कवर्धा कोतवाली में हंगामा! पुलिस और कांग्रेस नेता तुकाराम चंद्रवंशी के बीच तीखी बहस | Viral Video कवर्धा सिटी कोतवाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कांग्रेस के युवा नेता तुकाराम चंद्रवंशी अपने समर्थकों के साथ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। कथित तौर पर एक फरियादी के साथ मारपीट के आरोप को लेकर कोतवाली में तीखी बहस हुई।

16 hrs ago

Ibnul khan

Media house Kansabel, Jashpur•

16 hrs ago

उपायुक्त की अध्यक्षता में पीएम जनमन, कल्याण अस्पताल एवं जेटीडीएस योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न, लंबित कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश गुमला: उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में प्रधानमंत्री जनमन (PM JANMAN) योजना, कल्याण अस्पताल तथा जनजातीय विकास विभाग (JTDS) से संचालित योजनाओं एवं कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। पीएम जनमन योजना की समीक्षा के दौरान सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। बताया गया कि स्वीकृत सड़कों में से 8 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि अन्य सड़कों पर कार्य प्रगति पर है। कुछ योजनाएं निविदा प्रक्रिया में हैं तथा कई सड़कों के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। उपायुक्त ने संबंधित विभाग एवं कार्यदायी एजेंसियों को समन्वय स्थापित कर सभी प्रक्रियाओं में तेजी लाने तथा कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के क्रम में मोबाइल मेडिकल यूनिट की प्रगति की जानकारी ली गई। उपायुक्त ने विशेष रूप से पीवीटीजी परिवारों के शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश दिया। साथ ही आधार कार्ड से वंचित लाभुकों के लिए 15 दिनों तक विशेष आधार पंजीकरण शिविर आयोजित कर शत-प्रतिशत आधार कार्ड बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने पर बल दिया गया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। कुपोषण उपचार केंद्र (MTC) की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अधिकांश केंद्रों का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष केंद्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उपायुक्त ने शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान विद्युत एवं दूरसंचार से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कई क्षेत्रों में बीएसएनएल टावर स्थापित होने के बावजूद विद्युत आपूर्ति अथवा आवश्यक कनेक्टिविटी के अभाव में नेटवर्क संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को समन्वय स्थापित कर समस्या के शीघ्र समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कल्याण अस्पताल की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अस्पताल में एनसीडी (Non-Communicable Diseases) सेवाओं की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही अस्पताल में डेंटल केयर एवं आई केयर यूनिट की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवश्यक उपकरणों एवं संसाधनों की खरीद के संबंध में सिविल सर्जन के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने पर विचार-विमर्श किया गया। इसके उपरांत जनजातीय विकास विभाग (JTDS) द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने विशेष रूप से कृषक उत्पादक संगठन (FPO) की गतिविधियों की जानकारी ली। विभागीय पदाधिकारी ने बताया कि एफपीओ से जुड़े किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा किसानों के बीच बीज का वितरण भी किया गया है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जनजातीय समुदाय के पात्र लाभुकों तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए तथा विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने अन्य विभिन्न योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की भी समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में नियमित मॉनिटरिंग, आपसी समन्वय एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने पर बल दिया। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त अनिमेष रंजन, सिविल सर्जन, परियोजना निदेशक आईटीडीए, जिला कल्याण पदाधिकारी, संबंधित विभागों के पदाधिकारी, कार्यदायी एजेंसियों के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

राहुल कुमार

Local News Reporter चैनपुर, गुमला, झारखंड•

11 min ago

*जशपुर भूमि महाघोटाला: 11 साल पुराना जमीन सौदा, ऑनलाइन पोर्टल की तकनीकी चूक और प्रशासनिक मिलीभगत से रची गई साजिश की परत-दर-परत इनसाइड स्टोरी...* जशपुर। जिले में प्रशासनिक लापरवाही, पटवारियों की मिलीभगत और भू-माफियाओं के आपराधिक गठजोड़ का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जो सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एक ही कृषि जमीन को वैध रूप से बेचने के वर्षों बाद, ऑनलाइन पोर्टल की तकनीकी खामी का फायदा उठाकर उसी जमीन की दोबारा फर्जी रजिस्ट्री कराने का एक बड़ा खेल उजागर हुआ है। इस पूरे प्रकरण में पीड़ित खरीदार पिछले एक दशक से न्याय के लिए तहसीलों से लेकर पुलिस मुख्यालय तक की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन रसूखदारों के आगे कानून के हाथ भी बेबस नजर आते हैं। *परत-दर-परत खुली आपराधिक साजिश की दास्तान...* * चरण 1: वैध तरीके से हुआ था जमीन का सौदा (वर्ष 2015) : पीड़ित रविकान्त शर्मा ने 11 मई 2015 को उपपंजीयक कार्यालय बगीचा में विधिवत स्टाम्प शुल्क अदा करते हुए विक्रेता रमेश प्रसाद से ग्राम सन्ना स्थित खसरा नंबर 1764/2278/6 (रकबा 0.29 हे.) का बैनामा कराया था। इस सौदे में गवाहों (संदीप राम भगत और नरेश कुमार पटेल) की मौजूदगी में पूरा प्रतिफल नकद चुकाया गया था। उस समय कानूनी प्रक्रिया के तहत जमीन का नामांतरण हुआ और पीड़ित के नाम पर शासकीय ऋणपुस्तिका (पुस्तिका क्रमांक: P-1368589) भी जारी की गई थी। * चरण 2: पटवारी की तकनीकी चूक ने दिया फर्जीवाड़े को जन्म : वर्षों बाद जब राजस्व अभिलेखों को डिजिटाइज्ड कर 'भुइयां' ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा था, तब हल्का पटवारी की बड़ी लापरवाही सामने आई। कागजों पर नाम दर्ज होने के बावजूद, ऑनलाइन पोर्टल पर तकनीकी त्रुटि के कारण विक्रेता रमेश प्रसाद का नाम ही मुख्य रूप से प्रदर्शित होता रहा। * चरण 3: लालच में आकर रची गई फर्जी रजिस्ट्री की साजिश : ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पुराना नाम चमकता देख विक्रेता रमेश प्रसाद की नीयत में खोट आ गया। उसने अपने भतीजे रीशु केसरी (प्रियांशु केशरी) के साथ मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र रचा। दोनों को अच्छी तरह मालूम था कि यह जमीन पहले ही वैध रूप से बिक चुकी है और रमेश प्रसाद के सभी स्वत्व समाप्त हो चुके हैं। इसके बावजूद, ऑनलाइन रिकॉर्ड का फायदा उठाते हुए उन्होंने उसी खसरा नंबर की एक और 'फर्जी रजिस्ट्री' प्रियांशु केशरी के नाम पर करवा दी। *प्रशासनिक चौखट से लेकर पुलिस दरबार तक लंबी कानूनी जंग दर-दर भटकता पीड़ित :* जब 18 जून 2025 को पीड़ित को इस दोहरी रजिस्ट्री के षड्यंत्र की भनक लगी, तो उसने फौरन थाना सन्ना, पुलिस अधीक्षक (SP) जशपुर, अनुविभागीय अधिकारी (SDO राजस्व) बगीचा, उपपंजीयक और कलेक्टर कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई। इन शिकायतों के बाद आनन-फानन में उस अवैध रजिस्ट्री के नामांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई। *तहसीलदार न्यायालय का ऐतिहासिक आदेश (16 जून 2026) :* मामले की लंबी सुनवाई के बाद, तहसीलदार सन्ना के न्यायालय ने राजस्व प्रकरण क्रमांक 202603032500023/अ-6/2025-26 में यह स्पष्ट माना कि मूल खरीदार रविकान्त शर्मा का दावा पूर्णतः वैध है। न्यायालय ने 16 जून 2026 को स्पष्ट आदेश पारित किया कि विक्रेता रमेश प्रसाद का नाम विलोपित कर खसरा नंबर 1764/2278/6 पर वैध क्रेता रविकान्त शर्मा का नाम दर्ज किया जाए और हल्का पटवारी को अभिलेख दुरुस्त करने का कड़ा निर्देश दिया गया। *नया मोड़ : न्यायालय के आदेश को ठेंगा, भ्रष्ट तंत्र की साठगांठ -* न्यायालय से न्याय मिलने के बावजूद भ्रष्टाचार का ऐसा खेल सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। आरोप है कि आरोपी पक्ष (प्रियांशु केशरी) ने स्थानीय राजस्व व तकनीकी अमले के साथ साठगांठ कर ली और तहसीलदार के स्पष्ट आदेश के उलट, पोर्टल पर फिर से हेरफेर कर प्रियांशु केशरी का नाम दर्ज कराने का कुत्सित प्रयास किया गया। जब पीड़ित ने तहसील कार्यालय में इस बाबत जानकारी चाही, तो नायब तहसीलदार रोशनी तिर्की द्वारा कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया। कलेक्टर कार्यालय में गुहार लगाने के बावजूद जब कोई ठोस और त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, तो मामला शीर्ष प्रशासनिक चौखट तक जा पहुंचा। *अब डीजीपी (DGP) के दरबार में गुहार :* उठी सख्त FIR की मांग स्थानीय प्रशासन और राजस्व अधिकारियों की कथित मिलीभगत और लगातार मिल रही मानसिक प्रताड़ना से त्रस्त होकर पीड़ित रविकान्त शर्मा ने अब सीधे छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (DGP) को विस्तृत शिकायत प्रेषित की है। शिकायत के माध्यम से यह पुरजोर मांग की गई है कि : * धोखाधड़ी, कूट रचना और षड्यंत्र में लिप्त मुख्य आरोपी रमेश प्रसाद और उसके भतीजे प्रियांशु केशरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की प्रासंगिक और सख्त धाराओं के तहत तत्काल FIR दर्ज की जाए। * इस पूरी फर्जी रजिस्ट्री प्रक्रिया को कानूनी रूप से शून्य (Null and Void) घोषित किया जाए। * इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय विभागीय जाँच कराई जाए, ताकि आम जनता का न्याय व्यवस्था से भरोसा न उठे।

Ajit gupta

Local News Reporter पत्थलगाँव, जशपुर, छत्तीसगढ़•

9 hrs ago