मानदेय बढ़ाए जाने सहित विभिन्न मांगो के विरोध में 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे राशन विक्रेता, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को दी सूचना दमोह। मध्यप्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ, भोपाल के आह्वान पर जिले के सहकारी समिति कर्मचारी एवं राशन वितरण विक्रेता 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन कलमबंद और तालाबंद हड़ताल पर रहेंगे। इस संबंध में सहकारी समिति कर्मचारी संघ, दमोह ने आज शुक्रवार दोपहर 3 बजे कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को सूचना पत्र सौंपकर आंदोलन की जानकारी दी है। संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र तिवारी एवं सचिव राकेश रजक ने बताया कि समितियों में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर शासन स्तर पर लगातार अनदेखी की जा रही है। कई बार मांगों से शासन को अवगत कराने के बावजूद कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, जिससे कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। संघ ने कहा कि हड़ताल के दौरान खाद, बीज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण सहित अन्य सहकारी कार्य प्रभावित होंगे। इससे किसानों और राशन कार्डधारकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संघ ने पत्र में स्पष्ट किया कि इससे उत्पन्न होने वाली स्थिति की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

Narendra Ahirwar

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3 hrs ago

मानदेय बढ़ाए जाने सहित विभिन्न मांगो के विरोध में 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे राशन विक्रेता, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को दी सूचना दमोह। मध्यप्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ, भोपाल के आह्वान पर जिले के सहकारी समिति कर्मचारी एवं राशन वितरण विक्रेता 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन कलमबंद और तालाबंद हड़ताल पर रहेंगे। इस संबंध में सहकारी समिति कर्मचारी संघ, दमोह ने आज शुक्रवार दोपहर 3 बजे कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को सूचना पत्र सौंपकर आंदोलन की जानकारी दी है। संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र तिवारी एवं सचिव राकेश रजक ने बताया कि समितियों में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर शासन स्तर पर लगातार अनदेखी की जा रही है। कई बार मांगों से शासन को अवगत कराने के बावजूद कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, जिससे कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। संघ ने कहा कि हड़ताल के दौरान खाद, बीज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण सहित अन्य सहकारी कार्य प्रभावित होंगे। इससे किसानों और राशन कार्डधारकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संघ ने पत्र में स्पष्ट किया कि इससे उत्पन्न होने वाली स्थिति की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।