मध्यप्रदेश में धार्मिक आस्था की आड़ में बड़े अपराधों के आरोप सामने आए हैं। अशोकनगर जिले के ईसागढ़ क्षेत्र स्थित आनंदपुर धाम को लेकर दलित-आदिवासी समाज के शोषण, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, जमीन कब्जा, गोवंश तस्करी और मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह मामला अब केवल धार्मिक आस्था तक सीमित न रहकर संगठित अपराध का रूप लेता दिखाई दे रहा है। प्रेस को जारी बयान में आरोप लगाया गया है कि आश्रम में रहने वाले दलित एवं आदिवासी समुदाय के युवक-युवतियों और महिलाओं के साथ लंबे समय से यौन शोषण किया गया। पीड़ितों के अनुसार, विरोध करने पर उन्हें आश्रम से निकालने, परिवार को नुकसान पहुंचाने और जान से मारने तक की धमकियां दी गईं। महिलाओं के शोषण के गंभीर आरोप आरोप है कि आश्रम की सेविकाओं से यह कहकर शोषण कराया गया कि “लड़कियां सौंपो” और यह भी कहा जाता था कि “महात्माओं का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।” पीड़ित महिलाओं का दावा है कि शिकायत के बावजूद उन्हें डराया-धमकाया गया, जिससे वे चुप रहने को मजबूर हुईं। जमीन कब्जा और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण स्थानीय लोगों का कहना है कि आनंदपुर धाम से जुड़े लोगों द्वारा दलित-आदिवासी परिवारों की जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया। आरोप है कि जमीन हड़पने के लिए डर, धमकी और धार्मिक प्रभाव का दुरुपयोग किया गया। कुछ मामलों में हत्या और जमीन हड़पने के आरोप भी सामने आए हैं। गोवंश तस्करी और आपराधिक नेटवर्क ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर अवैध गोवंश तस्करी और हत्या की शिकायत 17 फरवरी 2025 को पुलिस महानिदेशक, भोपाल को की गई थी। पुलिस सत्यापन में यह भी सामने आया कि आश्रम में उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित अन्य राज्यों से आए आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रह रहे थे, जिनका उपयोग पीड़ितों को डराने और शिकायत दबाने के लिए किया गया। प्रशासनिक चुप्पी पर सवाल ईसागढ़ थाना, कलेक्टर अशोकनगर और पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायतें व साक्ष्य देने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए गए हैं। इसे प्रशासनिक संरक्षण या राजनीतिक दबाव से जोड़कर देखा जा रहा है। IAS अधिकारियों से सार्वजनिक सवाल प्रेस नोट में IAS अधिकारियों से पूछा गया है कि क्या उनका या उनके करीबी लोगों का आश्रम से कोई संबंध है, और यदि नहीं तो इतने गंभीर आरोपों के बावजूद निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच क्यों नहीं कराई गई। कांग्रेस की मांग प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने मांग की है कि— पूरे मामले की जांच स्थानीय पुलिस के बजाय सीबीआई से कराई जाए दलित-आदिवासी पीड़ितों को सुरक्षा दी जाए शिकायतों पर कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि दोषियों को बचाया गया, तो यह संदेश जाएगा कि मध्यप्रदेश में कानून कमजोर वर्गों के लिए नहीं है। यह मामला दलित-आदिवासी समाज की जमीन, महिलाओं की गरिमा और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है।

JP NEWS झोलाछाप पत्रकार /Rohit bajouriya

Journalist Isagarh, Ashoknagar•

1 hr ago

अशोकनगर जिला कांग्रेस द्वारा किया गया नगर परिषद का घेराव