अशोकनगर के शासकीय लॉ कॉलेज में जनभागीदारी समिति द्वारा विभिन्न मदों में की गई ₹6962 की फीस वृद्धि के विरोध में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (AIDSO) ने विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन जिला कलेक्टर साहब से मिलने पर उन्हें असंवेदनशील रवैया देखने को मिला। AIDSO की नेहरू पीजी कॉलेज इकाई के सचिव शिशुपाल ने बताया कि वर्तमान में लॉ कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, और इस सत्र 2026-27 के लिए जनभागीदारी समिति ने फीस में ₹6962 की भारी वृद्धि कर दी है। सत्र 2023-24 में लॉ कॉलेज की फीस ₹5349 थी, जिसे बढ़ाकर ₹12311 कर दिया गया है। संगठन ने इस फीस वृद्धि को छात्र विरोधी और शिक्षा विरोधी कदम बताया, क्योंकि सरकारी संस्थानों का उद्देश्य सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना होना चाहिए, न कि फीस बढ़ाकर शिक्षा को आम विद्यार्थियों की पहुँच से दूर करना। अधिकांश छात्र निम्न-मध्यमवर्गीय परिवारों से हैं, जिनके लिए हजारों रुपये की अतिरिक्त फीस का बोझ उठाना संभव नहीं है। संगठन ने बताया कि उन्होंने 16 जून को भी ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब को इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। जब प्रतिनिधिमंडल जिलाधीश महोदय से मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि यह एक सामूहिक समस्या है और वे इसे नहीं सुन सकते, बल्कि यदि कोई व्यक्तिगत समस्या हो तो बताएं। फीस वृद्धि को लेकर कलेक्टर साहब का कहना था कि यदि एलएलबी में फीस बढ़ी है, तो जो छात्र फीस नहीं भर सकते, वे अन्य कम फीस वाले विषय में प्रवेश लें। AIDSO ने इस रवैये की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कलेक्टर साहब को छात्रों के प्रति असंवेदनशील नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्र हित में पूरी जिम्मेदारी से निर्णय लेना चाहिए। AIDSO का कहना है कि एक ओर सरकार “सब पढ़ें, सब बढ़ें” जैसे लोकलुभावन नारे देती है, वहीं दूसरी ओर लगातार सरकारी कॉलेजों में फीस वृद्धि करके छात्रों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। विभिन्न मदों के नाम पर की गई ₹6962 की वृद्धि पूरी तरह अनुचित है, जिससे छात्र आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर होंगे। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि फीस वृद्धि पर शीघ्र रोक नहीं लगाई गई, तो छात्र आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से चार प्रमुख मांगें रखी हैं: लॉ कॉलेज में की गई ₹6962 की फीस वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए; छात्रों से लिए जाने वाले अतिरिक्त शुल्कों की जांच कर उन्हें तुरंत रोका जाए; जनभागीदारी फंड में पारदर्शिता लाई जाए; और लॉ कॉलेज में शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक स्टाफ की स्थाई भर्ती की जाए।

रीड न्यूज मीडिया एजेंसी

पत्रकार अशोकनगर, अशोकनगर, मध्य प्रदेश•

17 hrs ago

अशोकनगर के शासकीय लॉ कॉलेज में जनभागीदारी समिति द्वारा विभिन्न मदों में की गई ₹6962 की फीस वृद्धि के विरोध में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (AIDSO) ने विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन जिला कलेक्टर साहब से मिलने पर उन्हें असंवेदनशील रवैया देखने को मिला। AIDSO की नेहरू पीजी कॉलेज इकाई के सचिव शिशुपाल ने बताया कि वर्तमान में लॉ कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, और इस सत्र 2026-27 के लिए जनभागीदारी समिति ने फीस में ₹6962 की भारी वृद्धि कर दी है। सत्र 2023-24 में लॉ कॉलेज की फीस ₹5349 थी, जिसे बढ़ाकर ₹12311 कर दिया गया है। संगठन ने इस फीस वृद्धि को छात्र विरोधी और शिक्षा विरोधी कदम बताया, क्योंकि सरकारी संस्थानों का उद्देश्य सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना होना चाहिए, न कि फीस बढ़ाकर शिक्षा को आम विद्यार्थियों की पहुँच से दूर करना। अधिकांश छात्र निम्न-मध्यमवर्गीय परिवारों से हैं, जिनके लिए हजारों रुपये की अतिरिक्त फीस का बोझ उठाना संभव नहीं है। संगठन ने बताया कि उन्होंने 16 जून को भी ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब को इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। जब प्रतिनिधिमंडल जिलाधीश महोदय से मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि यह एक सामूहिक समस्या है और वे इसे नहीं सुन सकते, बल्कि यदि कोई व्यक्तिगत समस्या हो तो बताएं। फीस वृद्धि को लेकर कलेक्टर साहब का कहना था कि यदि एलएलबी में फीस बढ़ी है, तो जो छात्र फीस नहीं भर सकते, वे अन्य कम फीस वाले विषय में प्रवेश लें। AIDSO ने इस रवैये की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कलेक्टर साहब को छात्रों के प्रति असंवेदनशील नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्र हित में पूरी जिम्मेदारी से निर्णय लेना चाहिए। AIDSO का कहना है कि एक ओर सरकार “सब पढ़ें, सब बढ़ें” जैसे लोकलुभावन नारे देती है, वहीं दूसरी ओर लगातार सरकारी कॉलेजों में फीस वृद्धि करके छात्रों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। विभिन्न मदों के नाम पर की गई ₹6962 की वृद्धि पूरी तरह अनुचित है, जिससे छात्र आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर होंगे। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि फीस वृद्धि पर शीघ्र रोक नहीं लगाई गई, तो छात्र आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से चार प्रमुख मांगें रखी हैं: लॉ कॉलेज में की गई ₹6962 की फीस वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए; छात्रों से लिए जाने वाले अतिरिक्त शुल्कों की जांच कर उन्हें तुरंत रोका जाए; जनभागीदारी फंड में पारदर्शिता लाई जाए; और लॉ कॉलेज में शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक स्टाफ की स्थाई भर्ती की जाए।