किसान-मजदूरों का सरकार के खिलाफ हल्लाबोल, 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन गाजीपुर। किसान-मजदूर संगठनों ने अपनी नौ सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन, किसान सभा और सीटू के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान व मजदूर प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान संगठन के नेताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसान-मजदूरों की समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। नेताओं ने मजदूरों के लिए 26 हजार रुपये न्यूनतम मासिक वेतन और आठ घंटे का कार्यदिवस लागू करने की मांग की। साथ ही ओवरटाइम का दोगुना भुगतान सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई। किसानों के लिए सभी फसलों पर लागत का डेढ़ गुना एमएसपी देने की कानूनी गारंटी, पूर्ण कर्जमाफी और कृषि सब्सिडी बढ़ाने की मांग प्रमुख रही। इसके अलावा चारों लेबर कोड वापस लेने, बिजली के निजीकरण और स्मार्ट मीटर का फैसला रद्द करने की मांग भी प्रदर्शनकारियों ने उठाई। मनरेगा में साल में 200 दिन काम और 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने, भूमिहीन गरीबों को जमीन उपलब्ध कराने तथा कॉरपोरेट कंपनियों को जल-जंगल-जमीन बेचने पर रोक लगाने की मांग की गई। महिला समूहों के नाम पर कथित निजी फाइनेंस कंपनियों की लूट रोकने और कर्ज माफ करने की मांग भी सामने रखी गई। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही जेल भरो आंदोलन चलाने का ऐलान किया गया। प्रदर्शन में राम अवध मास्टर, वीरेंद्र गौतम, पिंटू यादव, विनोद यादव, शीला देवी सहित बड़ी संख्या में किसान-मजदूर मौजूद

Rahul kumar

Local News Reporter जखनिया, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश•

22 hrs ago

किसान-मजदूरों का सरकार के खिलाफ हल्लाबोल, 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन गाजीपुर। किसान-मजदूर संगठनों ने अपनी नौ सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन, किसान सभा और सीटू के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान व मजदूर प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान संगठन के नेताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसान-मजदूरों की समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। नेताओं ने मजदूरों के लिए 26 हजार रुपये न्यूनतम मासिक वेतन और आठ घंटे का कार्यदिवस लागू करने की मांग की। साथ ही ओवरटाइम का दोगुना भुगतान सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई। किसानों के लिए सभी फसलों पर लागत का डेढ़ गुना एमएसपी देने की कानूनी गारंटी, पूर्ण कर्जमाफी और

कृषि सब्सिडी बढ़ाने की मांग प्रमुख रही। इसके अलावा चारों लेबर कोड वापस लेने, बिजली के निजीकरण और स्मार्ट मीटर का फैसला रद्द करने की मांग भी प्रदर्शनकारियों ने उठाई। मनरेगा में साल में 200 दिन काम और 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने, भूमिहीन गरीबों को जमीन उपलब्ध कराने तथा कॉरपोरेट कंपनियों को जल-जंगल-जमीन बेचने पर रोक लगाने की मांग की गई। महिला समूहों के नाम पर कथित निजी फाइनेंस कंपनियों की लूट रोकने और कर्ज माफ करने की मांग भी सामने रखी गई। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही जेल भरो आंदोलन चलाने का ऐलान किया गया। प्रदर्शन में राम अवध मास्टर, वीरेंद्र गौतम, पिंटू यादव, विनोद यादव, शीला देवी सहित बड़ी संख्या में किसान-मजदूर मौजूद