*विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना: सिलाई मशीन वितरण में दलालों की भूमिका और ट्रेनिंग शुल्क के सवाल* अंबेडकर नगर। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और महिलाओं को सिलाई मशीन समेत टूलकिट वितरित किए जा रहे हैं। योजना का मकसद कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण, मानदेय और आधुनिक उपकरण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन जनपद में हालिया वितरण के बाद एक गंभीर सवाल पूरे परिसर में कौतूहल और चर्चा का विषय बन गया है—क्या योजना का लाभ बिना दलालों के पकड़े संभव है, या इसमें विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता है?स्थानीय लोगों और कुछ लाभार्थियों के बीच यह बात आम चर्चा में है कि सिलाई मशीन पाने के लिए कई जगहों पर दलाल सक्रिय रहे। आरोप है कि सही पात्रता रखने वाले लोग भी दलालों के माध्यम से ही आवेदन या चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ पाए, जबकि सीधे विभाग से संपर्क करने वाले कई उम्मीदवारों को अड़चनें आईं। मीडिया के कैमरे और स्थानीय चर्चाओं में यह मुद्दा काफी हद तक दब गया, लेकिन जमीनी स्तर पर यह सवाल जिंदा है कि योजना के लाभ को पारदर्शी तरीके से आम आदमी तक पहुँचाने में दलालों की अहम भूमिका क्यों रही?जानकारी के अनुसार एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। योजना में 10 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण अनिवार्य बताया जाता है, जिसके बाद ही टूलकिट (सिलाई मशीन) दी जाती है। लेकिन स्थानीय स्तर पर यह जानकारी मिली है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, तो उसे ट्रेनिंग सेंटर द्वारा तय किया गया अलग से शुल्क देना पड़ता है। यह शुल्क ट्रेनिंग सेंटर स्वयं निर्धारित करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आधिकारिक रूप से मुफ्त बताई गई योजना में यह अतिरिक्त शुल्क कैसे और किसके निर्देश पर वसूला जा रहा है? क्या यह भी दलालों या संबंधित अधिकारियों के सहयोग से चलने वाला अनौपचारिक सिस्टम है?योजना के प्रावधानों के अनुसार आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। पात्रता में उत्तर प्रदेश का निवासी होना, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और संबंधित ट्रेड (जैसे दर्जी/सिलाई) में अनुभव शामिल है। प्रशिक्षण के बाद टूलकिट निःशुल्क दी जाती है। आधिकारिक तौर पर प्रक्रिया पारदर्शी बताई जाती है। फिर भी अंबेडकर नगर में यह आशंका जताई जा रही है कि कुछ अधिकारी या कर्मचारी दलालों के जरिए लाभ पहुँचा रहे होंगे। अगर यह सच है, तो पात्र गरीब कारीगर और महिलाएं योजना के वास्तविक लाभ से वंचित रह सकते हैं।यह मामला सिर्फ अफवाह या कौतूहल का विषय नहीं रहना चाहिए। जिला प्रशासन और उद्योग विभाग को चाहिए कि इस पर त्वरित और निष्पक्ष जांच करे। दलालों की भूमिका साबित होने पर सख्त कार्रवाई हो, और अगर अधिकारी संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी उचित कदम उठाए जाएं। ट्रेनिंग छोड़ने पर शुल्क वसूलने की प्रथा की भी जांच होनी चाहिए। साथ ही लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की जाए और शिकायत तंत्र को मजबूत किया जाए, ताकि बिना किसी बिचौलिये के पात्र लोग आसानी से लाभ ले सकें।विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना कारीगरों को सशक्त बनाने का अच्छा माध्यम है। लेकिन अगर इसमें दलाल, अतिरिक्त शुल्क और भ्रष्टाचार घुस गए तो इसका उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अंबेडकर नगर के लोग अब जवाब चाहते हैं—क्या बिना दलाल पकड़े और बिना अतिरिक्त शुल्क दिए योजना का लाभ मिलना सच में संभव है, या सिस्टम में कहीं गड़बड़ी है? प्रशासन को इन सवालों का संतोषजनक जवाब देना चाहिए, ताकि योजना का फायदा सही हकदारों तक पहुँचे। *विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना: सिलाई मशीन वितरण में दलालों की भूमिका और ट्रेनिंग शुल्क के सवाल* अंबेडकर नगर। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और महिलाओं को सिलाई मशीन समेत टूलकिट वितरित किए जा रहे हैं। योजना का मकसद कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण, मानदेय और आधुनिक उपकरण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन जनपद में हालिया वितरण के बाद एक गंभीर सवाल पूरे परिसर में कौतूहल और चर्चा का विषय बन गया है—क्या योजना का लाभ बिना दलालों के पकड़े संभव है, या इसमें विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता है?स्थानीय लोगों और कुछ लाभार्थियों के बीच यह बात आम चर्चा में है कि सिलाई मशीन पाने के लिए कई जगहों पर दलाल सक्रिय रहे। आरोप है कि सही पात्रता रखने वाले लोग भी दलालों के माध्यम से ही आवेदन या चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ पाए, जबकि सीधे विभाग से संपर्क करने वाले कई उम्मीदवारों को अड़चनें आईं। मीडिया के कैमरे और स्थानीय चर्चाओं में यह मुद्दा काफी हद तक दब गया, लेकिन जमीनी स्तर पर यह सवाल जिंदा है कि योजना के लाभ को पारदर्शी तरीके से आम आदमी तक पहुँचाने में दलालों की अहम भूमिका क्यों रही?जानकारी के अनुसार एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। योजना में 10 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण अनिवार्य बताया जाता है, जिसके बाद ही टूलकिट (सिलाई मशीन) दी जाती है। लेकिन स्थानीय स्तर पर यह जानकारी मिली है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, तो उसे ट्रेनिंग सेंटर द्वारा तय किया गया अलग से शुल्क देना पड़ता है। यह शुल्क ट्रेनिंग सेंटर स्वयं निर्धारित करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आधिकारिक रूप से मुफ्त बताई गई योजना में यह अतिरिक्त शुल्क कैसे और किसके निर्देश पर वसूला जा रहा है? क्या यह भी दलालों या संबंधित अधिकारियों के सहयोग से चलने वाला अनौपचारिक सिस्टम है?योजना के प्रावधानों के अनुसार आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। पात्रता में उत्तर प्रदेश का निवासी होना, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और संबंधित ट्रेड (जैसे दर्जी/सिलाई) में अनुभव शामिल है। प्रशिक्षण के बाद टूलकिट निःशुल्क दी जाती है। आधिकारिक तौर पर प्रक्रिया पारदर्शी बताई जाती है। फिर भी अंबेडकर नगर में यह आशंका जताई जा रही है कि कुछ अधिकारी या कर्मचारी दलालों के जरिए लाभ पहुँचा रहे होंगे। अगर यह सच है, तो पात्र गरीब कारीगर और महिलाएं योजना के वास्तविक लाभ से वंचित रह सकते हैं।यह मामला सिर्फ अफवाह या कौतूहल का विषय नहीं रहना चाहिए। जिला प्रशासन और उद्योग विभाग को चाहिए कि इस पर त्वरित और निष्पक्ष जांच करे। दलालों की भूमिका साबित होने पर सख्त कार्रवाई हो, और अगर अधिकारी संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी उचित कदम उठाए जाएं। ट्रेनिंग छोड़ने पर शुल्क वसूलने की प्रथा की भी जांच होनी चाहिए। साथ ही लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की जाए और शिकायत तंत्र को मजबूत किया जाए, ताकि बिना किसी बिचौलिये के पात्र लोग आसानी से लाभ ले सकें।विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना कारीगरों को सशक्त बनाने का अच्छा माध्यम है। लेकिन अगर इसमें दलाल, अतिरिक्त शुल्क और भ्रष्टाचार घुस गए तो इसका उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अंबेडकर नगर के लोग अब जवाब चाहते हैं—क्या बिना दलाल पकड़े और बिना अतिरिक्त शुल्क दिए योजना का लाभ मिलना सच में संभव है, या सिस्टम में कहीं गड़बड़ी है? प्रशासन को इन सवालों का संतोषजनक जवाब देना चाहिए, ताकि योजना का फायदा सही हकदारों तक पहुँचे।

Khan Rizwan

Farmer अकबरपुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

*विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना: सिलाई मशीन वितरण में दलालों की भूमिका और ट्रेनिंग शुल्क के सवाल* अंबेडकर नगर। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और महिलाओं को सिलाई मशीन समेत टूलकिट वितरित किए जा रहे हैं। योजना का मकसद कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण, मानदेय और आधुनिक उपकरण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन जनपद में हालिया वितरण के बाद एक गंभीर सवाल पूरे परिसर में कौतूहल और चर्चा का विषय बन गया है—क्या योजना का लाभ बिना दलालों के पकड़े संभव है, या इसमें विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता है?स्थानीय लोगों और कुछ लाभार्थियों के बीच यह बात आम चर्चा में है कि सिलाई मशीन पाने के लिए कई जगहों पर दलाल सक्रिय रहे। आरोप है कि सही पात्रता रखने वाले लोग भी दलालों के माध्यम से ही आवेदन या चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ पाए, जबकि सीधे विभाग से संपर्क करने वाले कई उम्मीदवारों को अड़चनें आईं। मीडिया के कैमरे और स्थानीय चर्चाओं में यह मुद्दा काफी हद तक दब गया, लेकिन जमीनी स्तर पर यह सवाल जिंदा है कि योजना के लाभ को पारदर्शी तरीके से आम आदमी तक पहुँचाने में दलालों की अहम भूमिका क्यों रही?जानकारी के अनुसार एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। योजना में 10 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण अनिवार्य बताया जाता है, जिसके बाद ही टूलकिट (सिलाई मशीन) दी जाती है। लेकिन स्थानीय स्तर पर यह जानकारी मिली है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, तो उसे ट्रेनिंग सेंटर द्वारा तय किया गया अलग से शुल्क देना पड़ता है। यह शुल्क ट्रेनिंग सेंटर स्वयं निर्धारित करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आधिकारिक रूप से मुफ्त बताई गई योजना में यह अतिरिक्त शुल्क कैसे और किसके निर्देश पर वसूला जा रहा है? क्या यह भी दलालों या संबंधित अधिकारियों के सहयोग से चलने वाला अनौपचारिक सिस्टम है?योजना के प्रावधानों के अनुसार आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। पात्रता में उत्तर प्रदेश का निवासी होना, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और संबंधित ट्रेड (जैसे दर्जी/सिलाई) में अनुभव शामिल है। प्रशिक्षण के बाद टूलकिट निःशुल्क दी जाती है। आधिकारिक तौर पर प्रक्रिया पारदर्शी बताई जाती है। फिर भी अंबेडकर नगर में यह आशंका जताई जा रही है कि कुछ अधिकारी या कर्मचारी दलालों के जरिए लाभ पहुँचा रहे होंगे। अगर यह सच है, तो पात्र गरीब कारीगर और महिलाएं योजना के वास्तविक लाभ से वंचित रह सकते हैं।यह मामला सिर्फ अफवाह या कौतूहल का विषय नहीं रहना चाहिए। जिला प्रशासन और उद्योग विभाग को चाहिए कि इस पर त्वरित और निष्पक्ष जांच करे। दलालों की भूमिका साबित होने पर सख्त कार्रवाई हो, और अगर अधिकारी संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी उचित कदम उठाए जाएं। ट्रेनिंग छोड़ने पर शुल्क वसूलने की प्रथा की भी जांच होनी चाहिए। साथ ही लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की जाए और शिकायत तंत्र को मजबूत किया जाए, ताकि बिना किसी बिचौलिये के पात्र लोग आसानी से लाभ ले सकें।विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना कारीगरों को सशक्त बनाने का अच्छा माध्यम है। लेकिन अगर इसमें दलाल, अतिरिक्त शुल्क और भ्रष्टाचार घुस गए तो इसका उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अंबेडकर नगर के लोग अब जवाब चाहते हैं—क्या बिना दलाल पकड़े और बिना अतिरिक्त शुल्क दिए योजना का लाभ मिलना सच में संभव है, या सिस्टम में कहीं गड़बड़ी है? प्रशासन को इन सवालों का संतोषजनक जवाब देना चाहिए, ताकि योजना का फायदा सही हकदारों तक पहुँचे। *विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना: सिलाई मशीन वितरण में दलालों की भूमिका और ट्रेनिंग शुल्क के सवाल* अंबेडकर नगर। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और महिलाओं को सिलाई मशीन समेत टूलकिट वितरित किए जा रहे हैं। योजना का मकसद कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण, मानदेय और आधुनिक उपकरण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन जनपद में हालिया वितरण के बाद एक गंभीर सवाल पूरे परिसर में कौतूहल और चर्चा का विषय बन गया है—क्या योजना का लाभ बिना दलालों के पकड़े संभव है, या इसमें विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता है?स्थानीय लोगों और कुछ लाभार्थियों के बीच यह बात आम चर्चा में है कि सिलाई मशीन पाने के लिए कई जगहों पर दलाल सक्रिय रहे। आरोप है कि सही पात्रता रखने वाले लोग भी दलालों के माध्यम से ही आवेदन या चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ पाए, जबकि सीधे विभाग से संपर्क करने वाले कई उम्मीदवारों को अड़चनें आईं। मीडिया के कैमरे और स्थानीय चर्चाओं में यह मुद्दा काफी हद तक दब गया, लेकिन जमीनी स्तर पर यह सवाल जिंदा है कि योजना के लाभ को पारदर्शी तरीके से आम आदमी तक पहुँचाने में दलालों की अहम भूमिका क्यों रही?जानकारी के अनुसार एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। योजना में 10 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण अनिवार्य बताया जाता है, जिसके बाद ही टूलकिट (सिलाई मशीन) दी जाती है। लेकिन स्थानीय स्तर पर यह जानकारी मिली है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, तो उसे ट्रेनिंग सेंटर द्वारा तय किया गया अलग से शुल्क देना पड़ता है। यह शुल्क ट्रेनिंग सेंटर स्वयं निर्धारित करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आधिकारिक रूप से मुफ्त बताई गई योजना में यह अतिरिक्त शुल्क कैसे और किसके निर्देश पर वसूला जा रहा है? क्या यह भी दलालों या संबंधित अधिकारियों के सहयोग से चलने वाला अनौपचारिक सिस्टम है?योजना के प्रावधानों के अनुसार आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। पात्रता में उत्तर प्रदेश का निवासी होना, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और संबंधित ट्रेड (जैसे दर्जी/सिलाई) में अनुभव शामिल है। प्रशिक्षण के बाद टूलकिट निःशुल्क दी जाती है। आधिकारिक तौर पर प्रक्रिया पारदर्शी बताई जाती है। फिर भी अंबेडकर नगर में यह आशंका जताई जा रही है कि कुछ अधिकारी या कर्मचारी दलालों के जरिए लाभ पहुँचा रहे होंगे। अगर यह सच है, तो पात्र गरीब कारीगर और महिलाएं योजना के वास्तविक लाभ से वंचित रह सकते हैं।यह मामला सिर्फ अफवाह या कौतूहल का विषय नहीं रहना चाहिए। जिला प्रशासन और उद्योग विभाग को चाहिए कि इस पर त्वरित और निष्पक्ष जांच करे। दलालों की भूमिका साबित होने पर सख्त कार्रवाई हो, और अगर अधिकारी संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी उचित कदम उठाए जाएं। ट्रेनिंग छोड़ने पर शुल्क वसूलने की प्रथा की भी जांच होनी चाहिए। साथ ही लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की जाए और शिकायत तंत्र को मजबूत किया जाए, ताकि बिना किसी बिचौलिये के पात्र लोग आसानी से लाभ ले सकें।विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना कारीगरों को सशक्त बनाने का अच्छा माध्यम है। लेकिन अगर इसमें दलाल, अतिरिक्त शुल्क और भ्रष्टाचार घुस गए तो इसका उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अंबेडकर नगर के लोग अब जवाब चाहते हैं—क्या बिना दलाल पकड़े और बिना अतिरिक्त शुल्क दिए योजना का लाभ मिलना सच में संभव है, या सिस्टम में कहीं गड़बड़ी है? प्रशासन को इन सवालों का संतोषजनक जवाब देना चाहिए, ताकि योजना का फायदा सही हकदारों तक पहुँचे।