विशेष प्रतिधीधी मुंबई मुंबई: (दि २६) महामहीम राज्यपालांनी विधिमंडळात सादर केलेले अभिभाषण संपूर्ण महाराष्ट्राला निराश करणारे आहे. राज्यातील आजची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकटासह सरकारच्या अवकृपेचे सुलतानी संकट आहे, राज्यातील महिला असुरक्षित आहेत, राज्यातील बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. आजच्या या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार काय करणार याचा उल्लेख न करता राज्यपालांच्या अभिभाषणात २०४७ सालचे व्हिजन रंगवण्यात आले आहे. - अभिभाषणात छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतीसुर्य महात्मा फुले यांच्या नावाचा उल्लेख केवळ राजकीय आहे. प्रत्यक्षात राजभवनात बसून छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांचा अपमान करणाऱ्या माणसाला "पद्मश्री" पुरस्काराचे बक्षीस देण्यात आले. - महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशातील प्रत्येक व्यक्तीस जगण्याचा समान अधिकार दिला. पण सरकारमध्ये असणारे मंत्री उघडपणे दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याची भाषा करतात. महाराष्ट्रातील सामाजिक सलोखा बिघडवून स्वतःची राजकीय पोळी भाजतात. - २०२४ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर करणार असं मागे सांगण्यात आलं होतं. ते लक्ष्य पूर्ण का झालं नाही याचं उत्तर न देता आता २०४७ साली ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचं गाजर दाखवण्यात आलं. - क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, क्रांतीसुर्य महात्मा फुले यांनी शिक्षणासाठी शेणगोटे झेलले, याच महाराष्ट्रात आता २२०० शाळा शिक्षक नाहीत म्हणून बंद पडत आहेत. - कुंभमेळ्यासाठी १४००० कोटींची उधळपट्टी करणाऱ्या सरकारकडे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी पैसा नाही हे फार मोठे दुर्दैव आहे. - सरकारकडे रुग्णवाहिका दुरुस्त करण्यासाठी पैसे नसताना ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या गप्पा ही जनतेची फसवणूक आहे. - राज्यात कमिशनखोरी प्रचंड वाढली असून, औषध बनवणाऱ्या कंपन्यांना दप्तर बनवण्याचे कंत्राट देऊन मर्जीतल्या लोकांचे खिसे भरले जात आहेत. - महाराष्ट्राची हवा, पाणी व जमीन आपल्या मर्जीतील उद्योगपतींना विकण्याचे पाप हे सरकार करत आहे. ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाशेजारील जमीन व नागपूर वनविभागाची वन्यप्राणी अधिवासाची जमीन उद्योगपतींच्या घशात घातली जात आहे. - सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांवर किडन्या विकण्याची वेळ आली आहे. तरीही राज्यपालांच्या अभिभाषणात शेतकरी कर्जमुक्तीचा साधा उल्लेखही नाही यावरून सरकारची शेतकरी विरोधी मानसिकता लक्षात येते. - दावोस मध्ये जाऊन केलेले करार म्हणजे महाराष्ट्राची शुद्ध फसवणूक आहे. महाराष्ट्रातल्या कंपन्यांशी करार करण्यासाठी दावोसला जाण्याची गरज काय ? - दरवर्षी दावोसमध्ये झालेल्या करारांचे, गुंतवणुकीचे व रोजगाराचे आकडे वाढवून सांगितले जात आहेत. मात्र, यातून आतापर्यंत किती नागरिकांना रोजगार मिळाला याची श्वेतपत्रिका सरकारने जाहीर करावी.

राहुल पाटील (मराठीचे शिलेदार) पत्रकार

पत्रकार हिंगणा, नागपूर, महाराष्ट्र•

9 hrs ago

रोटरी क्लब कॉटन सिटी आर्वी मनोरंजन के अवश्य लेकर आएं आपके परिवार को