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उत्तराखंड के श्रीनगर से लोकप्रिय लोक गायक दीपक चमोली जी से जुड़ी जानकारी सामने आई है।
Parvat Paigaam
उत्तराखंड के श्रीनगर से लोकप्रिय लोक गायक दीपक चमोली जी से जुड़ी जानकारी सामने आई है।
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- उत्तराखण्ड के लिए नए विजन को लेकर सेतु आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी से 'सिस्टम बनाम समाधान' और 'आईआईटी से पॉलिसी तक' के विषय पर बातचीत की गई है। इस चर्चा में विशेष रूप से चकबंदी के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया है। इसके साथ ही, राज्य में प्लानिंग या प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े करते हुए उत्तराखण्ड की सच्ची ज़रूरतों पर गहराई से विचार-विमर्श किया गया है।1
- देहरादून में प्लॉट उपलब्ध है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर 8126111514 पर संपर्क किया जा सकता है।4
- देहरादून जिले के रायपुर-ऋषिकेश रोड पर सड़क चौड़ीकरण के एवज में हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण प्रेमियों में गहरा रोष व्याप्त है। विशेष रूप से सात मोड़ पर स्थित पेड़ों को काटे जाने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब इस रोड पर कभी जाम भी नहीं लगता, तो फिर यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का विनाश क्यों किया जा रहा है। इस स्थिति को लेकर किसान मजदूर महासंग्राम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोबीन अहमद भी बेहद दुखी हैं और उन्हें इसका विरोध करने के लिए लगातार फोन आ रहे हैं। हरे-भरे पेड़ों को काटे जाने का विरोध कर रहे विभिन्न संगठनों को अपना समर्थन देते हुए उन्होंने भारत सरकार और प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि पेड़ों को न काटा जाए। उन्होंने मांग की है कि इसके लिए कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए ताकि वन संपदा और जंगलों का मूल स्वरूप सुरक्षित रह सके।1
- उत्तराखंड के हरिद्वार में नगर निगम, तहसील प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने खड़खड़ी स्थित बैरागी धर्मशाला के सामने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने नानक चंद नामक व्यक्ति के आवास पर बने गोदाम में छापेमारी कर लगभग 5,000 किलोग्राम सिंगल यूज़ प्लास्टिक बरामद किया है। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर ही समस्त प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त कर लिया गया और संबंधित व्यक्ति पर ₹1,00,000 का चालान किया गया है। दरअसल, नगर निगम को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि घाट क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में पॉलीथीन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक बेचने वाले छोटे विक्रेताओं को खड़खड़ी के इसी गोदाम से बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित प्लास्टिक की आपूर्ति की जा रही थी। यही प्लास्टिक गंगा स्नान, पर्व स्नान और अन्य बड़े आयोजनों के दौरान भारी मात्रा में कचरे और पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण बनती थी। इसी पुख्ता जानकारी के आधार पर नगर निगम ने पहले से ही निगरानी रखी हुई थी और मौका मिलते ही तहसील प्रशासन व पुलिस के सहयोग से इस संयुक्त छापेमारी को अंजाम दिया गया। यह पूरी कार्रवाई नगर आयुक्त श्री नंदन कुमार के नेतृत्व में की गई। इस अभियान के दौरान नगर आयुक्त के साथ उप नगर आयुक्त श्री दीपक गोस्वामी, तहसीलदार श्री सचिन कुमार, मुख्य सफाई निरीक्षक श्री संजय शर्मा, मुख्य सफाई निरीक्षक श्री मनोज कुमार, उप निरीक्षक श्री नवीन नेगी सहित नगर निगम, तहसील प्रशासन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम उपस्थित रही। नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार सघन अभियान जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।1
- ईंधन की बढ़ती कीमतों, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण (E20) नीति और महंगाई के विरोध में विभिन्न संगठनों ने 15 जुलाई 2026 को भारत बंद का आह्वान किया है। इस राष्ट्रव्यापी बंद के तहत किसान संगठनों, युवाओं और ट्रांसपोर्टरों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और चक्का जाम करने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि E20 नीति लागू होने से वाहनों के माइलेज में कमी आ रही है और उनके इंजन पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई राहत प्रदान नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट का पूरा लाभ आम उपभोक्ताओं तक न पहुंचाए जाने को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की जा रही है। दूसरी ओर, इन दावों पर सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। सरकार की ओर से E20 नीति का बचाव करते हुए इसे देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आयातित तेल पर निर्भरता को कम करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।1
- उत्तराखंड के विकास और प्राथमिकताओं को लेकर 'सिस्टम बनाम समाधान' की बहस के बीच राज्य की वास्तविक जरूरतों को रेखांकित किया गया है। सेतु आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी ने इस गंभीर विषय पर अपनी बात रखते हुए स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड की असल जरूरतें क्या हैं। इस चर्चा में यह अहम सवाल उठाया गया है कि राज्य को इस समय बेहतर प्लानिंग (योजना) की आवश्यकता है या फिर प्रदर्शन की, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर भी आवाजें उठ रही हैं।1
- उत्तराखंड के देहरादून में 17 जुलाई को प्रस्तावित कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की अनुमति रद्द होने की खबरों को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पूरी तरह भ्रामक बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के पास परेड ग्राउंड में इस कार्यक्रम के आयोजन की विधिवत अनुमति उपलब्ध है और शासन-प्रशासन की ओर से अनुमति रद्द किए जाने का कोई भी लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। कार्यक्रम स्थल पर ट्रकों को प्रवेश न मिलने के संबंध में गणेश गोदियाल ने बताया कि इसका कारण केवल यह है कि दी गई अनुमति निर्धारित तिथि से ही प्रभावी होगी। उन्होंने छात्र और युवाओं से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा कि 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम अपने पूर्व निर्धारित समय के अनुसार 17 जुलाई को हर हाल में आयोजित होगा। इसके साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि यदि भविष्य में शासन-प्रशासन की ओर से कोई भी आधिकारिक निर्णय लिया जाता है, तो उसकी जानकारी समय पर साझा कर दी जाएगी।1
- उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में फर्जी शस्त्र लाइसेंसों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। जिलेभर में चलाए गए विशेष सत्यापन अभियान के दौरान कुल 678 शस्त्र लाइसेंसों की गहनता से जांच की गई, जिनमें से 626 का सत्यापन पूरा हो चुका है। इस जांच के दौरान कुल 108 लाइसेंस संदिग्ध पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 94 संदिग्ध लाइसेंस अपने कब्जे में ले लिए और इनसे संबंधित 119 हथियारों को संबंधित थानों में जमा करा दिया है। यह बड़ी कार्रवाई कुंडा थाना क्षेत्र में फर्जी शस्त्र लाइसेंस के साथ दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई। जांच में सामने आया कि बाहरी राज्यों और गैर जनपदों से संदिग्ध तरीके से बनाए गए लाइसेंसों के आधार पर हथियारों की खरीद की गई थी। कार्रवाई के दौरान सबसे अधिक 39 संदिग्ध लाइसेंस बाजपुर क्षेत्र में मिले हैं, जबकि केलाखेड़ा, गदरपुर, सितारगंज, कुंडा, काशीपुर और जसपुर में भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। इस मामले में एसएसपी अजय गणपति ने स्पष्ट किया है कि फर्जी या नियम विरुद्ध शस्त्र लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम सहित अन्य धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी।1