श्याम नगर पंचायत में लाखों के कामों पर सवाल, अधूरे निर्माण ने खोली व्यवस्था की पोल शौचालय अधूरा, पुलिया की गुणवत्ता पर सवाल और सामुदायिक भवन की राशि पर भी उठी उंगली; ग्रामीणों ने खोला शिकायतों का पिटारा कांकेर। ग्राम पंचायत श्याम नगर (पीवी-13/14/सोहगांव) में सरकारी राशि से कराए जा रहे निर्माण कार्यों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वर्तमान सरपंच सुधांशु कुमेटी एवं सचिव प्रताप मंडल के कार्यकाल में हुए विभिन्न निर्माण कार्यों और शासकीय राशि के उपयोग को लेकर वार्ड पंचों व ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाते हुए कलेक्टर से उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने निर्माण कार्यों के साथ-साथ पंचायत के वित्तीय अभिलेखों की भी बारीकी से जांच कराने की मांग उठाई है। राशि निकली, लेकिन शौचालय अब भी अधूरा! शिकायत के अनुसार पीवी-14 में बालक-बालिका शौचालय जीर्णोद्धार के नाम पर करीब एक वर्ष पूर्व शासकीय राशि आहरित की गई, लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि निर्माण कार्य आज भी अधूरा पड़ा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राशि के आहरण के बावजूद काम पूरा क्यों नहीं हुआ? चार लाख की पुलिया, जमीन पर काम को लेकर सवाल गोठान मार्ग पुलिया निर्माण के नाम पर करीब चार लाख रुपए की राशि आहरित अथवा अग्रिम लिए जाने की बात शिकायत में कही गई है। ग्रामीणों ने पुलिया के निर्माण की गुणवत्ता, वास्तविक लागत, उपयोग की गई सामग्री और मौके पर हुए कार्य का तकनीकी मूल्यांकन कराने की मांग की है। सामुदायिक भवन की राशि का भी मांगा हिसाब पीवी-13 में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए करीब 1.20 लाख रुपए की राशि आहरित किए जाने का उल्लेख शिकायत में है। ग्रामीणों ने निर्माण में लगी सामग्री, मजदूरी भुगतान, बिल-वाउचर और वास्तविक निर्माण की स्थिति का मौके पर सत्यापन कराने की मांग की है। कैशबुक से बैंक तक जांच की मांग मामला केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है। शिकायतकर्ताओं ने पंचायत की कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, बिल-वाउचर, मस्टर रोल और अन्य वित्तीय अभिलेखों का मिलान कराने की मांग की है। ग्रामीणों को आशंका है कि दस्तावेजों की जांच से ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। 10 सितंबर की शिकायत के बाद भी कार्रवाई पर सवाल ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने 10 सितंबर 2026 को जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा के लिंक कार्यालय पखांजूर में सीईओ उदय प्रकाश नाग को लिखित शिकायत दी थी। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इसके बाद भी अपेक्षित जांच और निरीक्षण नहीं हुआ। अब ग्रामीणों ने जिला स्तर पर मामले की जांच कराने की मांग करते हुए शिकायत पर हुई कार्रवाई का भी ब्यौरा मांगा है। ग्रामीणों की दो टूक—जांच हो, सच सामने आए ग्रामीणों ने मांग की है कि सभी निर्माण स्थलों का तकनीकी परीक्षण कराया जाए, बैंक खातों और कैशबुक का मिलान किया जाए तथा मूल दस्तावेजों को जांच पूरी होने तक सुरक्षित रखा जाए। साथ ही जांच में यदि वित्तीय अनियमितता या राशि के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों से नियमानुसार राशि की वसूली और विभागीय कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में मनोज राणा, शेफाली, स्वरूप मंडल, कनिका चक्रवर्ती, संप्रीत सिदार सहित वार्ड पंच एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल बताए गए हैं। अब निगाहें जिला प्रशासन की जांच पर हैं—शिकायत में लगाए गए आरोपों की सच्चाई दस्तावेजी जांच और मौके के तकनीकी सत्यापन के बाद ही स्पष्ट होगी।

Tokeshwar sahu

Local News Reporter कांकेर, कांकेर, छत्तीसगढ़•

1 hr ago

श्याम नगर पंचायत में लाखों के कामों पर सवाल, अधूरे निर्माण ने खोली व्यवस्था की पोल शौचालय अधूरा, पुलिया की गुणवत्ता पर सवाल और सामुदायिक भवन की राशि पर भी उठी उंगली; ग्रामीणों ने खोला शिकायतों का पिटारा कांकेर। ग्राम पंचायत श्याम नगर (पीवी-13/14/सोहगांव) में सरकारी राशि से कराए जा रहे निर्माण कार्यों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वर्तमान सरपंच सुधांशु कुमेटी एवं सचिव प्रताप मंडल के कार्यकाल में हुए विभिन्न निर्माण कार्यों और शासकीय राशि के उपयोग को लेकर वार्ड पंचों व ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाते हुए कलेक्टर से उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने निर्माण कार्यों के साथ-साथ पंचायत के वित्तीय अभिलेखों की भी बारीकी से जांच कराने की मांग उठाई है। राशि निकली, लेकिन शौचालय अब भी अधूरा! शिकायत के अनुसार पीवी-14 में बालक-बालिका शौचालय जीर्णोद्धार के नाम पर करीब एक वर्ष पूर्व शासकीय राशि आहरित की गई, लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि निर्माण कार्य आज भी अधूरा पड़ा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राशि के आहरण के बावजूद काम पूरा क्यों नहीं हुआ? चार लाख की पुलिया, जमीन पर काम को लेकर सवाल गोठान मार्ग पुलिया निर्माण के नाम पर करीब चार लाख रुपए की राशि आहरित अथवा अग्रिम लिए जाने की बात शिकायत में कही गई है। ग्रामीणों ने पुलिया के निर्माण की गुणवत्ता, वास्तविक लागत, उपयोग की गई सामग्री और मौके पर हुए कार्य का तकनीकी मूल्यांकन कराने की मांग की है। सामुदायिक भवन की राशि का भी मांगा हिसाब पीवी-13 में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए करीब 1.20 लाख रुपए की राशि आहरित किए जाने का उल्लेख शिकायत में है। ग्रामीणों

ने निर्माण में लगी सामग्री, मजदूरी भुगतान, बिल-वाउचर और वास्तविक निर्माण की स्थिति का मौके पर सत्यापन कराने की मांग की है। कैशबुक से बैंक तक जांच की मांग मामला केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है। शिकायतकर्ताओं ने पंचायत की कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, बिल-वाउचर, मस्टर रोल और अन्य वित्तीय अभिलेखों का मिलान कराने की मांग की है। ग्रामीणों को आशंका है कि दस्तावेजों की जांच से ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। 10 सितंबर की शिकायत के बाद भी कार्रवाई पर सवाल ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने 10 सितंबर 2026 को जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा के लिंक कार्यालय पखांजूर में सीईओ उदय प्रकाश नाग को लिखित शिकायत दी थी। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इसके बाद भी अपेक्षित जांच और निरीक्षण नहीं हुआ। अब ग्रामीणों ने जिला स्तर पर मामले की जांच कराने की मांग करते हुए शिकायत पर हुई कार्रवाई का भी ब्यौरा मांगा है। ग्रामीणों की दो टूक—जांच हो, सच सामने आए ग्रामीणों ने मांग की है कि सभी निर्माण स्थलों का तकनीकी परीक्षण कराया जाए, बैंक खातों और कैशबुक का मिलान किया जाए तथा मूल दस्तावेजों को जांच पूरी होने तक सुरक्षित रखा जाए। साथ ही जांच में यदि वित्तीय अनियमितता या राशि के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों से नियमानुसार राशि की वसूली और विभागीय कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में मनोज राणा, शेफाली, स्वरूप मंडल, कनिका चक्रवर्ती, संप्रीत सिदार सहित वार्ड पंच एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल बताए गए हैं। अब निगाहें जिला प्रशासन की जांच पर हैं—शिकायत में लगाए गए आरोपों की सच्चाई दस्तावेजी जांच और मौके के तकनीकी सत्यापन के बाद ही स्पष्ट होगी।