# रोजाना जाम से जूझ रहा मानपुर, आखिर कब जागेगा प्रशासन? ### # रोजाना जाम से जूझ रहा मानपुर, आखिर कब जागेगा प्रशासन? ### 50 गांवों का प्रमुख बाजार और शासकीय कार्यालयों का केंद्र होने के बावजूद यातायात व्यवस्था बदहाल ### अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और स्थायी बस स्टैंड निर्माण की उठी मांग **आशुतोष त्रिपाठी-जनचिंगारी/उमरिया।** नगर परिषद मानपुर में रोजाना लगने वाला जाम अब आम नागरिकों के लिए गंभीर परेशानी बन चुका है। मुख्य बाजार, बस स्टैंड और प्रमुख तिराहे-चौराहों पर वाहनों की लंबी कतारें लगना आम बात हो गई है। अव्यवस्थित यातायात के कारण स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों, राहगीरों और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक मानपुर की जनता इस समस्या से जूझती रहेगी और जिम्मेदार प्रशासन कब स्थायी समाधान की पहल करेगा? मानपुर केवल नगर परिषद क्षेत्र ही नहीं, बल्कि आसपास के लगभग 50 गांवों का प्रमुख व्यापारिक एवं बाजार केंद्र भी है। यहां बैंक, तहसील, सिविल कोर्ट, जनपद पंचायत, महिला एवं बाल विकास परियोजना, कृषि विभाग सहित अनेक महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालय संचालित हैं। इन कार्यालयों में अपने कामकाज के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान, व्यापारी और आम नागरिक पहुंचते हैं। यही वजह है कि मुख्य बाजार और प्रमुख सड़कों पर दिनभर वाहनों का दबाव बना रहता है। ### आपातकालीन सेवाओं के लिए भी बन सकता है खतरा जाम की समस्या अब केवल आवागमन की परेशानी तक सीमित नहीं रह गई है। यातायात बाधित होने से अस्पताल की एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों के आवागमन में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। किसी गंभीर मरीज को अस्पताल पहुंचाने के दौरान जाम में फंसना जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को लेकर लापरवाही किसी बड़ी अनहोनी का कारण बन सकती है। प्रशासन को इस पहलू को गंभीरता से लेते हुए समय रहते प्रभावी व्यवस्था बनानी चाहिए। ### पुलिस के प्रयासों के बावजूद अतिरिक्त बल की जरूरत मानपुर पुलिस द्वारा समय-समय पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन सीमित पुलिस बल और कानून-व्यवस्था की अन्य जिम्मेदारियों के चलते प्रत्येक व्यस्त स्थान पर नियमित निगरानी कर पाना चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक उमरिया से मांग की जा रही है कि मानपुर थाने को अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए, ताकि मुख्य बाजार, बस स्टैंड और मुक्त बाजार सहित प्रमुख तिराहे-चौराहों पर नियमित पुलिसकर्मियों की तैनाती हो सके। विशेषकर बाजार के व्यस्त समय में यातायात पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे अव्यवस्थित पार्किंग पर नियंत्रण, वाहनों की आवाजाही सुचारु करने और जाम की स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। ### स्थायी बस स्टैंड निर्माण के बिना कैसे सुधरेगी व्यवस्था? जिला प्रशासन और नगर परिषद मानपुर को भी स्थायी बस स्टैंड निर्माण की दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए। बसों के खड़े होने के लिए निर्धारित स्थान, यात्रियों के बैठने की सुविधा, पार्किंग और व्यवस्थित आवागमन की व्यवस्था होने से मुख्य बाजार पर वाहनों का अनावश्यक दबाव कम किया जा सकता है। इसके साथ ही बाजार क्षेत्र के लिए स्थायी यातायात प्रबंधन योजना तैयार करना भी जरूरी है। ### व्यापारी भी निभाएं अपनी जिम्मेदारी यातायात व्यवस्था सुधारने में स्थानीय व्यापारियों का सहयोग भी बेहद आवश्यक है। व्यापारियों को अपनी दुकानों के बाहर सड़क और फुटपाथ पर सामान फैलाने से बचना चाहिए। ग्राहकों के वाहनों की पार्किंग भी व्यवस्थित ढंग से कराने में सहयोग करना चाहिए, ताकि बाजार की सड़कों पर आवागमन बाधित न हो। प्रशासन, पुलिस, नगर परिषद, व्यापारियों और आम नागरिकों के सामूहिक प्रयास से ही इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है। ### क्या किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा प्रशासन? जब मानपुर आसपास के लगभग 50 गांवों के लोगों की जरूरतों का प्रमुख केंद्र है और यहां इतने महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालय संचालित हैं, तब भी यातायात व्यवस्था की बदहाली समझ से परे है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, नगर परिषद और जिला प्रशासन को इस समस्या के समाधान के लिए जवाबदेही तय करनी होगी। आखिर कब तक मानपुर की जनता रोजाना जाम का दंश झेलती रहेगी? क्या जिम्मेदार विभाग किसी बड़ी दुर्घटना या अनहोनी के बाद ही जागेंगे? क्या अपनी जायज मांगों के लिए नागरिकों को जनआंदोलन और धरना-प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ेगा? अब केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। मानपुर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, स्थायी बस स्टैंड का निर्माण, अव्यवस्थित पार्किंग पर नियंत्रण और बाजार क्षेत्र में प्रभावी यातायात प्रबंधन समय की मांग है। जनता को राहत देने के लिए जिम्मेदार विभागों को अब धरातल पर ठोस कार्रवाई करनी होगी।

Ashutosh tripathi

Court reporter मानपुर, उमरिया, मध्य प्रदेश•

10 hrs ago

# रोजाना जाम से जूझ रहा मानपुर, आखिर कब जागेगा प्रशासन? ### # रोजाना जाम से जूझ रहा मानपुर, आखिर कब जागेगा प्रशासन? ### 50 गांवों का प्रमुख बाजार और शासकीय कार्यालयों का केंद्र होने के बावजूद यातायात व्यवस्था बदहाल ### अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और स्थायी बस स्टैंड निर्माण की उठी मांग **आशुतोष त्रिपाठी-जनचिंगारी/उमरिया।** नगर परिषद मानपुर में रोजाना लगने वाला जाम अब आम नागरिकों के लिए गंभीर परेशानी बन चुका है। मुख्य बाजार, बस स्टैंड और प्रमुख तिराहे-चौराहों पर वाहनों की लंबी कतारें लगना आम बात हो गई है। अव्यवस्थित यातायात के कारण स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों, राहगीरों और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक मानपुर की जनता इस समस्या से जूझती रहेगी और जिम्मेदार प्रशासन कब स्थायी समाधान की पहल करेगा? मानपुर केवल नगर परिषद क्षेत्र ही नहीं, बल्कि आसपास के लगभग 50 गांवों का प्रमुख व्यापारिक एवं बाजार केंद्र भी है। यहां बैंक, तहसील, सिविल कोर्ट, जनपद पंचायत, महिला एवं बाल विकास परियोजना, कृषि विभाग सहित अनेक महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालय संचालित हैं। इन कार्यालयों में अपने कामकाज के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान, व्यापारी और आम नागरिक पहुंचते हैं। यही वजह है कि मुख्य बाजार और प्रमुख सड़कों पर दिनभर वाहनों का दबाव बना रहता है। ### आपातकालीन सेवाओं के लिए भी बन सकता है खतरा जाम की समस्या अब केवल आवागमन की परेशानी तक सीमित नहीं रह गई है। यातायात बाधित होने से अस्पताल की एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों के आवागमन में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। किसी गंभीर मरीज को अस्पताल पहुंचाने के दौरान जाम में फंसना जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को लेकर लापरवाही किसी बड़ी अनहोनी का कारण बन सकती है। प्रशासन को इस पहलू को गंभीरता से लेते हुए समय रहते प्रभावी व्यवस्था बनानी चाहिए। ### पुलिस के प्रयासों के बावजूद अतिरिक्त बल की जरूरत मानपुर पुलिस द्वारा समय-समय पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन सीमित पुलिस बल और कानून-व्यवस्था की अन्य जिम्मेदारियों के चलते प्रत्येक व्यस्त स्थान पर नियमित निगरानी कर पाना चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक उमरिया से मांग की जा रही है कि मानपुर थाने को अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए, ताकि मुख्य बाजार, बस स्टैंड और मुक्त बाजार सहित प्रमुख तिराहे-चौराहों पर नियमित पुलिसकर्मियों की तैनाती हो सके। विशेषकर बाजार के व्यस्त समय में यातायात पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे अव्यवस्थित पार्किंग पर नियंत्रण, वाहनों की आवाजाही सुचारु करने और जाम की स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। ### स्थायी बस स्टैंड निर्माण के बिना कैसे सुधरेगी व्यवस्था? जिला प्रशासन और नगर परिषद मानपुर को भी स्थायी बस स्टैंड निर्माण की दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए। बसों के खड़े होने के लिए निर्धारित स्थान, यात्रियों के बैठने की सुविधा, पार्किंग और व्यवस्थित आवागमन की व्यवस्था होने से मुख्य बाजार पर वाहनों का अनावश्यक दबाव कम किया जा सकता है। इसके साथ ही बाजार क्षेत्र के लिए स्थायी यातायात प्रबंधन योजना तैयार करना भी जरूरी है। ### व्यापारी भी निभाएं अपनी जिम्मेदारी यातायात व्यवस्था सुधारने में स्थानीय व्यापारियों का सहयोग भी बेहद आवश्यक है। व्यापारियों को अपनी दुकानों के बाहर सड़क और फुटपाथ पर सामान फैलाने से बचना चाहिए। ग्राहकों के वाहनों की पार्किंग भी व्यवस्थित ढंग से कराने में सहयोग करना चाहिए, ताकि बाजार की सड़कों पर आवागमन बाधित न हो। प्रशासन, पुलिस, नगर परिषद, व्यापारियों और आम नागरिकों के सामूहिक प्रयास से ही इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है। ### क्या किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा प्रशासन? जब मानपुर आसपास के लगभग 50 गांवों के लोगों की जरूरतों का प्रमुख केंद्र है और यहां इतने महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालय संचालित हैं, तब भी यातायात व्यवस्था की बदहाली समझ से परे है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, नगर परिषद और जिला प्रशासन को इस समस्या के समाधान के लिए जवाबदेही तय करनी होगी। आखिर कब तक मानपुर की जनता रोजाना जाम का दंश झेलती रहेगी? क्या जिम्मेदार विभाग किसी बड़ी दुर्घटना या अनहोनी के बाद ही जागेंगे? क्या अपनी जायज मांगों के लिए नागरिकों को जनआंदोलन और धरना-प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ेगा? अब केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। मानपुर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, स्थायी बस स्टैंड का निर्माण, अव्यवस्थित पार्किंग पर नियंत्रण और बाजार क्षेत्र में प्रभावी यातायात प्रबंधन समय की मांग है। जनता को राहत देने के लिए जिम्मेदार विभागों को अब धरातल पर ठोस कार्रवाई करनी होगी।