मणिपुर राहत शिविरों में हो रही मौतों और यौन उत्पीड़न के मामलों पर CJI सूर्यकांत भड़के, राज्य सरकार को सख्त फटकार स्वतंत्र न्यूज़ छत्तीसगढ़/नई दिल्ली, 17 सितंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मणिपुर के राहत शिविरों में Internally Displaced Persons (IDPs) की असामान्य/संदिग्ध मौतों और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर गहरी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय बेंच (जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे) ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई और मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। CJI का सख्त रुख CJI सूर्यकांत ने मणिपुर के एडवोकेट जनरल से सीधे कहा: “अपने मुख्य सचिव से कहें कि अदालत को सख्त आदेश पारित करने के लिए मजबूर न करें। हमें बताएं कि अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।” (“Tell your Chief Secretary not to invite orders. Tell us what measures you have taken.”) बेंच ने जस्टिस (रिटायर्ड) गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली कोर्ट-नियुक्त कमेटी और एक IAS अधिकारी की रिपोर्ट का संज्ञान लिया। रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 की जातीय हिंसा के बाद स्थापित राहत शिविरों में: आठ जिलों में कुल 640 मौतें दर्ज हुईं। इनमें 34 असामान्य (unnatural) मौतें थीं। इनमें से 25 मामलों में आपराधिक मामले दर्ज हुए। सिर्फ 20 मामलों में ही पोस्टमार्टम कराया गया। एक मामले में मौत कथित यौन उत्पीड़न/सेक्सुअल असॉल्ट के बाद हुई (चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार)। पीड़ित परिवारों को मात्र ₹20,000 से ₹30,000 का मुआवजा दिया गया (जबकि अन्य मामलों में ₹5 लाख से ₹10 लाख का प्रावधान है)। कमेटी ने 4 जुलाई 2026 को ही मुख्य सचिव से इन 25 असामान्य मौतों की पूरी जानकारी मांगी थी, लेकिन अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कोर्ट के आदेश मणिपुर के मुख्य सचिव को विस्तृत एफिडेविट दाखिल करना होगा, जिसमें: सभी 25 असामान्य मौतों का पूरा ब्यौरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौत का कारण बताने वाले दस्तावेज। अब तक उठाए गए निवारक (preventive) कदम। राहत शिविरों में IDPs की सुरक्षा, गरिमा, चिकित्सा सुविधाएं और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए क्या उपाय किए गए। मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (MSLSA) को अलग से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश। सभी असामान्य मौतों में FIR दर्ज कर त्वरित जांच सुनिश्चित करने को कहा गया। बेंच ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि: 34 असामान्य मौतों में सिर्फ 20 में ही पोस्टमार्टम क्यों हुआ? इतना कम मुआवजा क्यों दिया गया? पृष्ठभूमि यह सुनवाई 2023 की मणिपुर जातीय हिंसा से जुड़े यौन हिंसा के मामलों, जांच और पुनर्वास से संबंधित याचिकाओं पर हुई। कोर्ट ने पहले भी जस्टिस गीता मित्तल कमेटी को राहत-पुनर्वास की निगरानी का जिम्मा सौंपा है। ASG ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि 8 जिलों में 42 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमें (SITs) गठित की गई हैं, 3,020 मामलों में से 302 में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। कोर्ट ने इन मामलों को अलग से निपटाने का फैसला लिया और अगली सुनवाई के लिए राज्य सरकार को पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया। स्रोत: सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्यवाही (टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव लॉ, बार एंड बेंच, हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन आदि)। स्वतंत्र न्यूज़ छत्तीसगढ़ मुद्दों पर बात, स्वतंत्रता के साथ #swatantraupdates #स्वतंत्रन्यूज़छत्तीसगढ़ #swatantranewschhattisgarh #swatantralive #swatantrashort #CGNewsUpdate #CGNews #swatantranewscg Vinod Kumar Pandey SWATANTRA NEWS CHHATTISGARH

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मणिपुर राहत शिविरों में हो रही मौतों और यौन उत्पीड़न के मामलों पर CJI सूर्यकांत भड़के, राज्य सरकार को सख्त फटकार स्वतंत्र न्यूज़ छत्तीसगढ़/नई दिल्ली, 17 सितंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मणिपुर के राहत शिविरों में Internally Displaced Persons (IDPs) की असामान्य/संदिग्ध मौतों और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर गहरी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय बेंच (जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे) ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई और मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। CJI का सख्त रुख CJI सूर्यकांत ने मणिपुर के एडवोकेट जनरल से सीधे कहा: “अपने मुख्य सचिव से कहें कि अदालत को सख्त आदेश पारित करने के लिए मजबूर न करें। हमें बताएं कि अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।” (“Tell your Chief Secretary not to invite orders. Tell us what measures you have taken.”) बेंच ने जस्टिस (रिटायर्ड) गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली कोर्ट-नियुक्त कमेटी और एक IAS अधिकारी की रिपोर्ट का संज्ञान लिया। रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 की जातीय हिंसा के बाद स्थापित राहत शिविरों में: आठ जिलों में कुल 640 मौतें दर्ज हुईं। इनमें 34 असामान्य (unnatural) मौतें थीं। इनमें से 25 मामलों में आपराधिक मामले दर्ज हुए। सिर्फ 20 मामलों में ही पोस्टमार्टम कराया गया। एक मामले में मौत कथित यौन उत्पीड़न/सेक्सुअल असॉल्ट के बाद हुई (चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार)। पीड़ित परिवारों को मात्र ₹20,000 से ₹30,000 का मुआवजा दिया गया (जबकि अन्य मामलों में ₹5 लाख से ₹10 लाख का प्रावधान है)। कमेटी ने 4 जुलाई 2026 को ही मुख्य सचिव से इन 25 असामान्य मौतों की पूरी जानकारी मांगी थी, लेकिन अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कोर्ट के आदेश मणिपुर के मुख्य सचिव को विस्तृत एफिडेविट दाखिल करना होगा, जिसमें: सभी 25 असामान्य मौतों का पूरा ब्यौरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौत का कारण बताने वाले दस्तावेज। अब तक उठाए गए निवारक (preventive) कदम। राहत शिविरों में IDPs की सुरक्षा, गरिमा, चिकित्सा सुविधाएं और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए क्या उपाय किए गए। मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (MSLSA) को अलग से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश। सभी असामान्य मौतों में FIR दर्ज कर त्वरित जांच सुनिश्चित करने को कहा गया। बेंच ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि: 34 असामान्य मौतों में सिर्फ 20 में ही पोस्टमार्टम क्यों हुआ? इतना कम मुआवजा क्यों दिया गया? पृष्ठभूमि यह सुनवाई 2023 की मणिपुर जातीय हिंसा से जुड़े यौन हिंसा के मामलों, जांच और पुनर्वास से संबंधित याचिकाओं पर हुई। कोर्ट ने पहले भी जस्टिस गीता मित्तल कमेटी को राहत-पुनर्वास की निगरानी का जिम्मा सौंपा है। ASG ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि 8 जिलों में 42 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमें (SITs) गठित की गई हैं, 3,020 मामलों में से 302 में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। कोर्ट ने इन मामलों को अलग से निपटाने का फैसला लिया और अगली सुनवाई के लिए राज्य सरकार को पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया। स्रोत: सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्यवाही (टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव लॉ, बार एंड बेंच, हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन आदि)। स्वतंत्र न्यूज़ छत्तीसगढ़ मुद्दों पर बात, स्वतंत्रता के साथ #swatantraupdates #स्वतंत्रन्यूज़छत्तीसगढ़ #swatantranewschhattisgarh #swatantralive #swatantrashort #CGNewsUpdate #CGNews #swatantranewscg Vinod Kumar Pandey SWATANTRA NEWS CHHATTISGARH