निरसा जामताड़ा रोड पर गिरे हाईटेंशन तार की मरम्मत, दो दिन में लगेगा ग्रिड गार्ड निरसा 26 अगस्त की देर रात जामताड़ा रोड पर डीवीसी का हाईटेंशन बिजली तार अचानक गिर गया था। तार सड़क पर गिरने के कारण कुछ समय के लिए आवागमन बाधित हो गया। घटना की सूचना तत्काल विभाग को दी गई थी। इसके बाद 27 अगस्त को झामुमो के जिला सहसचिव तपन तिवारी ने डीवीसी प्रबंधन से वार्ता कर क्षतिग्रस्त हाईटेंशन तार की जल्द मरम्मत कराने की पहल की। डीवीसी प्रबंधन ने वार्ता के अनुरूप कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त तार की मरम्मत करा दी। तपन तिवारी ने बताया कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए डीवीसी प्रबंधन ने दो दिनों के भीतर जाली/ग्रिड गार्ड लगाने का आश्वासन दिया है। जनहित से जुड़े इस मामले में त्वरित कार्रवाई और सहयोग के लिए डीवीसी प्रबंधन का आभार जताया गया।

52 min ago

Moloy Gope

Reporter निरसा-कम-चिरकुंडा, धनबाद, झारखंड•

52 min ago

SIR-2026 के तहत सुनवाई अभियान शुरू, नोटिस प्राप्त मतदाताओं से घबराने की अपील जामताड़ा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत जिले में नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई का अभियान 24 अगस्त से शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आलोक कुमार पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ सुनवाई करते हुए शत-प्रतिशत पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने का निर्देश दिया है। जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पंचायत सचिवालय, विद्यालयों, प्रखंड-अंचल कार्यालय सभागार और मतदान केंद्रों पर क्लस्टरवार सुनवाई की जा रही है। सुनवाई के दौरान नोटिस प्राप्त मतदाताओं को अपनी पात्रता के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। दस्तावेजों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामलों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि नोटिस मिलना मताधिकार समाप्त होने का संकेत नहीं है। नोटिस का उद्देश्य मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने का अवसर देना है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि नोटिस मिलने पर घबराएं नहीं और निर्धारित तिथि व स्थान पर संबंधित पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित हों। सुनवाई के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है। इनमें जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि/मकान आवंटन प्रमाण-पत्र सहित अन्य दस्तावेज शामिल हैं। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड इन 12 सूचीबद्ध दस्तावेजों में शामिल नहीं है। इसलिए आधार कार्ड के साथ सुनवाई में पहुंचने वाले मतदाताओं को सूची में शामिल कोई एक वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा। उपायुक्त ने अधिकारियों और बीएलओ समेत निर्वाचन कार्य से जुड़े कर्मियों को मतदाताओं के बीच व्यापक जागरूकता फैलाने तथा किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि SIR का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को प्रक्रिया से बाहर करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है।

Suman Bhattacharjee

Local News Reporter जामताड़ा, जामताड़ा, झारखंड•

21 hrs ago