छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट से जुड़े 400 से अधिक भू-विस्थापित परिवारों ने आरोप लगाया है कि उन्हें पिछले 13 वर्षों से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के तहत मिलने वाले लाभ नहीं मिले हैं। इस मामले में, प्रभावित परिवारों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायालय की अवमानना याचिका दायर की है, जिसमें वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल सहित कुल चार पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी पात्र भू-विस्थापित परिवारों को न तो नियमानुसार भत्ता दिया गया और न ही पुनर्वास नीति के अन्य लाभ उपलब्ध कराए गए। यह विवाद सक्ती जिले के ग्राम सिंघीतराई स्थित उस पावर प्लांट से संबंधित है, जिसे पहले एथेना पावर प्लांट के नाम से जाना जाता था और जिसका अधिग्रहण वेदांता समूह ने वर्ष 2022 में किया। प्लांट की स्थापना के लिए वर्ष 2008 में आसपास के गांवों की लगभग 1,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिससे 800 से अधिक परिवार प्रभावित हुए थे। भू-विस्थापितों का कहना है कि छत्तीसगढ़ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति-2007 के तहत उन्हें रोजगार या निर्धारित भत्ता मिलना चाहिए था। उनके अनुसार, प्लांट का संचालन वर्ष 2013 में शुरू हुआ, 2016 में बंद हो गया और वर्ष 2025 में दोबारा शुरू होने के बाद भी 400 से अधिक प्रभावित परिवारों को न तो रोजगार मिला और न ही भत्ते का भुगतान किया गया। प्रभावित परिवारों के अनुसार, वर्ष 2021 में 37 परिवारों ने इस मुद्दे को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में उठाया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई कर पात्र परिवारों को राहत देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद, जिला प्रशासन द्वारा गठित एक समिति ने भी प्लांट प्रबंधन को पात्र भू-विस्थापितों को नियमानुसार भत्ता देने के निर्देश जारी किए थे। याचिका में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव शम्मी आबिदी, सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो और डभरा एसडीएम को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और करीब दो माह पहले सक्ती कलेक्टर के निर्देश के बाद भी प्रभावित परिवारों को आज तक कोई राहत नहीं मिली है। इसी आधार पर अब यह अवमानना याचिका दायर की गई है। यह मामला केवल एक औद्योगिक परियोजना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देशभर में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और न्यायालय के आदेशों के पालन को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है, जिसके अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनने की संभावना है। इस मामले में अब हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई और संभावित कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

नरेश शर्मा जिला रायगढ़

रायगढ़, रायगढ़, छत्तीसगढ़•

4 hrs ago

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट से जुड़े 400 से अधिक भू-विस्थापित परिवारों ने आरोप लगाया है कि उन्हें पिछले 13 वर्षों से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के तहत मिलने वाले लाभ नहीं मिले हैं। इस मामले में, प्रभावित परिवारों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायालय की अवमानना याचिका दायर की है, जिसमें वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल सहित कुल चार पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी पात्र भू-विस्थापित परिवारों को न तो नियमानुसार भत्ता दिया गया और न ही पुनर्वास नीति के अन्य लाभ उपलब्ध कराए गए। यह विवाद सक्ती जिले के ग्राम सिंघीतराई स्थित उस पावर प्लांट से संबंधित है, जिसे पहले एथेना पावर प्लांट के नाम से जाना जाता था और जिसका अधिग्रहण वेदांता समूह ने वर्ष 2022 में किया। प्लांट की स्थापना के लिए वर्ष 2008 में आसपास के गांवों की लगभग 1,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिससे 800 से अधिक परिवार प्रभावित हुए थे। भू-विस्थापितों का कहना है कि छत्तीसगढ़ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति-2007 के तहत उन्हें रोजगार या निर्धारित भत्ता मिलना चाहिए था। उनके अनुसार, प्लांट का संचालन वर्ष 2013 में शुरू हुआ, 2016 में बंद हो गया और वर्ष 2025 में दोबारा शुरू होने के बाद भी 400 से अधिक प्रभावित परिवारों को न तो रोजगार मिला और न ही भत्ते का भुगतान किया गया। प्रभावित परिवारों के अनुसार, वर्ष 2021 में 37 परिवारों ने इस मुद्दे को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में उठाया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई कर पात्र परिवारों को राहत देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद, जिला प्रशासन द्वारा गठित एक समिति ने भी प्लांट प्रबंधन को पात्र भू-विस्थापितों को नियमानुसार भत्ता देने के निर्देश जारी किए थे। याचिका में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव शम्मी आबिदी, सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो और डभरा एसडीएम को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और करीब दो माह पहले सक्ती कलेक्टर के निर्देश के बाद भी प्रभावित परिवारों को आज तक कोई राहत नहीं मिली है। इसी आधार पर अब यह अवमानना याचिका दायर की गई है। यह मामला केवल एक औद्योगिक परियोजना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देशभर में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और न्यायालय के आदेशों के पालन को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है, जिसके अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनने की संभावना है। इस मामले में अब हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई और संभावित कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।