मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ अंतर्गत ग्राम भेलसी में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत के भवन के बगल में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में तहसीलदार न्यायालय, बल्देवगढ़ द्वारा जारी स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार, तहसीलदार न्यायालय, बल्देवगढ़ ने 5 फरवरी को शासकीय भूमि पर किए जा रहे कथित अवैध निर्माण के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी किया था। आदेश में थाना प्रभारी बल्देवगढ़, संबंधित हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को निर्माण कार्य तत्काल रुकवाने के निर्देश दिए गए थे। बताया जा रहा है कि उक्त आदेश 5 फरवरी को थाना बल्देवगढ़ में प्राप्त भी हो गया था। इसके बावजूद आरोप है कि अनावेदक जुगलकिशोर जानकी तनय कुटल्ला कुशवाहा द्वारा शासकीय भूमि पर नए पिलर खड़े कर निर्माण कार्य जारी रखा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय पर कार्रवाई की होती तो तहसीलदार न्यायालय के आदेश के बाद भी मुख्य मार्ग स्थित शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य नहीं हो पाता। ग्राम वासियों का आरोप है कि प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता के कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। लोगों ने मांग की है कि न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए।

ब्यूरो पत्रकार सुरेश चौधरी BLG

Farmer बलदेवगढ़, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ अंतर्गत ग्राम भेलसी में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत के भवन के बगल में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में तहसीलदार न्यायालय, बल्देवगढ़ द्वारा जारी स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार, तहसीलदार न्यायालय, बल्देवगढ़ ने 5 फरवरी को शासकीय भूमि पर किए जा रहे कथित अवैध निर्माण के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी किया था। आदेश में थाना प्रभारी बल्देवगढ़, संबंधित हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को निर्माण कार्य तत्काल रुकवाने के निर्देश दिए गए

थे। बताया जा रहा है कि उक्त आदेश 5 फरवरी को थाना बल्देवगढ़ में प्राप्त भी हो गया था। इसके बावजूद आरोप है कि अनावेदक जुगलकिशोर जानकी तनय कुटल्ला कुशवाहा द्वारा शासकीय भूमि पर नए पिलर खड़े कर निर्माण कार्य जारी रखा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय पर कार्रवाई की होती तो तहसीलदार न्यायालय के आदेश के बाद भी मुख्य मार्ग स्थित शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य नहीं हो पाता। ग्राम वासियों का आरोप है कि प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता के कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। लोगों ने मांग की है कि न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए।