चंदौली में जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जनपद में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी तथा सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिलाधिकारी ने शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया, जिसमें प्रत्येक गर्भवती महिला का समय पर पंजीकरण और सुरक्षित संस्थागत प्रसव कराया जाना शामिल है। उन्होंने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को शत-प्रतिशत लक्ष्य के साथ संचालित करने के भी निर्देश दिए, ताकि कोई भी बच्चा या गर्भवती महिला टीकाकरण से वंचित न रहे। जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) पर ओपीडी सेवाओं को बढ़ाने के लिए कहा, जिससे अधिक से अधिक मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही उपचार की सुविधा मिल सके और उच्च स्वास्थ्य केंद्रों पर अनावश्यक दबाव कम हो। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि स्वास्थ्य सेवाएँ मरीजों, विशेषकर गरीबों के लिए सुलभ और किफायती हों, और उन्हें समय पर जाँच व इलाज उपलब्ध कराया जाए। बैठक के दौरान, जिलाधिकारी ने ग्राम स्तर पर कार्य में शिथिलता बरतने वाली निष्क्रिय आशाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा समाप्त करने और उनके स्थान पर नई आशाओं की भर्ती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके। उन्होंने सभी डॉक्टरों को समय से अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहने और आपातकालीन डॉक्टरों को भी कार्यस्थल पर मौजूद रहने का आदेश दिया, ताकि स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर बनी रहें। साथ ही, आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी सरकारी योजनाओं को ईमानदारी से धरातल पर उतारने के निर्देश भी दिए गए। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

राज कुमार सोनकर पत्रकार

Court reporter चकिया, चंदौली, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

चंदौली में जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जनपद में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी तथा सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिलाधिकारी ने शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया, जिसमें प्रत्येक गर्भवती महिला का समय पर पंजीकरण और सुरक्षित संस्थागत प्रसव कराया जाना शामिल है। उन्होंने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को शत-प्रतिशत लक्ष्य के साथ संचालित करने के भी निर्देश दिए, ताकि कोई भी बच्चा या गर्भवती महिला टीकाकरण से वंचित न रहे। जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) पर ओपीडी सेवाओं को बढ़ाने के लिए कहा, जिससे अधिक से अधिक मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही उपचार की सुविधा मिल सके और उच्च स्वास्थ्य केंद्रों पर अनावश्यक दबाव कम हो। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि स्वास्थ्य सेवाएँ मरीजों, विशेषकर गरीबों के लिए सुलभ और किफायती हों, और उन्हें समय पर जाँच व इलाज उपलब्ध कराया जाए। बैठक के दौरान, जिलाधिकारी ने ग्राम स्तर पर कार्य में शिथिलता बरतने वाली निष्क्रिय आशाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा समाप्त करने और उनके स्थान पर नई आशाओं की भर्ती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके। उन्होंने सभी डॉक्टरों को समय से अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहने और आपातकालीन डॉक्टरों को भी कार्यस्थल पर मौजूद रहने का आदेश दिया, ताकि स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर बनी रहें। साथ ही, आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी सरकारी योजनाओं को ईमानदारी से धरातल पर उतारने के निर्देश भी दिए गए। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।