अयोध्या के सरदार पटेल नगर वार्ड आशापुर में बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ के 122.00 से तिलैया संपर्क मार्ग की हालत सालों से खस्ताहाल है। मुख्यमंत्री पोर्टल (आईजीआरएस) पर वर्षों से शिकायत किए जाने और लगातार आश्वासन मिलने के बावजूद न तो इस 'जादुई रोड' की मरम्मत हुई और न ही इसे नया बनाया गया। इस घोर उपेक्षा को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसने मुख्यमंत्री पोर्टल को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस सड़क पर आम जनता के कार्यों को नजरअंदाज कर प्राइवेट कामों को तरजीह दी जा रही है। इसी मार्ग पर एक प्राइवेट कंपनी ने अपना अवैध ओवरब्रिज बना लिया है, जिसे संबंधित अधिकारी खुद अवैध मानते हैं लेकिन उनका कहना है कि वे इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, बिजली विभाग ने बिना पीडब्ल्यूडी विभाग की अनुमति के एक प्राइवेट होटल की लाइन बिछाने के लिए इस खराब सड़क को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया, फिर भी पीडब्ल्यूडी मूकदर्शक बना रहा। विभाग के कई जेई इस सड़क का सर्वे कर अपनी आख्या रिपोर्ट में इसकी दयनीय हालत और मरम्मत की जरूरत को स्वीकार कर चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि तीन साल बाद तो विभाग इस सड़क का सही नाम जान पाया है, लेकिन सुधार के नाम पर कुछ नहीं हुआ। इस मार्ग से रोजाना कई स्कूलों के हजारों बच्चों का सुबह-शाम आवागमन होता है और सड़क खराब होने की वजह से कई बच्चे चोटिल भी हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार कर रहा है। लोगों का आक्रोश है कि चूंकि जनता कमीशन नहीं देती, इसलिए सड़क का भाग्य नहीं जागा; यदि कमीशन मिलता तो शायद सड़क अब तक बन गई होती।

Varun kumar

Local News Reporter फैजाबाद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

अयोध्या के सरदार पटेल नगर वार्ड आशापुर में बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ के 122.00 से तिलैया संपर्क मार्ग की हालत सालों से खस्ताहाल है। मुख्यमंत्री पोर्टल (आईजीआरएस) पर वर्षों से शिकायत किए जाने और लगातार आश्वासन मिलने के बावजूद न तो इस 'जादुई रोड' की मरम्मत हुई और न ही इसे नया बनाया गया। इस घोर उपेक्षा को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसने मुख्यमंत्री पोर्टल को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस सड़क पर आम जनता के कार्यों को नजरअंदाज कर प्राइवेट कामों को तरजीह दी जा रही है। इसी मार्ग पर एक प्राइवेट कंपनी ने अपना अवैध ओवरब्रिज बना लिया है, जिसे संबंधित अधिकारी खुद अवैध मानते हैं लेकिन उनका कहना है कि वे इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, बिजली विभाग ने बिना पीडब्ल्यूडी विभाग की अनुमति के एक प्राइवेट होटल की लाइन बिछाने के लिए इस खराब सड़क को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया, फिर भी पीडब्ल्यूडी मूकदर्शक बना रहा। विभाग के कई जेई इस सड़क का सर्वे कर अपनी आख्या रिपोर्ट में इसकी दयनीय हालत और मरम्मत की जरूरत को स्वीकार कर चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि तीन साल बाद तो विभाग इस सड़क का सही नाम जान पाया है, लेकिन सुधार के नाम पर कुछ नहीं हुआ। इस मार्ग से रोजाना कई स्कूलों के हजारों बच्चों का सुबह-शाम आवागमन होता है और सड़क खराब होने की वजह से कई बच्चे चोटिल भी हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार कर रहा है। लोगों का आक्रोश है कि चूंकि जनता कमीशन नहीं देती, इसलिए सड़क का भाग्य नहीं जागा; यदि कमीशन मिलता तो शायद सड़क अब तक बन गई होती।