झारखंड प्रदेश डिजिटल पंचायत सचिवालय प्रज्ञा केंद्र संचालक संघ, जिला इकाई सिमडेगा के बैनर तले पंचायत सचिवालयों में कार्यरत डिजिटल पंचायत प्रज्ञा केंद्र संचालकों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन डिजिटल हड़ताल शुरू कर दी है। यह हड़ताल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर की जा रही है, जिसके संबंध में संघ ने उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूर्व सूचना दी थी। संघ का कहना है कि राज्यभर के पंचायत सचिवालयों में कार्यरत डिजिटल पंचायत प्रज्ञा केंद्र संचालक लंबे समय से कम मानदेय, संसाधनों की कमी और आउटसोर्सिंग कंपनी की कथित मनमानी नीतियों के बीच काम कर रहे हैं। कई बार मांगों को उठाने के बावजूद समाधान न होने पर संचालकों ने लोकतांत्रिक तरीके से हड़ताल का यह निर्णय लिया। हड़ताल के दौरान डिजिटल पंचायत परियोजना से संबंधित सरकारी कार्य पूर्ववत संचालित होते रहेंगे, लेकिन डिजिटल उपस्थिति (डिजिटल अटेंडेंस) का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही, राज्य के विभिन्न जिलों और प्रखंडों में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन भी आयोजित किए जाएंगे। संचालकों की 10 सूत्री मांगों में आउटसोर्सिंग कंपनी सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड की कथित शोषणकारी नीतियों पर रोक लगाने, पंचायत सचिवालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने, पूर्व में हटाए गए संचालकों की पुनर्बहाली, लंबित सुविधाओं का भुगतान, आधार सेवा संचालन के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने तथा मानदेय में वृद्धि सहित अन्य मांगें शामिल हैं। संघ के अनुसार, वर्तमान में संचालकों को मात्र 2475 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। इसके अतिरिक्त, पंचायत सचिवालयों में इंटरनेट, फर्नीचर और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण कार्य करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शिशिर टोप्पो, जिला सचिव पुरुषोत्तम दास, जिला प्रवक्ता अमित कुमार, जिला कोषाध्यक्ष नीलेश कुमार, जिला सह सचिव यशवंत रावत, जिला उपाध्यक्ष बसंती टोप्पो, बसंत सामद, सुरेश बड़ाइक, जिला उप कोषाध्यक्ष नूतन लाल सहित बड़ी संख्या में प्रज्ञा केंद्र संचालक उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष शिशिर टोप्पो ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और संबंधित विभाग द्वारा मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से संचालकों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की।

Satyam kumar keshri

सिमडेगा, सिमडेगा, झारखंड•

2 hrs ago

झारखंड प्रदेश डिजिटल पंचायत सचिवालय प्रज्ञा केंद्र संचालक संघ, जिला इकाई सिमडेगा के बैनर तले पंचायत सचिवालयों में कार्यरत डिजिटल पंचायत प्रज्ञा केंद्र संचालकों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन डिजिटल हड़ताल शुरू कर दी है। यह हड़ताल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर की जा रही है, जिसके संबंध में संघ ने उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूर्व सूचना दी थी। संघ का कहना है कि राज्यभर के पंचायत सचिवालयों में कार्यरत डिजिटल पंचायत प्रज्ञा केंद्र संचालक लंबे समय से कम मानदेय, संसाधनों की कमी और आउटसोर्सिंग कंपनी की कथित मनमानी नीतियों के बीच काम कर रहे हैं। कई बार मांगों को उठाने के बावजूद समाधान न होने पर संचालकों ने लोकतांत्रिक तरीके से हड़ताल का यह निर्णय लिया। हड़ताल के दौरान डिजिटल पंचायत परियोजना से संबंधित सरकारी कार्य पूर्ववत संचालित होते रहेंगे, लेकिन डिजिटल उपस्थिति (डिजिटल अटेंडेंस) का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही, राज्य के विभिन्न जिलों और प्रखंडों में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन भी आयोजित किए जाएंगे। संचालकों की 10 सूत्री मांगों में आउटसोर्सिंग कंपनी सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड की कथित शोषणकारी नीतियों पर रोक लगाने, पंचायत सचिवालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने, पूर्व में हटाए गए संचालकों की पुनर्बहाली, लंबित सुविधाओं का भुगतान, आधार सेवा संचालन के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने तथा मानदेय में वृद्धि सहित अन्य मांगें शामिल हैं। संघ के अनुसार, वर्तमान में संचालकों को मात्र 2475 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। इसके अतिरिक्त, पंचायत सचिवालयों में इंटरनेट, फर्नीचर और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण कार्य करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शिशिर टोप्पो, जिला सचिव पुरुषोत्तम दास, जिला प्रवक्ता अमित कुमार, जिला कोषाध्यक्ष नीलेश कुमार, जिला सह सचिव यशवंत रावत, जिला उपाध्यक्ष बसंती टोप्पो, बसंत सामद, सुरेश बड़ाइक, जिला उप कोषाध्यक्ष नूतन लाल सहित बड़ी संख्या में प्रज्ञा केंद्र संचालक उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष शिशिर टोप्पो ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और संबंधित विभाग द्वारा मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से संचालकों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की।