सिसई : ओबीसी अधिकारों को लेकर पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति की बैठक, आंदोलन की रणनीति तय 5 अक्टूबर को मशाल जुलूस, 6 को एनएच चक्का जाम और 7 अक्टूबर को धरना - प्रदर्शन का ऐलान सिसई (गुमला)। सिसई प्रखंड के रेड़वा स्थित चन्द्राणी होटल में पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति झारखंड के बैनर तले संपूर्ण ओबीसी समाज की बृहद बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय अध्यक्ष उदासन नाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकार, आरक्षण तथा आगामी जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि ओबीसी समाज लंबे समय से अपने संवैधानिक अधिकारों और उचित आरक्षण की मांग करता आ रहा है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि सात जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य है। आगामी जनगणना के प्रारूप में ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं होने पर भी समाज के लोगों ने नाराजगी जताई। बैठक में मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। समिति के पदाधिकारियों के अनुसार 5 अक्टूबर को मशाल जुलूस और पुतला दहन, 6 अक्टूबर को नेशनल हाईवे पर चक्का जाम तथा 7 अक्टूबर को विभिन्न स्थानों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि यदि सरकार ओबीसी समाज के आरक्षण एवं संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी मांगों तथा जनगणना के प्रारूप में ओबीसी कॉलम शामिल करने को लेकर सकारात्मक पहल नहीं करती है, तो आंदोलन को आगे और व्यापक किया जाएगा। बैठक में वोट बहिष्कार जैसे कदम पर भी विचार करने की चेतावनी दी गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहु के अलावा गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, रांची और खूंटी जिले के जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोग मौजूद थे।

SHAMBHU. S. CHAUHAN

Business Networking Company सिसई, गुमला, झारखंड•

1 hr ago

सिसई : ओबीसी अधिकारों को लेकर पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति की बैठक, आंदोलन की रणनीति तय 5 अक्टूबर को मशाल जुलूस, 6 को एनएच चक्का जाम और 7 अक्टूबर को धरना - प्रदर्शन का ऐलान सिसई (गुमला)। सिसई प्रखंड के रेड़वा स्थित चन्द्राणी होटल में पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति झारखंड के बैनर तले संपूर्ण ओबीसी समाज की बृहद बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय अध्यक्ष उदासन नाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकार,

आरक्षण तथा आगामी जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि ओबीसी समाज लंबे समय से अपने संवैधानिक अधिकारों और उचित आरक्षण की मांग करता आ रहा है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि सात जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य है। आगामी जनगणना के

प्रारूप में ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं होने पर भी समाज के लोगों ने नाराजगी जताई। बैठक में मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। समिति के पदाधिकारियों के अनुसार 5 अक्टूबर को मशाल जुलूस और पुतला दहन, 6 अक्टूबर को नेशनल हाईवे पर चक्का जाम तथा 7 अक्टूबर को विभिन्न स्थानों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि

यदि सरकार ओबीसी समाज के आरक्षण एवं संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी मांगों तथा जनगणना के प्रारूप में ओबीसी कॉलम शामिल करने को लेकर सकारात्मक पहल नहीं करती है, तो आंदोलन को आगे और व्यापक किया जाएगा। बैठक में वोट बहिष्कार जैसे कदम पर भी विचार करने की चेतावनी दी गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहु के अलावा गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, रांची और खूंटी जिले के जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोग मौजूद थे।