आदिवासी उत्थान और विकास के सरकारी दावों पर बीना से सामने आई एक तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है, जहाँ एक आदिवासी परिवार पिछले सत्रह सालों से बेघर है और अब उन्हें मुहासा गाँव में भी बेदखली का डर सता रहा है। अपनी इस दुर्दशा और परिवार के भविष्य की चिंता को लेकर एक बुजुर्ग आदिवासी महिला बीना तहसील कार्यालय पहुँची और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। यह परिवार सत्रह साल पहले बलारखेड़ी में अपनी झोपड़ियों के जल जाने के बाद से ही स्थायी आशियाने की तलाश में भटक रहा है। बलारखेड़ी से उजड़ने के बाद इन परिवारों ने मुहासा गाँव में टपरे बनाकर अपना जीवन फिर से शुरू किया और जैसे-तैसे वहाँ पानी की टंकी के निर्माण कार्य में लगे रहे। हालाँकि, काम पूरा होते ही वन विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें मुहासा से भी हटने पर मजबूर कर दिया। इसके चलते उनके घर फिर से उजड़ गए, राशन और पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है, और बच्चों की पढ़ाई भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बुजुर्ग आदिवासी महिला का कहना है कि उनके परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और बार-बार विस्थापन के कारण उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। वर्षों से भटक रहे इन आदिवासी परिवारों की मुख्य मांग है कि उन्हें स्थायी आवास के साथ-साथ राशन, पीने का पानी और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। आदिवासी कल्याण की विभिन्न योजनाओं के बावजूद यह गंभीर सवाल बना हुआ है कि आखिर कब तक ये आदिवासी परिवार अपने अस्तित्व और आशियाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहेंगे, और कब उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल पाएगा।

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पत्रकार बीना, सागर, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

आदिवासी उत्थान और विकास के सरकारी दावों पर बीना से सामने आई एक तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है, जहाँ एक आदिवासी परिवार पिछले सत्रह सालों से बेघर है और अब उन्हें मुहासा गाँव में भी बेदखली का डर सता रहा है। अपनी इस दुर्दशा और परिवार के भविष्य की चिंता को लेकर एक बुजुर्ग आदिवासी महिला बीना तहसील कार्यालय पहुँची और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। यह परिवार सत्रह साल पहले बलारखेड़ी में अपनी झोपड़ियों के जल जाने के बाद से ही स्थायी आशियाने की तलाश में भटक रहा है। बलारखेड़ी से उजड़ने के बाद इन परिवारों ने मुहासा गाँव में टपरे बनाकर अपना जीवन फिर से शुरू किया और जैसे-तैसे वहाँ पानी की टंकी के निर्माण कार्य में लगे रहे। हालाँकि, काम पूरा होते ही वन विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें मुहासा से भी हटने पर मजबूर कर दिया। इसके चलते उनके घर फिर से उजड़ गए, राशन और पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है, और बच्चों की पढ़ाई भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बुजुर्ग आदिवासी महिला का कहना है कि उनके परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और बार-बार विस्थापन के कारण उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। वर्षों से भटक रहे इन आदिवासी परिवारों की मुख्य मांग है कि उन्हें स्थायी आवास के साथ-साथ राशन, पीने का पानी और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। आदिवासी कल्याण की विभिन्न योजनाओं के बावजूद यह गंभीर सवाल बना हुआ है कि आखिर कब तक ये आदिवासी परिवार अपने अस्तित्व और आशियाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहेंगे, और कब उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल पाएगा।