UPI पेमेंट मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट: ₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट पेमेंट पर 0.40% MDR के फैसले को चुनौती (स्वतंत्र न्यूज़ छत्तीसगढ़) सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें ₹2,000 से अधिक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) लेनदेन पर 0.40% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाया जा रहा है। क्या है नया फैसला? 14 सितंबर 2026 को वित्त मंत्रालय ने Payment and Settlement Systems Act, 2007 (संशोधित) की धारा 10A के तहत गजट नोटिफिकेशन जारी किया। 15 सितंबर 2026 को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने विस्तृत MDR फ्रेमवर्क जारी किया। यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होनी है। मुख्य प्रावधान: पर्सन-टू-पर्सन (P2P) लेनदेन: पूरी तरह मुफ्त (किसी भी राशि पर)। P2M लेनदेन ₹2,000 तक: मुफ्त। सामान्य P2M लेनदेन ₹2,000 से ऊपर: 0.40% MDR। ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर अधिकतम कैप ₹300। आवश्यक/थिन-मार्जिन सेक्टर (रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल, कृषि इनपुट आदि): ₹2,000 से ऊपर फ्लैट ₹5 MDR। कैपिटल मार्केट (म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज आदि): 0.02% MDR, अधिकतम ₹300 कैप। छोटे मर्चेंट जो महीने में ₹1 लाख तक UPI QR से पेमेंट लेते हैं: छूट। सरकार का कहना है कि 95-96% P2M लेनदेन ₹2,000 से कम के हैं, इसलिए ज्यादातर रोजमर्रा के पेमेंट प्रभावित नहीं होंगे। MDR मर्चेंट द्वारा चुकाया जाएगा, ग्राहक से सीधे नहीं लिया जा सकेगा। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मर्चेंट इसे ग्राहक पर न थोपें। याचिका में क्या मांग? याचिका एडवोकेट अंजन दत्ता (Anjan Datta) ने दायर की है (केस: Anjan Datta vs Union of India & Ors, Diary No. 57387/2026)। प्रतिवादी में केंद्र सरकार, RBI, NPCI और UPI संबंधित समितियां शामिल हैं। मुख्य तर्क: बिना पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया, जनपरमर्श और पारदर्शिता के फैसला थोपा गया। संशोधित धारा 10A को असंवैधानिक बताया गया है, क्योंकि यह कार्यपालिका को बिना दिशा-निर्देशों के अत्यधिक विवेकाधीन शक्ति देती है। आर्टिकल 14 (समानता) और 19(1)(g) (व्यापार का अधिकार) का उल्लंघन। RuPay डेबिट कार्ड पर बिना किसी सीमा के जीरो-चार्ज सुरक्षा बनी हुई है, जबकि UPI पर ₹2,000 की सीमा लगाई गई है — यह भेदभावपूर्ण है। थ्रेशहोल्ड (₹2,000 और ₹1 लाख मासिक) बिना अनुभवजन्य डेटा और प्रभाव आकलन के तय किए गए। छोटे/मध्यम मर्चेंट्स पर बोझ पड़ेगा, जो अंततः ग्राहकों तक पहुंच सकता है। मांगी गई राहत: 14 और 15 सितंबर के नोटिफिकेशन/फ्रेमवर्क को रद्द या स्थगित किया जाए। वैकल्पिक रूप से, अनुभवजन्य डेटा, प्रभाव आकलन और स्वतंत्र RBI समीक्षा के साथ नए सिरे से परामर्श किया जाए। सरकार का रुख सरकार ने साफ कहा है कि फैसला किसी विदेशी दबाव में नहीं लिया गया। यह UPI इकोसिस्टम की दीर्घकालिक स्थिरता, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार के लिए जरूरी है। राजस्व से छोटे मर्चेंट्स को सपोर्ट और सिस्टम सुधार में मदद मिलेगी। अभी तक कोई रोलबैक का संकेत नहीं है। अद्यतन स्थिति (17 सितंबर 2026 तक): याचिका दाखिल हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर कोई सुनवाई या आदेश नहीं दिया है। फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर से लागू होने वाला है, जब तक अदालत कोई अंतरिम राहत न दे। यह विकास डिजिटल पेमेंट्स की स्थिरता और आम उपयोगकर्ताओं/मर्चेंट्स की सुविधा के बीच संतुलन पर महत्वपूर्ण चर्चा छेड़ रहा है। और अपडेट आने पर जानकारी अपडेट की जाएगी। स्वतंत्र न्यूज़ छत्तीसगढ़ मुद्दों पर बात, स्वतंत्रता के साथ #swatantraupdates #स्वतंत्रन्यूज़छत्तीसगढ़ #swatantranewschhattisgarh #swatantralive #swatantrashort #CGNewsUpdate #CGNews #swatantranewscg Vinod Kumar Pandey SWATANTRA NEWS CHHATTISGARH

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2 hrs ago

UPI पेमेंट मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट: ₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट पेमेंट पर 0.40% MDR के फैसले को चुनौती (स्वतंत्र न्यूज़ छत्तीसगढ़) सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें ₹2,000 से अधिक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) लेनदेन पर 0.40% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाया जा रहा है। क्या है नया फैसला? 14 सितंबर 2026 को वित्त मंत्रालय ने Payment and Settlement Systems Act, 2007 (संशोधित) की धारा 10A के तहत गजट नोटिफिकेशन जारी किया। 15 सितंबर 2026 को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने विस्तृत MDR फ्रेमवर्क जारी किया। यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होनी है। मुख्य प्रावधान: पर्सन-टू-पर्सन (P2P) लेनदेन: पूरी तरह मुफ्त (किसी भी राशि पर)। P2M लेनदेन ₹2,000 तक: मुफ्त। सामान्य P2M लेनदेन ₹2,000 से ऊपर: 0.40% MDR। ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर अधिकतम कैप ₹300। आवश्यक/थिन-मार्जिन सेक्टर (रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल, कृषि इनपुट आदि): ₹2,000 से ऊपर फ्लैट ₹5 MDR। कैपिटल मार्केट (म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज आदि): 0.02% MDR, अधिकतम ₹300 कैप। छोटे मर्चेंट जो महीने में ₹1 लाख तक UPI QR से पेमेंट लेते हैं: छूट। सरकार का कहना है कि 95-96% P2M लेनदेन ₹2,000 से कम के हैं, इसलिए ज्यादातर रोजमर्रा के पेमेंट प्रभावित नहीं होंगे। MDR मर्चेंट द्वारा चुकाया जाएगा, ग्राहक से सीधे नहीं लिया जा सकेगा। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मर्चेंट इसे ग्राहक पर न थोपें। याचिका में क्या मांग? याचिका एडवोकेट अंजन दत्ता (Anjan Datta) ने दायर की है (केस: Anjan Datta vs Union of India & Ors, Diary No. 57387/2026)। प्रतिवादी में केंद्र सरकार, RBI, NPCI और UPI संबंधित समितियां शामिल हैं। मुख्य तर्क: बिना पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया, जनपरमर्श और पारदर्शिता के फैसला थोपा गया। संशोधित धारा 10A को असंवैधानिक बताया गया है, क्योंकि यह कार्यपालिका को बिना दिशा-निर्देशों के अत्यधिक विवेकाधीन शक्ति देती है। आर्टिकल 14 (समानता) और 19(1)(g) (व्यापार का अधिकार) का उल्लंघन। RuPay डेबिट कार्ड पर बिना किसी सीमा के जीरो-चार्ज सुरक्षा बनी हुई है, जबकि UPI पर ₹2,000 की सीमा लगाई गई है — यह भेदभावपूर्ण है। थ्रेशहोल्ड (₹2,000 और ₹1 लाख मासिक) बिना अनुभवजन्य डेटा और प्रभाव आकलन के तय किए गए। छोटे/मध्यम मर्चेंट्स पर बोझ पड़ेगा, जो अंततः ग्राहकों तक पहुंच सकता है। मांगी गई राहत: 14 और 15 सितंबर के नोटिफिकेशन/फ्रेमवर्क को रद्द या स्थगित किया जाए। वैकल्पिक रूप से, अनुभवजन्य डेटा, प्रभाव आकलन और स्वतंत्र RBI समीक्षा के साथ नए सिरे से परामर्श किया जाए। सरकार का रुख सरकार ने साफ कहा है कि फैसला किसी विदेशी दबाव में नहीं लिया गया। यह UPI इकोसिस्टम की दीर्घकालिक स्थिरता, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार के लिए जरूरी है। राजस्व से छोटे मर्चेंट्स को सपोर्ट और सिस्टम सुधार में मदद मिलेगी। अभी तक कोई रोलबैक का संकेत नहीं है। अद्यतन स्थिति (17 सितंबर 2026 तक): याचिका दाखिल हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर कोई सुनवाई या आदेश नहीं दिया है। फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर से लागू होने वाला है, जब तक अदालत कोई अंतरिम राहत न दे। यह विकास डिजिटल पेमेंट्स की स्थिरता और आम उपयोगकर्ताओं/मर्चेंट्स की सुविधा के बीच संतुलन पर महत्वपूर्ण चर्चा छेड़ रहा है। और अपडेट आने पर जानकारी अपडेट की जाएगी। स्वतंत्र न्यूज़ छत्तीसगढ़ मुद्दों पर बात, स्वतंत्रता के साथ #swatantraupdates #स्वतंत्रन्यूज़छत्तीसगढ़ #swatantranewschhattisgarh #swatantralive #swatantrashort #CGNewsUpdate #CGNews #swatantranewscg Vinod Kumar Pandey SWATANTRA NEWS CHHATTISGARH