नांदेडच्या नवा मोंढा भागातून एक अतिशय प्रेरणादायी बातमी समोर आली आहे अर्थात, ही प्रेरणा कायद्याचे धिंडवडे कसे काढावेत, यासाठी आहे. २४ जुलै रोजी एफडीएने (अन्न व औषध प्रशासन) दुकान क्रमांक १२,नवा मोंढा नांदेड येथील ताडी/सिंदी दुकानावर धाड टाकली. गुन्हा काय? तर ताडी खरेदीचे बिल नाही आणि वाहतुकीची बिल्टीही नाही. परिणामी, प्रशासनाने तत्परता दाखवत दुकानाचे परवाना रद्द केला आणि दुकान बंद करण्याचे आदेश दिले. पण खरी जादूतर दुसऱ्या दिवशी घडली. ज्या दुकानाचे लायसन्स रद्द झाले होते, ते २५ जुलैला पुन्हा एकदा जोमात सुरू झाले! जणू काही एफडीएचे आदेश म्हणजे कागदाचा तुकडा आणि प्रशासनाची कारवाई म्हणजे निव्वळ फार्स असावा. प्रशासकीय मोदक आणि झोपलेले अधिकारीमुंबईत बसून तुकाराम मुंडे शिस्तीचे डोस पाजत असताना, नांदेडमधील स्थानिक प्रशासन मात्र मोदकांच्या नादी लागून नंबरच्या कारभारात गुंतले आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. ज्या दुकानावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी स्थानिक अधिकाऱ्यांची होती, त्याच दुकानात ग्राहकांची वर्दळ सुरू असताना हे अधिकारी नेमके कोणत्या विश्वात मग्न होते? दुकानाचे अनोखे व्यवस्थापनया दुकानाची गंमत अशी की, मालक नांदेडमध्ये राहतच नाही. काही स्थानिक युवक हे दुकान एजन्सी तत्त्वावर चालवत आहेत. मालक नाही, अधिकृत कागदपत्रे नाहीत, तरीही दुकान ऑलवेज सुरू आहे! कायद्याची भीती नसलेले हे धाडस पाहून सामान्य जनतेने थक्क व्हायचे की प्रशासनाच्या नाकर्तेपणावर हसायचे? पुरावे उपलब्ध, कारवाई कधी? दुकान २४ तासांत पुन्हा सुरू झाल्याचे छायाचित्रे आणि व्हिडिओ पुरावे म्हणून उपलब्ध आहेत. आता प्रश्न हा उरतो की, तुकाराम मुंडे यांच्या आदेशाचा असा सरेआम घात करणाऱ्या स्थानिक अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होणार का? की केवळ कागदावर परवाने रद्द करून प्रशासन आपले हात झटकून मोकळे होणार? जर कायद्याचे राज्य असेल, तर या जादूई ताडी/सिंधी दुकानाला पुन्हा टाळे लागणे गरजेचे आहे, अन्यथा अशा बेकायदा कृत्यांचे नांदेड मॉडेल सर्वत्र पायंडा पाडेल.

Shivkumar kale Press reporter

Nanded, Maharashtra•

4 hrs ago

नांदेडच्या नवा मोंढा भागातून एक अतिशय प्रेरणादायी बातमी समोर आली आहे अर्थात, ही प्रेरणा कायद्याचे धिंडवडे कसे काढावेत, यासाठी आहे. २४ जुलै रोजी एफडीएने (अन्न व औषध प्रशासन) दुकान क्रमांक १२,नवा मोंढा नांदेड येथील ताडी/सिंदी दुकानावर धाड टाकली. गुन्हा काय? तर ताडी खरेदीचे बिल नाही आणि वाहतुकीची बिल्टीही नाही. परिणामी, प्रशासनाने तत्परता दाखवत दुकानाचे परवाना रद्द केला आणि दुकान बंद करण्याचे आदेश दिले. पण खरी जादूतर दुसऱ्या दिवशी घडली. ज्या दुकानाचे लायसन्स रद्द झाले होते, ते २५ जुलैला पुन्हा एकदा जोमात सुरू झाले! जणू काही एफडीएचे आदेश म्हणजे कागदाचा तुकडा आणि प्रशासनाची कारवाई म्हणजे निव्वळ फार्स असावा. प्रशासकीय मोदक आणि झोपलेले अधिकारीमुंबईत बसून तुकाराम मुंडे शिस्तीचे डोस पाजत असताना, नांदेडमधील स्थानिक प्रशासन मात्र मोदकांच्या नादी लागून नंबरच्या कारभारात गुंतले आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. ज्या दुकानावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी स्थानिक अधिकाऱ्यांची होती, त्याच दुकानात ग्राहकांची वर्दळ सुरू असताना हे अधिकारी नेमके कोणत्या विश्वात मग्न होते? दुकानाचे अनोखे व्यवस्थापनया दुकानाची गंमत अशी की, मालक नांदेडमध्ये राहतच नाही. काही स्थानिक युवक हे दुकान एजन्सी तत्त्वावर चालवत आहेत. मालक नाही, अधिकृत कागदपत्रे नाहीत, तरीही दुकान ऑलवेज सुरू आहे! कायद्याची भीती नसलेले हे धाडस पाहून सामान्य जनतेने थक्क व्हायचे की प्रशासनाच्या नाकर्तेपणावर हसायचे? पुरावे उपलब्ध, कारवाई कधी? दुकान २४ तासांत पुन्हा सुरू झाल्याचे छायाचित्रे आणि व्हिडिओ पुरावे म्हणून उपलब्ध आहेत. आता प्रश्न हा उरतो की, तुकाराम मुंडे यांच्या आदेशाचा असा सरेआम घात करणाऱ्या स्थानिक अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होणार का? की केवळ कागदावर परवाने रद्द करून प्रशासन आपले हात झटकून मोकळे होणार? जर कायद्याचे राज्य असेल, तर या जादूई ताडी/सिंधी दुकानाला पुन्हा टाळे लागणे गरजेचे आहे, अन्यथा अशा बेकायदा कृत्यांचे नांदेड मॉडेल सर्वत्र पायंडा पाडेल.