आलापुर तहसील की मौजूदा स्थिति प्रशासनिक लापरवाही, दोहरे मापदंड और अव्यवस्था की तस्वीर पेश कर रही है।* *“हाल-ए-तहसील आलापुर: अतिक्रमण, अव्यवस्था और आरोपों के बीच प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल”* *दोहरे मापदंड,नामांतरण में देरी, बाहरी कर्मियों का कब्जा और जर्जर सड़कें—आखिर कब जागेगा प्रशासन?* *“जहां कानून का राज होना चाहिए, वहां सवालों का अंबार क्यों?”* *तहसील आलापुर इन दिनों प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में है। सरकारी जमीनों पर बढ़ते अवैध अतिक्रमण, चयनात्मक कार्रवाई, नामांतरण में* *लापरवाही और बाहरी कर्मियों की सक्रियता ने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।* *अतिक्रमण पर कार्रवाई या दिखावा?* *आलापुर क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल कमजोर और असहाय लोगों को ही निशाना बनाए जाने के आरोप लग रहे हैं।* *सिपाह बाजार में जहां एक शिकायत पर 56 लोगों के अस्थायी अतिक्रमण को जेसीबी से हटवा दिया गया, वहीं धनुकारा गांव में दर्जनों अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।* *सवाल यह उठता है—क्या कार्रवाई नियम से हो रही है या “चयन” से?* *दोहरे मापदंड की चर्चा तेज* *उपजिलाधिकारी की* *कार्यप्रणाली पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप खुलकर सामने आ रहे हैं।* *एक ओर पूरे बाजार पर बुलडोजर चलता है, तो दूसरी ओर कुछ खास मामलों में सिर्फ एक व्यक्ति को ही निशाना बनाया जाता है, जबकि बाकीहै अतिक्रमण जस के तस बने रहते हैं।* *तहसील में ‘बाहरी सिस्टम’ हावी* *तहसील कार्यालय में सरकारी कर्मचारियों के बजाय बाहरी और निजी लोगों का दबदबा बताया जा रहा है।* *ये लोग न सिर्फ फाइलों को संभाल रहे हैं, बल्कि आरोप है कि गोपनीय दस्तावेजों तक की जानकारी बाहर पहुंच रही है।* *इससे आम फरियादी परेशान हैं और “काम करवाने” के लिए जेब ढीली करने को मजबूर।* *नामांतरण बना सिरदर्द* *आलापुर तहसील में नामांतरण (दाखिल-खारिज) की प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है।* *निर्विवाद मामलों में भी महीनों तक फैसला नहीं हो पा रहा, जिससे खरीदार और विक्रेता दोनों परेशान हैं।* *हालत यह है कि अब लोग जमीन की रजिस्ट्री कराने से भी कतराने लगे हैं—जिससे सरकारी राजस्व को भी नुकसान हो रहा है।* *चिराग तले अंधेरा—सड़कें बदहाल* *तहसील और ब्लॉक मुख्यालय से सटे गांवों की सड़कें बदहाली की कहानी बयां कर रही हैं।* *सिपाह और अन्नापुर में बनी सड़कें एक साल के भीतर ही गड्ढों में तब्दील हो गईं, लेकिन मरम्मत तक नहीं कराई जा रही।* *ग्रामीणों का कहना है—“यह विकास नहीं, दिखावा है।”* *आरसी सेंटर योजना भी फंसी* सिपाह ग्राम पंचायत में प्रस्तावित आरसी सेंटर का निर्माण भी अतिक्रमण और प्रशासनिक उदासीनता के चलते अटका हुआ है। पेड़ों की नीलामी और भूमि खाली कराने की प्रक्रिया महीनों से फाइलों में ही उलझी हुई है। जमाखोरी और महंगाई का खेल रामनगर, जहांगीरगंज और आसपास के बाजारों में तंबाकू उत्पादों की कालाबाजारी भी सामने आई है। निर्माता कंपनियों द्वारा दाम न बढ़ाने के बावजूद बाजार में मनमानी कीमतें वसूली जा रही हैं। जिम्मेदार विभागों की चुप्पी से जमाखोरों के हौसले बुलंद हैं। जनता का सवाल—जवाब कौन देगा? कब हटेगा अवैध अतिक्रमण का जाल? कब खत्म होगी चयनात्मक कार्रवाई? कब सुधरेगी तहसील की कार्यप्रणाली? अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इन गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाते हैं या फिर यह मुद्दा भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।

रिपोर्टरआलापुर अंबेडकरनगर

Voice of people अल्लापुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

आलापुर तहसील की मौजूदा स्थिति प्रशासनिक लापरवाही, दोहरे मापदंड और अव्यवस्था की तस्वीर पेश कर रही है।* *“हाल-ए-तहसील आलापुर: अतिक्रमण, अव्यवस्था और आरोपों के बीच प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल”* *दोहरे मापदंड,नामांतरण में देरी, बाहरी कर्मियों का कब्जा और जर्जर सड़कें—आखिर कब जागेगा प्रशासन?* *“जहां कानून का राज होना चाहिए, वहां सवालों का अंबार क्यों?”* *तहसील आलापुर इन दिनों प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में है। सरकारी जमीनों पर बढ़ते अवैध अतिक्रमण, चयनात्मक कार्रवाई, नामांतरण में* *लापरवाही और बाहरी कर्मियों की सक्रियता ने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।* *अतिक्रमण पर कार्रवाई या दिखावा?* *आलापुर क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल कमजोर और असहाय लोगों को ही निशाना बनाए जाने के आरोप लग रहे हैं।* *सिपाह बाजार में जहां एक शिकायत पर 56 लोगों के अस्थायी अतिक्रमण को जेसीबी से हटवा दिया गया, वहीं धनुकारा गांव में दर्जनों अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।* *सवाल यह उठता है—क्या कार्रवाई नियम से हो रही है या “चयन” से?* *दोहरे मापदंड की चर्चा तेज* *उपजिलाधिकारी की* *कार्यप्रणाली पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप खुलकर सामने आ रहे हैं।* *एक ओर पूरे बाजार पर बुलडोजर चलता है, तो दूसरी ओर कुछ खास मामलों में सिर्फ एक व्यक्ति को ही निशाना बनाया जाता है, जबकि बाकीहै अतिक्रमण जस के तस बने रहते हैं।* *तहसील में ‘बाहरी सिस्टम’ हावी* *तहसील कार्यालय में सरकारी कर्मचारियों के बजाय बाहरी और निजी लोगों का दबदबा बताया जा रहा है।* *ये लोग न सिर्फ फाइलों को संभाल रहे हैं, बल्कि आरोप है कि गोपनीय दस्तावेजों तक की जानकारी बाहर पहुंच रही है।* *इससे आम फरियादी परेशान हैं और “काम करवाने” के लिए जेब ढीली करने को मजबूर।* *नामांतरण बना सिरदर्द* *आलापुर तहसील में नामांतरण (दाखिल-खारिज) की प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है।* *निर्विवाद मामलों में भी महीनों तक फैसला नहीं हो पा रहा, जिससे खरीदार और विक्रेता दोनों परेशान हैं।* *हालत यह है कि अब लोग जमीन की रजिस्ट्री कराने से भी कतराने लगे हैं—जिससे सरकारी राजस्व को भी नुकसान हो रहा है।* *चिराग तले अंधेरा—सड़कें बदहाल* *तहसील और ब्लॉक मुख्यालय से सटे गांवों की सड़कें बदहाली की कहानी बयां कर रही हैं।* *सिपाह और अन्नापुर में बनी सड़कें एक साल के भीतर ही गड्ढों में तब्दील हो गईं, लेकिन मरम्मत तक नहीं कराई जा रही।* *ग्रामीणों का कहना है—“यह विकास नहीं, दिखावा है।”* *आरसी सेंटर योजना भी फंसी* सिपाह ग्राम पंचायत में प्रस्तावित आरसी सेंटर का निर्माण भी अतिक्रमण और प्रशासनिक उदासीनता के चलते अटका हुआ है। पेड़ों की नीलामी और भूमि खाली कराने की प्रक्रिया महीनों से फाइलों में ही उलझी हुई है। जमाखोरी और महंगाई का खेल रामनगर, जहांगीरगंज और आसपास के बाजारों में तंबाकू उत्पादों की कालाबाजारी भी सामने आई है। निर्माता कंपनियों द्वारा दाम न बढ़ाने के बावजूद बाजार में मनमानी कीमतें वसूली जा रही हैं। जिम्मेदार विभागों की चुप्पी से जमाखोरों के हौसले बुलंद हैं। जनता का सवाल—जवाब कौन देगा? कब हटेगा अवैध अतिक्रमण का जाल? कब खत्म होगी चयनात्मक कार्रवाई? कब सुधरेगी तहसील की कार्यप्रणाली? अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इन गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाते हैं या फिर यह मुद्दा भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।