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सीधी जिले के ग्राम पंचायत कठौली ग्राम मोर्चा और ग्राम पंचायत कारीमाटी ग्राम लोहरा की आदिवासी बस्ती में रोड की मांग की जा रही है जो की कोई सुनने वाला नहीं है इतनी समस्याएं हो रही है रोड की आए दिन बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है रोड ना होने के कारण गांव में एंबुलेंस तक नहीं आ रही है
Umesh Kumar Kol
सीधी जिले के ग्राम पंचायत कठौली ग्राम मोर्चा और ग्राम पंचायत कारीमाटी ग्राम लोहरा की आदिवासी बस्ती में रोड की मांग की जा रही है जो की कोई सुनने वाला नहीं है इतनी समस्याएं हो रही है रोड की आए दिन बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है रोड ना होने के कारण गांव में एंबुलेंस तक नहीं आ रही है
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रखने तथा आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने निर्देशित किया कि श्री गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन केवल निर्धारित स्थलों पर ही कराया जाए। घाटों पर अनावश्यक भीड़ एवं अव्यवस्था की स्थिति न बनने दी जाए। गहरे पानी वाले क्षेत्रों में लोगों को जाने से रोका जाए तथा बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जाए। विसर्जन जुलूसों के दौरान निर्धारित मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारु रखने, आपातकालीन मार्ग खुले रखने तथा अनावश्यक वाहन भीड़ को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए। डीजे एवं साउंड का उपयोग निर्धारित नियमों एवं समय-सीमा के अनुसार कराने तथा आपत्तिजनक गीत, नारे या किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी सिंगरौली पुलिस की सतत नजर रहेगी। आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक संदेश, अपुष्ट वीडियो अथवा आपत्तिजनक सामग्री को प्रसारित या साझा न करें। किसी भी संदिग्ध सूचना की सत्यता जांचे बिना उसे आगे न बढ़ाएं। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, अफवाह फैलाने अथवा भ्रामक सामग्री प्रसारित करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी विन्ध्यनगर श्रीमती अर्चना द्विवेदी, सूबेदार श्री आशीष तिवारी एवं अन्य पुलिस अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सिंगरौली पुलिस ने आमजन से अपील की है कि श्री गणेश विसर्जन के दौरान श्रद्धा के साथ अनुशासन, सुरक्षा एवं आपसी भाईचारा बनाए रखें। किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा पुलिस सहायता की आवश्यकता होने पर डायल-112 अथवा सिंगरौली पुलिस कंट्रोल रूम 7049134457 पर संपर्क करें। *श्री गणेश विसर्जन को लेकर पुलिस अधीक्षक सिंगरौली श्री षियाज के.एम. ने किया घाटों का निरीक्षण* *बैढ़न, विन्ध्यनगर एवं नवानगर क्षेत्र में पहुंचकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का लिया जायजा* श्री गणेश विसर्जन पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सिंगरौली श्री षियाज के.एम. द्वारा बैढ़न, विन्ध्यनगर एवं नवानगर क्षेत्र के प्रमुख विसर्जन स्थलों और घाटों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा 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- सिंगरौली में 2026 में भी नाले का पानी पीने को मजबूर ग्रामीण, कुशेड़ी की तस्वीरें खोल रही विकास के दावों की पोल विंध्य भूमि| सिंगरौली सिंगरौली। देश में वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन सिंगरौली जिले के ग्रामीण अंचलों की तस्वीरें आज भी बुनियादी सुविधाओं की हकीकत बयां कर रही हैं। जनपद पंचायत देवसर अंतर्गत ग्राम पंचायत कुशेड़ी में ग्रामीणों को कथित तौर पर पीने के पानी के लिए नाले के पानी पर निर्भर होना पड़ रहा है। सामने आई तस्वीरों में एक व्यक्ति नाले के किनारे पानी भरता दिखाई दे रहा है। स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार, गांव में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीणों को नाले से पानी लाकर उपयोग करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में नाले का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करना स्वास्थ्य के लिहाज से भी गंभीर चिंता का विषय है। कागजों में विकास, जमीन पर पानी के लिए संघर्ष एक ओर गांव-गांव तक नल से जल पहुंचाने और हर परिवार को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाएं संचालित होने के दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर यदि ग्रामीणों को नाले से पानी भरकर घर ले जाना पड़ रहा है तो यह स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं और निगरानी पर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों का कहना है कि पीने के पानी जैसी मूलभूत जरूरत के लिए भी उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में जिम्मेदार विभागों को मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का जायजा लेते हुए स्थायी पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत है। सवाल यह है कि जब वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है, तब 2026 में भी ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल के लिए नाले तक जाना पड़े तो विकास का लाभ आखिर किस तक पहुंच रहा है? यदि जिम्मेदार अधिकारी इसी तरह जमीनी समस्याओं से बेखबर रहे, तो 2047 तक विकसित भारत का सपना तो दूर, ऐसी बुनियादी समस्याओं का समाधान 2080 तक भी मुश्किल नजर आएगा।1
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