चार करोड़ की बाईपास सड़क पर 300 मीटर का संकट विशालकाय गड्ढे में फंसा ट्रक, दो जेसीबी भी नहीं निकाल सकीं; शाम से ठप यातायात, मुख्य बाजार पर बढ़ा दबाव चार करोड़ की बाईपास सड़क पर 300 मीटर का संकट विशालकाय गड्ढे में फंसा ट्रक, दो जेसीबी भी नहीं निकाल सकीं; शाम से ठप यातायात, मुख्य बाजार पर बढ़ा दबाव मानपुर। नगर परिषद मानपुर में नवनिर्मित बाईपास सड़क का अधूरा 300 मीटर हिस्सा अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सोमवार शाम विशालकाय गड्ढे में एक ट्रक फंस गया। उसे निकालने के लिए दो जेसीबी मशीनें लगाई गईं, लेकिन सुबह तक ट्रक बाहर नहीं निकल सका। शाम करीब 7 बजे से बाईपास मार्ग पर यातायात बाधित है और बड़े वाहनों को मुख्य बाजार से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे बाजार में यातायात का दबाव भी बढ़ गया है। *अब नाली क्रॉसिंग के नाम पर सड़क तोड़ने का मामला* मामले को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि मानपुर-व्यौहारी रोड से जहां बाईपास सड़क शुरू होती है, उसी स्थान पर नाली क्रॉस करने के लिए नगर परिषद के ठेकेदार द्वारा सड़क का हिस्सा तोड़े जाने की शिकायत सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब चार करोड़ रुपये की लागत से बनी नवनिर्मित सड़क को कथित तौर पर बिना अनुमति तोड़ा गया, लेकिन कार्य पूरा होने के बाद सड़क की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग को शिकायत भी की गई है, लेकिन शिकायत के बावजूद अब तक न तो क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त कराया गया और न ही संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध किसी कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सरकारी राशि से बनी सड़क को क्षतिग्रस्त करने के मामले में जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई कब होगी? *एक तरफ 300 मीटर अधूरा, दूसरी तरफ बनी सड़क भी क्षतिग्रस्त* बाईपास का करीब 300 मीटर हिस्सा भूमि विवाद एवं न्यायालयीन प्रकरण के कारण अधूरा बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सड़क के प्रारंभिक हिस्से में नाली क्रॉसिंग के लिए सड़क तोड़े जाने की शिकायत ने निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़क को अंधे मोड़ से मुक्त कर सीधा करने के उद्देश्य से ठेकेदार द्वारा सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए बेस तैयार किया गया था। लेकिन विवादित हिस्से में निर्माण रुकने के बाद यहां बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। बारिश में स्थिति और खराब हो जाती है तथा वाहन चालकों के साथ बच्चों और बुजुर्गों को भी जोखिम उठाकर गुजरना पड़ता है। *हाईकोर्ट प्रकरण के बीच प्रशासनिक भूमिका पर सवाल* स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क को सीधा करने और अंधे मोड़ को समाप्त करने को लेकर भूमि संबंधी विवाद का मामला माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंचा था। न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण निर्माण प्रभावित होने की बात सामने आई है। ऐसे में लोगों का कहना है कि स्थायी निर्माण में यदि कानूनी बाधा है तो प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था कर मार्ग को सुरक्षित रखना चाहिए। *रहवासियों की मांग—पहले रास्ता सुरक्षित करें, फिर विवाद का समाधान* स्थानीय रहवासियों ने जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और नगर परिषद से मांग की है कि बाईपास मार्ग के विशालकाय गड्ढों को तत्काल गिट्टी-मुरम से भरकर आवागमन योग्य बनाया जाए। साथ ही नाली क्रॉसिंग के लिए जहां सड़क तोड़ी गई है, वहां भी सड़क को तत्काल दुरुस्त कराया जाए। लोगों का सीधा सवाल है—चार करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क की निगरानी कौन कर रहा है? यदि सड़क तोड़ने की अनुमति नहीं थी तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी और कार्रवाई कब होगी? और यदि 300 मीटर हिस्से में न्यायालयीन विवाद के कारण निर्माण संभव नहीं है, तो तब तक सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था कौन करेगा? अब देखना यह है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार करता है या बाईपास की इस बदहाल स्थिति पर तत्काल संज्ञान लेकर रास्ता दुरुस्त कराता है।

पत्रकारिता

बांधवगढ़, उमरिया, मध्य प्रदेश•

14 hrs ago

चार करोड़ की बाईपास सड़क पर 300 मीटर का संकट विशालकाय गड्ढे में फंसा ट्रक, दो जेसीबी भी नहीं निकाल सकीं; शाम से ठप यातायात, मुख्य बाजार पर बढ़ा दबाव चार करोड़ की बाईपास सड़क पर 300 मीटर का संकट विशालकाय गड्ढे में फंसा ट्रक, दो जेसीबी भी नहीं निकाल सकीं; शाम से ठप यातायात, मुख्य बाजार पर बढ़ा दबाव मानपुर। नगर परिषद मानपुर में नवनिर्मित बाईपास सड़क का अधूरा 300 मीटर हिस्सा अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सोमवार शाम विशालकाय गड्ढे में एक ट्रक फंस गया। उसे निकालने के लिए दो जेसीबी मशीनें लगाई गईं, लेकिन सुबह तक ट्रक बाहर नहीं निकल सका। शाम करीब 7 बजे से बाईपास मार्ग पर यातायात बाधित है और बड़े वाहनों को मुख्य बाजार से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे बाजार में यातायात का दबाव भी बढ़ गया है। *अब नाली क्रॉसिंग के नाम पर सड़क तोड़ने का मामला* मामले को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि मानपुर-व्यौहारी रोड से जहां बाईपास सड़क शुरू होती है, उसी स्थान पर नाली क्रॉस करने के लिए नगर परिषद के ठेकेदार द्वारा सड़क का हिस्सा तोड़े जाने की शिकायत सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब चार करोड़ रुपये की लागत से बनी नवनिर्मित सड़क को कथित तौर पर बिना अनुमति तोड़ा गया, लेकिन कार्य पूरा होने के बाद सड़क की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग को शिकायत भी की गई है, लेकिन शिकायत के बावजूद अब तक न तो क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त कराया गया और न ही संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध किसी कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सरकारी राशि से बनी सड़क को क्षतिग्रस्त करने के मामले में जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई कब होगी? *एक तरफ 300 मीटर अधूरा, दूसरी तरफ बनी सड़क भी क्षतिग्रस्त* बाईपास का करीब 300 मीटर हिस्सा भूमि विवाद एवं न्यायालयीन प्रकरण के कारण अधूरा बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सड़क के प्रारंभिक हिस्से में नाली क्रॉसिंग के लिए सड़क तोड़े जाने की शिकायत ने निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़क को अंधे मोड़ से मुक्त कर सीधा करने के उद्देश्य से ठेकेदार द्वारा सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए बेस तैयार किया गया था। लेकिन विवादित हिस्से में निर्माण रुकने के बाद यहां बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। बारिश में स्थिति और खराब हो जाती है तथा वाहन चालकों के साथ बच्चों और बुजुर्गों को भी जोखिम उठाकर गुजरना पड़ता है। *हाईकोर्ट प्रकरण के बीच प्रशासनिक भूमिका पर सवाल* स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क को सीधा करने और अंधे मोड़ को समाप्त करने को लेकर भूमि संबंधी विवाद का मामला माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंचा था। न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण निर्माण प्रभावित होने की बात सामने आई है। ऐसे में लोगों का कहना है कि स्थायी निर्माण में यदि कानूनी बाधा है तो प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था कर मार्ग को सुरक्षित रखना चाहिए। *रहवासियों की मांग—पहले रास्ता सुरक्षित करें, फिर विवाद का समाधान* स्थानीय रहवासियों ने जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और नगर परिषद से मांग की है कि बाईपास मार्ग के विशालकाय गड्ढों को तत्काल गिट्टी-मुरम से भरकर आवागमन योग्य बनाया जाए। साथ ही नाली क्रॉसिंग के लिए जहां सड़क तोड़ी गई है, वहां भी सड़क को तत्काल दुरुस्त कराया जाए। लोगों का सीधा सवाल है—चार करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क की निगरानी कौन कर रहा है? यदि सड़क तोड़ने की अनुमति नहीं थी तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी और कार्रवाई कब होगी? और यदि 300 मीटर हिस्से में न्यायालयीन विवाद के कारण निर्माण संभव नहीं है, तो तब तक सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था कौन करेगा? अब देखना यह है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार करता है या बाईपास की इस बदहाल स्थिति पर तत्काल संज्ञान लेकर रास्ता दुरुस्त कराता है।