सिकंदरा तहसील क्षेत्र में ओवरलोड बालू ट्रकों से उखड़ रही यमुना पट्टी की जीवनरेखा, 40 साल का सपना टूटने की कगार पर सिकंदरा तहसील क्षेत्र की यमुना पट्टी में 40 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद बनी खोजारामपुर–बेहमई मार्ग की सड़क आज ओवरलोड बालू ट्रकों की मार से बदहाल हो चुकी है। कभी क्षेत्र की जीवनरेखा कही जाने वाली यह सड़क अब बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो रही है, जिससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। बेहमई नरसंहार के बाद वर्ष 1981 से पुल और सड़क की मांग लगातार उठती रही। वर्ष 2000–02 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने सरेनी–बेहमई के बीच पीपे का पुल बनवाया, जिसे बरसात में हटाना पड़ता था। बाद में 2007–08 में बसपा शासनकाल में विधायक छोटे सिंह चौहान के प्रयास से पाल–खोजारामपुर के बीच स्थायी पुल और डामर सड़क को मंजूरी मिली। इससे खोजारामपुर, बेहमई और जालौन के न्यामतपुर सहित 84 गांवों की दूरी 80 किमी से घटकर 20–25 किमी रह गई और लोगों का सफर आधे घंटे में पूरा होने लगा। यमुना किनारे सब्जी और फल उगाने वाले छोटे किसानों व व्यापारियों के लिए यह सड़क वरदान साबित हुई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि जालौन के सिमरा गांव में यमुना बालू खदान शुरू होने के बाद हालात बदल गए। ट्रक चालक लंबा वैध मार्ग छोड़कर ग्रामीण सड़क को ही शॉर्टकट बनाने लगे। करीब 12 किमी कम दूरी और ईंधन बचाने के लालच में ओवरलोड बालू से भरे ट्रक दिन-रात दौड़ रहे हैं। परिणाम यह है कि 2022 में बनी नई सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खदान संचालकों के दबदबे के कारण उनकी आवाज दबा दी जाती है और स्थानीय व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। जिलाधिकारी कपिल सिंह और पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ओवरलोडिंग के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं, लेकिन ग्रामीण मार्गों से ट्रकों की बेखौफ आवाजाही प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। उप जिलाधिकारी सिकंदरा प्रदुमन कुमार ने रविवार करीब 1 बजे बताया कि ग्रामीणों की शिकायत प्राप्त हुई है और शासन के निर्देशानुसार जल्द समाधान किया जाएगा ।

भानु प्रताप सिंह कानपुर देहात

संवाददाता कानपुर देहात सिकंदरा, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

सिकंदरा तहसील क्षेत्र में ओवरलोड बालू ट्रकों से उखड़ रही यमुना पट्टी की जीवनरेखा, 40 साल का सपना टूटने की कगार पर सिकंदरा तहसील क्षेत्र की यमुना पट्टी में 40 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद बनी खोजारामपुर–बेहमई मार्ग की सड़क आज ओवरलोड बालू ट्रकों की मार से बदहाल हो चुकी है। कभी क्षेत्र की जीवनरेखा कही जाने वाली यह सड़क अब बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो रही है, जिससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। बेहमई नरसंहार के बाद वर्ष 1981 से पुल और सड़क की मांग लगातार उठती रही। वर्ष 2000–02 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने सरेनी–बेहमई के बीच पीपे का पुल बनवाया, जिसे बरसात में हटाना पड़ता था। बाद में 2007–08 में बसपा शासनकाल में विधायक छोटे सिंह चौहान के प्रयास से पाल–खोजारामपुर के बीच स्थायी पुल और डामर सड़क को मंजूरी मिली। इससे खोजारामपुर, बेहमई और जालौन के न्यामतपुर सहित 84 गांवों की दूरी 80 किमी से घटकर 20–25 किमी रह गई और लोगों का सफर आधे घंटे में पूरा होने लगा। यमुना किनारे सब्जी और फल उगाने वाले छोटे किसानों व व्यापारियों के लिए यह सड़क वरदान साबित हुई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि जालौन के सिमरा गांव में यमुना बालू खदान शुरू होने के बाद हालात बदल गए। ट्रक चालक लंबा वैध मार्ग छोड़कर ग्रामीण सड़क को ही शॉर्टकट बनाने लगे। करीब 12 किमी कम दूरी और ईंधन बचाने के लालच में ओवरलोड बालू से भरे ट्रक दिन-रात दौड़ रहे हैं। परिणाम यह है कि 2022 में बनी नई सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खदान संचालकों के दबदबे के कारण उनकी आवाज दबा दी जाती है और स्थानीय व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। जिलाधिकारी कपिल सिंह और पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ओवरलोडिंग के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं, लेकिन ग्रामीण मार्गों से ट्रकों की बेखौफ आवाजाही प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। उप जिलाधिकारी सिकंदरा प्रदुमन कुमार ने रविवार करीब 1 बजे बताया कि ग्रामीणों की शिकायत प्राप्त हुई है और शासन के निर्देशानुसार जल्द समाधान किया जाएगा ।