अररिया जिले के कुर्साकांटा प्रखंड की सिकटिया पंचायत के वार्ड नंबर 3 में, सोना मणि गोदाम मार्केटिंग वाली ज़मीन पर पिछले 40 सालों से रह रहे परिवारों के घरों को अचानक जिला मजिस्ट्रेट (DM) के आदेश पर मार्केटिंग बनाने के काम के दौरान तोड़ दिया गया। इन परिवारों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर उन्हें बेघर कर दिया गया। DM के आदेश के बाद, प्रभावित परिवारों को तीन-तीन दशमलव ज़मीन आवंटित की गई थी। हालांकि, यह आवंटित ज़मीन (खाता 66, खेसरा 36) दरअसल नदी की ज़मीन निकली, जो अनुपयोगी है। लोगों का कहना है कि उन्हें जानबूझकर यह नदी वाली ज़मीन दी गई है। पीड़ितों ने यह भी बताया कि इस क्षेत्र में बिहार सरकार की दो एकड़ से अधिक अन्य ज़मीन भी उपलब्ध है, जो नदी वाली भूमि नहीं है। आरोप है कि इस सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से धान, गेहूं और मक्का जैसी फसलें उगाई जा रही हैं। प्रभावित लोगों का मानना है कि कर्मचारी और अमीन जैसे अधिकारी, जिनके बिहार में भी पदभार हैं, एक जगह बैठकर 'बातचीत' कर रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है, और इसी मिलीभगत के कारण उन्हें नदी वाली ज़मीन दी गई।

Kalam Khan media

Electronic Store Kursakanta, Araria•

13 hrs ago

अररिया जिले के कुर्साकांटा प्रखंड की सिकटिया पंचायत के वार्ड नंबर 3 में, सोना मणि गोदाम मार्केटिंग वाली ज़मीन पर पिछले 40 सालों से रह रहे परिवारों के घरों को अचानक जिला मजिस्ट्रेट (DM) के आदेश पर मार्केटिंग बनाने के काम के दौरान तोड़ दिया गया। इन परिवारों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर उन्हें बेघर कर दिया गया। DM के आदेश के बाद, प्रभावित परिवारों को तीन-तीन दशमलव ज़मीन आवंटित की गई थी। हालांकि, यह आवंटित ज़मीन (खाता 66, खेसरा 36) दरअसल नदी की ज़मीन निकली, जो अनुपयोगी है। लोगों का कहना है कि उन्हें जानबूझकर यह नदी वाली ज़मीन दी गई है। पीड़ितों ने यह भी बताया कि इस क्षेत्र में बिहार सरकार की दो एकड़ से अधिक अन्य ज़मीन भी उपलब्ध है, जो नदी वाली भूमि नहीं है। आरोप है कि इस सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से धान, गेहूं और मक्का जैसी फसलें उगाई जा रही हैं। प्रभावित लोगों का मानना है कि कर्मचारी और अमीन जैसे अधिकारी, जिनके बिहार में भी पदभार हैं, एक जगह बैठकर 'बातचीत' कर रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है, और इसी मिलीभगत के कारण उन्हें नदी वाली ज़मीन दी गई।