ऊमरी के पास प्रस्तावित नए टोल पर कांग्रेस का सवाल, जनता पर डबल मार भिण्ड । ऊमरी के पास प्रस्तावित नए टोल बूथ को लेकर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल ने शासन - प्रशासन और मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MPRDC) से पूरे मामले की पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है । बघेल ने कहा कि जब इसी मार्ग पर पहले से टोल शुल्क लिया जा रहा है,तो उसी क्षेत्र में नया टोल लगाने का औचित्य क्या है । उन्होंने मांग की कि प्रस्तावित टोल की परियोजना,सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति,टोल वसूली का वैधानिक आधार और शुल्क निर्धारण से संबंधित दस्तावेज जनता के सामने रखे जाएं। उन्होंने कहा कि उमरी एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को नियमित आवागमन करना पड़ता है। इसलिए स्थानीय ग्रामीणों,किसानों, विद्यार्थियों,कर्मचारियों और नियमित यात्रियों के लिए प्रस्तावित टोल में छूट अथवा राहत का क्या प्रावधान है,यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने कलेक्टर से मांग की कि संबंधित विभाग से प्रस्तावित टोल की वैधानिकता,स्वीकृति, परियोजना दस्तावेज और शुल्क निर्धारण के आधार की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि सात दिन के भीतर नियमानुसार कार्रवाई कर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तो जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) जनता के हित में शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ स्वीकार नहीं किया जाएगा। भिण्ड की जनता पर दोहरा टोल भार किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ के खिलाफ कांग्रेस पूरी मजबूती से जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगी।

कृष्ण कांत शर्मा

Media company भिंड, भिंड, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

ऊमरी के पास प्रस्तावित नए टोल पर कांग्रेस का सवाल, जनता पर डबल मार भिण्ड । ऊमरी के पास प्रस्तावित नए टोल बूथ को लेकर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल ने शासन - प्रशासन और मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MPRDC) से पूरे मामले की पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है । बघेल ने कहा कि जब इसी मार्ग पर पहले से टोल शुल्क लिया जा रहा है,तो उसी क्षेत्र में नया टोल लगाने का औचित्य क्या है । उन्होंने मांग की कि प्रस्तावित टोल की परियोजना,सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति,टोल वसूली का वैधानिक आधार और शुल्क निर्धारण से संबंधित दस्तावेज जनता के सामने रखे जाएं। उन्होंने कहा कि उमरी एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को नियमित आवागमन करना पड़ता है। इसलिए स्थानीय ग्रामीणों,किसानों, विद्यार्थियों,कर्मचारियों और नियमित यात्रियों के लिए प्रस्तावित टोल में छूट अथवा राहत का क्या प्रावधान है,यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने कलेक्टर से मांग की कि संबंधित विभाग से प्रस्तावित टोल की वैधानिकता,स्वीकृति, परियोजना दस्तावेज और शुल्क निर्धारण के आधार की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि सात दिन के भीतर नियमानुसार कार्रवाई कर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तो जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) जनता के हित में शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ स्वीकार नहीं किया जाएगा। भिण्ड की जनता पर दोहरा टोल भार किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ के खिलाफ कांग्रेस पूरी मजबूती से जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगी।