मध्य प्रदेश में 22,000 से अधिक आरटीआई (RTI) मामले और फाइलें लंबित (pending) हैं। ये फाइलें सालों से जवाब का इंतजार कर रही हैं और राज्य सूचना आयोग में अपील के रूप में लंबित हैं। [1, 2, 3] मुख्य तथ्य: लंबित मामले: 22,000 से ज्यादा। स्थिति: राज्य सूचना आयोग में अपीलों की संख्या बहुत ज्यादा है, और पंचायत विभाग जानकारी छुपाने या न देने में सबसे आगे है। कार्यान्वयन की स्थिति: एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की 702 सरकारी संस्थाओं में से केवल 17% ही आरटीआई कानून का ठीक से पालन कर रहे हैं। भारी पेंडेंसी: मध्य प्रदेश में 22,000 से अधिक RTI आवेदन और अपीलें सालों से लंबित हैं। ऑनलाइन की कमी: डिजिटल युग में भी मध्य प्रदेश में RTI आवेदन ऑफलाइन (कागज पर) लिए जाते हैं, जिसके लिए राज्य सरकार का कोई समर्पित ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, जबकि केंद्र का पोर्टल उपलब्ध है। कार्यकर्ताओं पर हमले: राज्य में RTI कार्यकर्ताओं को धमकियां, हमले और झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने के आरोप सामने आए हैं। जानकारी न मिलना: कई मामलों में मांगी गई जानकारी का सही जवाब नहीं मिलता, जिससे कानून निष्प्रभावी हो गया है। प्रक्रिया में देरी: अपील प्रक्रिया (प्रथम और द्वितीय) में बहुत ज्यादा समय लग रहा है।

Shahdol news

Local News Reporter सोहागपुर, शहडोल, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

मध्य प्रदेश में 22,000 से अधिक आरटीआई (RTI) मामले और फाइलें लंबित (pending) हैं। ये फाइलें सालों से जवाब का इंतजार कर रही हैं और राज्य सूचना आयोग में अपील के रूप में लंबित हैं। [1, 2, 3] मुख्य तथ्य: लंबित मामले: 22,000 से ज्यादा। स्थिति: राज्य सूचना आयोग में अपीलों की संख्या बहुत ज्यादा है, और पंचायत विभाग जानकारी छुपाने या न देने में सबसे आगे है। कार्यान्वयन की स्थिति: एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की 702 सरकारी संस्थाओं में से केवल 17% ही आरटीआई कानून का ठीक से पालन कर रहे हैं। भारी पेंडेंसी: मध्य प्रदेश में 22,000 से अधिक RTI आवेदन और अपीलें सालों से लंबित हैं। ऑनलाइन की कमी: डिजिटल युग में भी मध्य प्रदेश में RTI आवेदन ऑफलाइन (कागज पर) लिए जाते हैं, जिसके लिए राज्य सरकार का कोई समर्पित ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, जबकि केंद्र का पोर्टल उपलब्ध है। कार्यकर्ताओं पर हमले: राज्य में RTI कार्यकर्ताओं को धमकियां, हमले और झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने के आरोप सामने आए हैं। जानकारी न मिलना: कई मामलों में मांगी गई जानकारी का सही जवाब नहीं मिलता, जिससे कानून निष्प्रभावी हो गया है। प्रक्रिया में देरी: अपील प्रक्रिया (प्रथम और द्वितीय) में बहुत ज्यादा समय लग रहा है।