सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने पर कहा कि यह फैसला संसद का अधिकार है। कोर्ट ने शरियत कानून 1937 की कुछ धाराओं को रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि सुधार की जल्दबाजी में ऐसा न हो कि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों को नुकसान पहुंचे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्य बागची और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि शरियत कानून की धाराओं को रद्द करने पर संपत्ति के बंटवारे में कानूनी खालीपन पैदा हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अलग-अलग समुदायों के लिए अलग कानून हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई कानून सीधे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के बराबर संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए और अगर शरियत कानून की कुछ धाराएं रद्द होती हैं, तो भारतीय उत्तराधिकार कानून लागू किया जा सकता है। बेंच ने कहा कि समान नागरिक संहिता इस मामले का स्थायी समाधान है, लेकिन इसे लागू करने का निर्णय संसद ही ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला नीति और कानून निर्माण से जुड़ा होने के कारण संसद पर छोड़ने की बात दोहराई। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सभी नागरिकों के लिए विवाह, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान नियम होंगे, चाहे उनका धर्म कोई भी हो।

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Aurangabad, Bihar•

2 hrs ago

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने पर कहा कि यह फैसला संसद का अधिकार है। कोर्ट ने शरियत कानून 1937 की कुछ धाराओं को रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि सुधार की जल्दबाजी में ऐसा न हो कि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों को नुकसान पहुंचे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्य बागची और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि शरियत कानून की धाराओं को रद्द करने पर संपत्ति के बंटवारे में कानूनी खालीपन पैदा हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अलग-अलग समुदायों के लिए अलग कानून हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई कानून सीधे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के बराबर संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए और अगर शरियत कानून की कुछ धाराएं रद्द होती हैं, तो भारतीय उत्तराधिकार कानून लागू किया जा सकता है। बेंच ने कहा कि समान नागरिक संहिता इस मामले का स्थायी समाधान है, लेकिन इसे लागू करने का निर्णय संसद ही ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला नीति और कानून निर्माण से जुड़ा होने के कारण संसद पर छोड़ने की बात दोहराई। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सभी नागरिकों के लिए विवाह, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान नियम होंगे, चाहे उनका धर्म कोई भी हो।