छात्रावास हेतु भूमि आवंटन निरस्त का मुद्दा विधानसभा में रेवदर विधायक मोतीराम कोली ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से राजस्व मंत्री का ध्यान सिरोही जिले में तीन सामाजिक संस्थाओं को छात्रावास हेतु भूमि आवंटन निरस्त किए जाने के मामले पर आकर्षित किया। उन्होंने मारवाड़ मीणा समाज सेवा समिति शिवगंज, परिवर्तन युवा समिति रेवदर एवं आंजणा चौधरी कलबी समाज संस्थान रेवदर के आवंटन रद्द करने के कारणों पर सरकार से जवाब मांगा। राजस्व मंत्री ने सदन में बताया कि मंत्रीमंडल उपसमिति द्वारा लिए गए निर्णयों के तहत ऐसे प्रकरण निरस्त किए गए हैं, जिनमें आवंटन पत्र जारी नहीं हुए, मांग पत्र जारी होने के बावजूद राशि जमा नहीं हुई, अथवा निशुल्क भूमि आवंटन के आदेश जारी होने के बाद भी लीज डीड जारी नहीं हुई। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर संबंधित तीनों संस्थाओं के आवंटन निरस्त किए गए। इस पर विधायक ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि जिन आधारों पर आवंटन रद्द किए गए हैं, वे तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं हैं। उन्होंने मारवाड़ मीणा समाज के मामले में कहा कि समाज द्वारा भूमि पर नींव पूजन किया जा चुका है तथा ट्यूबवेल भी खुदवाया गया है। यदि केवल लीज डीड जारी न होने को आधार बनाया गया है तो सरकार स्वयं लीज डीड जारी करे, न कि आवंटन निरस्त करे। आंजणा चौधरी कलबी समाज संस्थान के संदर्भ में उन्होंने कहा कि तत्कालीन राज्य सरकार से प्रदेश स्तर पर स्वीकृति मिल चुकी थी। बाद में जिला स्तर पर यह नया प्रावधान जोड़ दिया गया कि संस्थान सभी वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा देगा, जबकि पूर्व में अन्य सामाजिक संस्थाओं को हुए आवंटनों में संबंधित समाज के ही बच्चे अध्ययनरत हैं। इसके बावजूद संस्थान ने आवश्यक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था। परिवर्तन युवा समिति रेवदर के मामले में विधायक ने बताया कि समिति ने कीमतन के स्थान पर निशुल्क आवंटन की मांग की थी, जिसका नियमों में प्रावधान है। इसके बावजूद फाइल को सरकार स्तर पर लंबित रखते हुए आवंटन निरस्त कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकार के निर्णयों को चुन-चुनकर निरस्त कर रही है। विधायक ने कहा कि रेवदर की जनता ने 25 वर्षों तक वर्तमान सरकार की पार्टी को अपना विधायक चुनकर विश्वास जताया है। ऐसे में सरकार को सकारात्मक सोच रखते हुए क्षेत्र की सामाजिक संस्थाओं के हित में निर्णय लेना चाहिए और तीनों भूमि आवंटनों को पुनः बहाल करना चाहिए।

जितेन्द्र संत

पत्रकार रेवदर, सिरोही, राजस्थान•

22 hrs ago

छात्रावास हेतु भूमि आवंटन निरस्त का मुद्दा विधानसभा में रेवदर विधायक मोतीराम कोली ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से राजस्व मंत्री का ध्यान सिरोही जिले में तीन सामाजिक संस्थाओं को छात्रावास हेतु भूमि आवंटन निरस्त किए जाने के मामले पर आकर्षित किया। उन्होंने मारवाड़ मीणा समाज सेवा समिति शिवगंज, परिवर्तन युवा समिति रेवदर एवं आंजणा चौधरी कलबी समाज संस्थान रेवदर के आवंटन रद्द करने के कारणों पर सरकार से जवाब मांगा। राजस्व मंत्री ने सदन में बताया कि मंत्रीमंडल उपसमिति द्वारा लिए गए निर्णयों के तहत ऐसे प्रकरण निरस्त किए गए हैं, जिनमें आवंटन पत्र जारी नहीं हुए, मांग पत्र जारी होने के बावजूद राशि जमा नहीं हुई, अथवा निशुल्क भूमि आवंटन के आदेश जारी होने के बाद भी लीज डीड जारी नहीं हुई। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर संबंधित तीनों संस्थाओं के आवंटन निरस्त किए गए। इस पर विधायक ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि जिन आधारों पर आवंटन रद्द किए गए हैं, वे तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं हैं। उन्होंने मारवाड़ मीणा समाज के मामले में कहा कि समाज द्वारा भूमि पर नींव पूजन किया जा चुका है तथा ट्यूबवेल भी खुदवाया गया है। यदि केवल लीज डीड जारी न होने को आधार बनाया गया है तो सरकार स्वयं लीज डीड जारी करे, न कि आवंटन निरस्त करे। आंजणा चौधरी कलबी समाज संस्थान के संदर्भ में उन्होंने कहा कि तत्कालीन राज्य सरकार से प्रदेश स्तर पर स्वीकृति मिल चुकी थी। बाद में जिला स्तर पर यह नया प्रावधान जोड़ दिया गया कि संस्थान सभी वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा देगा, जबकि पूर्व में अन्य सामाजिक संस्थाओं को हुए आवंटनों में संबंधित समाज के ही बच्चे अध्ययनरत हैं। इसके बावजूद संस्थान ने आवश्यक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था। परिवर्तन युवा समिति रेवदर के मामले में विधायक ने बताया कि समिति ने कीमतन के स्थान पर निशुल्क आवंटन की मांग की थी, जिसका नियमों में प्रावधान है। इसके बावजूद फाइल को सरकार स्तर पर लंबित रखते हुए आवंटन निरस्त कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकार के निर्णयों को चुन-चुनकर निरस्त कर रही है। विधायक ने कहा कि रेवदर की जनता ने 25 वर्षों तक वर्तमान सरकार की पार्टी को अपना विधायक चुनकर विश्वास जताया है। ऐसे में सरकार को सकारात्मक सोच रखते हुए क्षेत्र की सामाजिक संस्थाओं के हित में निर्णय लेना चाहिए और तीनों भूमि आवंटनों को पुनः बहाल करना चाहिए।