध भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक गोयल ने जानकारी दी कि भारत के राजपत्र 6 नवंबर 2024 और माननीय एनजीटी के निर्देशों के अंतर्गत पराली जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। इसके तहत, 2 एकड़ से कम क्षेत्र होने पर प्रति घटना 5 हजार रुपये, 2 से 5 एकड़ तक क्षेत्र होने पर प्रति घटना 10 हजार रुपये तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र होने पर प्रति घटना 30 हजार रुपये की दर से जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक कुल 350 घटनाएं पराली अथवा अवशेष जलने की चिन्हित की गई हैं। सैटेलाइट एवं स्थलीय सत्यापन के उपरांत 87 घटनाएं मेढ़ों पर कूड़ा जलाने की, 7 घटनाएं अन्य जनपदों से संबंधित तथा 70 घटनाएं अपुष्ट पाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, 174 घटनाएं अज्ञात कारणों, जैसे विद्युत शॉर्ट सर्किट आदि से संबंधित पाई गईं, जबकि केवल 12 घटनाओं में ही किसानों द्वारा पराली जलाने की पुष्टि हुई है। इन सभी पुष्ट मामलों में संबंधित कृषकों के विरुद्ध तहसील स्तर पर अर्थदंड अधिरोपित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने कृषकों से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण, भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने तथा आर्थिक दंड से बचने के लिए खेतों में पराली या फसल अवशेष बिल्कुल न जलाएं। उन्होंने अन्य किसानों को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया, ताकि स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण के साथ सतत कृषि व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके।

संतोष कुमार चक्रवर्ती

Journalist हमीरपुर, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

हमीरपुर में जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों और शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनपद में फसल अवशेष (पराली), घास-फूस और कृषि अपशिष्ट जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू है। जिलाधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि खेतों में पराली जलाना न केवल पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है, बल्कि इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पराली जलाने के बजाय गहरी जुताई कर फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाएं, जिससे भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है तथा मिट्टी की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार होता है। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाने से उपयोगी सूक्ष्म जीवाणुओं का संरक्षण होता है, मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है। इससे खेती की लागत में कमी आने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि व्यवस्था के लिए किसानों की सहभागिता को अत्यंत आवश्यक बताया। शासनादेश के अनुसार, प्रत्येक राजस्व ग्राम में संबंधित लेखपाल की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की गई है कि उसके क्षेत्र में पराली जलाने की कोई घटना न हो। यदि किसी क्षेत्र में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित लेखपाल के विरुद्ध भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक गोयल ने जानकारी दी कि भारत के राजपत्र 6 नवंबर 2024 और माननीय एनजीटी के निर्देशों के अंतर्गत पराली जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। इसके तहत, 2 एकड़ से कम क्षेत्र होने पर प्रति घटना 5 हजार रुपये, 2 से 5 एकड़ तक क्षेत्र होने पर प्रति घटना 10 हजार रुपये तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र होने पर प्रति घटना 30 हजार रुपये की दर से जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक कुल 350 घटनाएं पराली अथवा अवशेष जलने की चिन्हित की गई हैं। सैटेलाइट एवं स्थलीय सत्यापन के उपरांत 87 घटनाएं मेढ़ों पर कूड़ा जलाने की, 7 घटनाएं अन्य जनपदों से संबंधित तथा 70 घटनाएं अपुष्ट पाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, 174 घटनाएं अज्ञात कारणों, जैसे विद्युत शॉर्ट सर्किट आदि से संबंधित पाई गईं, जबकि केवल 12 घटनाओं में ही किसानों द्वारा पराली जलाने की पुष्टि हुई है। इन सभी पुष्ट मामलों में संबंधित कृषकों के विरुद्ध तहसील स्तर पर अर्थदंड अधिरोपित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने कृषकों से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण, भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने तथा आर्थिक दंड से बचने के लिए खेतों में पराली या फसल अवशेष बिल्कुल न जलाएं। उन्होंने अन्य किसानों को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया, ताकि स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण के साथ सतत कृषि व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके।