किसानों की मांगों पर गरजे किसान, MSP गारंटी से लेकर कर्जमाफी तक उठाई आवाज भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने तहसीलदार को सौंपा प्रधानमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन, बिजली निजीकरण रोकने, खाद की उपलब्धता और अवैध शराब पर अंकुश लगाने की मांग सिहोरा। किसानों की विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर 27 अक्टूबर को भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने तहसील कार्यालय सिहोरा में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के जिलाध्यक्ष एडवोकेट रमेश पटेल के नेतृत्व में पहुंचे किसान पदाधिकारियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, कर्जमाफी, किसान पेंशन और फसल बीमा में सुधार सहित कई मांगें उठाईं। ज्ञापन में कृषि क्षेत्र से जुड़े कानूनों और नीतियों में बदलाव के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बिक रही अवैध शराब पर रोक लगाने की भी मांग की गई। MSP गारंटी और कर्जमाफी की मांग किसान यूनियन ने मांग की कि छह वर्षों से लंबित MSP गारंटी के मुद्दे पर निर्णय लेते हुए सभी फसलों के लिए C2 लागत पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाए। इसके अलावा किसानों की कर्जमाफी, किसान पेंशन योजना और फसल बीमा व्यवस्था में सुधार किया जाए, ताकि किसानों को आर्थिक राहत मिल सके। कृषि और श्रम संबंधी नीतियों का विरोध ज्ञापन में बिजली के निजीकरण और बीज विधेयक 2025 का विरोध करते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की गई। यूनियन ने चार श्रम संहिताओं को रद्द करने तथा अमेरिका के साथ कृषि उत्पादों और डेयरी से संबंधित समझौते को तत्काल निरस्त करने की मांग भी रखी। किसानों का कहना है कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसलों में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। धान पंजीयन से लेकर खाद की उपलब्धता तक उठाए मुद्दे किसानों ने धान की पराली जलाने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने, धान पंजीयन में छूटे खसरों को जोड़ने और वंचित किसानों का पंजीयन कराने की मांग की। इसके साथ ही कृषि पंपों के हॉर्स पावर लोड में सुधार करने तथा मझगवां-सरौली क्षेत्र में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डबल लॉक केंद्र खोलने की मांग उठाई गई। गांवों में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग ज्ञापन में ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव बिक रही अवैध शराब पर रोक लगाने की मांग भी शामिल रही। किसान यूनियन ने संबंधित विभागों से किसानों की समस्याओं का निराकरण करने और मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई करने की अपील की। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य प्रदीप पटेल, ओबीसी जिलाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार कुर्मी सहित लक्ष्मीनारायण पटेल, अशोक पटेल, बिहारी पटेल, केके पटेल, राजेश पटेल, एडवोकेट दिलीप पटेल, एडवोकेट रामगोपाल पटेल, संत कुमार पटेल, प्रमोद पटेल, अखिलेश पटेल, रणजीत पटेल, वीरेंद्र पटेल, सुरेंद्र पटेल, अमरजीत पटेल, गंगाराम पटेल, अजीत पटेल, रोहित पटेल, अनिल पटेल, रघुवर पटेल, जागेश्वर पटेल, ओमकार पटेल, सुनील पटेल, अमित पटेल और मनोज पटेल सहित सैकड़ों किसान एवं यूनियन पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मोहम्मद रिजवान मंसूरी

सिहोरा, जबलपुर, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

किसानों की मांगों पर गरजे किसान, MSP गारंटी से लेकर कर्जमाफी तक उठाई आवाज भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने तहसीलदार को सौंपा प्रधानमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन, बिजली निजीकरण रोकने, खाद की उपलब्धता और अवैध शराब पर अंकुश लगाने की मांग सिहोरा। किसानों की विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर 27 अक्टूबर को भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने तहसील कार्यालय सिहोरा में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के जिलाध्यक्ष एडवोकेट रमेश पटेल के नेतृत्व में पहुंचे किसान पदाधिकारियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, कर्जमाफी, किसान पेंशन और फसल बीमा में सुधार सहित कई मांगें उठाईं। ज्ञापन में कृषि क्षेत्र से जुड़े कानूनों और नीतियों में बदलाव के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बिक रही अवैध शराब पर रोक लगाने की भी मांग की गई। MSP गारंटी और कर्जमाफी की मांग किसान यूनियन ने मांग की कि छह वर्षों से लंबित MSP गारंटी के मुद्दे पर निर्णय लेते हुए सभी फसलों के लिए C2 लागत पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाए। इसके अलावा किसानों की कर्जमाफी, किसान पेंशन योजना और फसल बीमा व्यवस्था में सुधार किया जाए, ताकि किसानों को आर्थिक राहत मिल सके। कृषि और श्रम संबंधी नीतियों का विरोध ज्ञापन में बिजली के निजीकरण और बीज विधेयक 2025 का विरोध करते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की गई। यूनियन ने चार श्रम संहिताओं को रद्द करने तथा अमेरिका के साथ कृषि उत्पादों और डेयरी से संबंधित समझौते को तत्काल निरस्त करने की मांग भी रखी। किसानों का कहना है कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसलों में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। धान पंजीयन से लेकर खाद की उपलब्धता तक उठाए मुद्दे किसानों ने धान की पराली जलाने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने, धान पंजीयन में छूटे खसरों को जोड़ने और वंचित किसानों का पंजीयन कराने की मांग की। इसके साथ ही कृषि पंपों के हॉर्स पावर लोड में सुधार करने तथा मझगवां-सरौली क्षेत्र में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डबल लॉक केंद्र खोलने की मांग उठाई गई। गांवों में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग ज्ञापन में ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव बिक रही अवैध शराब पर रोक लगाने की मांग भी शामिल रही। किसान यूनियन ने संबंधित विभागों से किसानों की समस्याओं का निराकरण करने और मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई करने की अपील की। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य प्रदीप पटेल, ओबीसी जिलाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार कुर्मी सहित लक्ष्मीनारायण पटेल, अशोक पटेल, बिहारी पटेल, केके पटेल, राजेश पटेल, एडवोकेट दिलीप पटेल, एडवोकेट रामगोपाल पटेल, संत कुमार पटेल, प्रमोद पटेल, अखिलेश पटेल, रणजीत पटेल, वीरेंद्र पटेल, सुरेंद्र पटेल, अमरजीत पटेल, गंगाराम पटेल, अजीत पटेल, रोहित पटेल, अनिल पटेल, रघुवर पटेल, जागेश्वर पटेल, ओमकार पटेल, सुनील पटेल, अमित पटेल और मनोज पटेल सहित सैकड़ों किसान एवं यूनियन पदाधिकारी उपस्थित रहे।