महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हरिश्चंद्रगढ़ किले के भीतर स्थित धनेश्वर गुफा मंदिर, जिसे केदारेश्वर गुफा मंदिर भी कहते हैं, एक बेहद रहस्यमयी और प्राचीन धार्मिक स्थल है। यह शानदार गुफा मंदिर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के बीच हरिश्चंद्रगढ़ के शिखर के पास एक गहरी प्राकृतिक गुफा में बसा है, जहाँ मुख्य बेस गाँव से ट्रेक करके पहुँचा जा सकता है। इस गुफा के केंद्र में लगभग 5 फीट ऊँचा एक शिवलिंग स्थापित है, जो पूरे साल बर्फ जैसे ठंडे पानी में डूबा रहता है। मंदिर की छत को मूल रूप से चार खंभों का सहारा था, जिन्हें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग जैसे चारों युगों का प्रतीक माना जाता है। हालांकि, वर्तमान में इनमें से तीन खंभे टूट चुके हैं और केवल एक ही शेष बचा है। स्थानीय लोगों का दृढ़ विश्वास है कि जब यह आखिरी खंभा भी ढह जाएगा, तो कलयुग का अंत हो जाएगा और प्रलय आ जाएगी। यह मान्यता प्रचलित है कि मंदिर के ये चार खंभे ही चार युगों को दर्शाते हैं।

गढ़वा जिले के रंका प्रखंड की कंचनपुर पंचायत अंतर्गत रबदा खुरा गाँव में आदिवासी सरना विकास परिषद, गढ़वा के तत्वावधान में मंगलवार को सरना ध्वज स्थापना और हुल दिवस का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम श्रद्धा, उत्साह और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए और “जय धर्मेश” के उद्घोष से पूरा गाँव गूंज उठा। कार्यक्रम की शुरुआत सरना स्थल पर विधिवत पूजा-अर्चना और सरना ध्वज की स्थापना के साथ हुई। हुल दिवस के अवसर पर, वर्ष 1855 के ऐतिहासिक संथाल हुल आंदोलन के महान शहीद सिदो मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू सहित सभी वीर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि इन महान क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत और शोषण के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनका यह बलिदान आज भी आदिवासी समाज को अपने अधिकार, संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। आदिवासी सरना विकास परिषद के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र उरांव ने कहा कि रबदा खुरा गाँव में सरना ध्वज की स्थापना पूरे समाज के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने बताया कि हुल दिवस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के संघर्ष, बलिदान और स्वाभिमान को याद करने का दिन है। उन्होंने समाज के लोगों से अपनी संस्कृति, परंपरा और धार्मिक स्थलों की रक्षा करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक पूजा-अर्चना संपन्न हुई और रंका अनुमंडल के विभिन्न गाँवों से आए आदिवासी समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर शहीदों के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया, जिससे सामाजिक एकता का संदेश भी दिया गया।

सोनभद्र के विंढमगंज–कोन मुख्य मार्ग पर स्थित रेलवे अंडरपास (गेट संख्या-49) में सोमवार, 29 जून 2026 की शाम लगभग 4:30 बजे हुई बारिश का पानी मंगलवार दोपहर तक भी जस का तस बना रहा। लगभग 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी जल निकासी के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में गहरा रोष है। यह अंडरपास क्षेत्र के हजारों लोगों की दैनिक आवाजाही का एक प्रमुख मार्ग है, और जलभराव के कारण ग्रामीण, छात्र-छात्राएं, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी और मरीजों तक को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है, जबकि चारपहिया वाहन भी जोखिम उठाकर वहां से गुजरने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि हर वर्ष बारिश में यही स्थिति बनती है, तो अब तक इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं किया गया। वे सवाल उठा रहे हैं कि क्या संबंधित विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, और यह भी कि जब समस्या की सूचना अधिकारियों तक पहुंच चुकी है, तब भी राहत कार्य क्यों शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन और संबंधित उच्च अधिकारियों से तत्काल जल निकासी की व्यवस्था करने, अंडरपास का तकनीकी निरीक्षण कराने और भविष्य के लिए एक स्थायी ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की मांग की है। उनका कहना है कि विकास के नाम पर बना यह अंडरपास यदि हर बारिश में तालाब बन जाएगा, तो इसका मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अब जनता की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि आखिर इस गंभीर समस्या का समाधान कब होगा।

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छत्तीसगढ़ राज्य के DGP अरुण देव गौतम, जो हर मंगलवार को पुलिस कर्मचारियों के परिजनों से मिलते और उनकी परेशानियाँ सुनते हैं, ने 30 जून 2026 को एक अनोखा फैसला लिया। इस दिन DGP से मिलने के लिए 200 से अधिक निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के परिवार पहुँचे थे, जो पिछले 8-10 वर्षों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। इन परिवारों ने DGP से मिलने के लिए चार दिन पहले ही लिखित सूचना दी थी, लेकिन DGP ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया, जबकि वे अन्य लोगों से मिलते रहे। इस घटना से यह संकेत मिलता है कि DGP फिलहाल लंबे समय से नक्सल क्षेत्र में तैनात इन कर्मचारियों का स्थानांतरण करने के पक्ष में नहीं हैं। निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के परिजनों, जिनमें उनके माता-पिता, पत्नियाँ, बच्चे और भाई-बहन शामिल थे, में इस बात को लेकर काफी रोष देखा गया। वे सभी DGP से यह जानने आए थे कि उनके स्थानांतरण कब किए जाएँगे, लेकिन DGP ने सीधे मिलने से इनकार करके जवाब देने से परहेज किया। इन सभी निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों ने अपने स्थानांतरण के लिए कई बार आवेदन किया है, जिन पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। परिजनों ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर पुलिस विभाग ने जवाब दिया था कि अनुसूचित क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों का मैदानी इलाकों में स्थानांतरण हर तीन साल में किया जाता है। ऐसे में यह समझ से परे है कि अगर यह नियम लागू है, तो फिर 200 से अधिक निरीक्षक और उपनिरीक्षक 8-10 साल से नक्सल क्षेत्रों में कैसे फंसे हुए हैं। सँयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ के अध्यक्ष उज्जवल दीवान ने DGP के इस रवैये की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि DGP चार घंटे का पॉडकास्ट कर सकते हैं, लेकिन चार दिन पहले से सूचना देने के बाद भी पुलिस परिवार के सदस्यों से एक मिनट भी मिलकर उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। दीवान ने यह भी कहा कि यदि DGP पर कोई दबाव है, तो वे उन्हें बताएँ ताकि संघ सीधे दबाव बनाने वाले व्यक्ति से बात कर सके। उन्होंने आरोप लगाया कि DGP ने पुलिस मुख्यालय को पुलिस बल से घेरकर छावनी बना दिया और परिवार के सदस्यों से मिलने से इनकार कर दिया, जिसका सीधा अर्थ है कि उनके पास सवालों के जवाब नहीं हैं। दीवान ने इसे एक निंदनीय कार्य बताया और कहा कि DGP ने पुलिस परिवार से मुलाकात न करके यह साबित कर दिया है कि वे किसी भी मुद्दे पर स्वयं निर्णय लेने में हिचक रहे हैं और किसी और के निर्देश का पालन कर रहे हैं। उनके इस कृत्य से पूरे पुलिस विभाग के तृतीय श्रेणी पुलिस कर्मचारियों और उनके परिजनों को निराशा हुई है, और पुलिस परिवार के बुजुर्ग माता-पिता, बच्चे और महिलाएँ इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में पुलिस द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देशानुसार, यह अभियान जून से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा। इसके तहत जिले के सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों के स्कूलों, कॉलेजों, हाट-बाजारों और ग्रामीण इलाकों में 'चलित थाना' लगाकर लोगों को कानून के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के निर्देशन में चल रहे इस अभियान में नागरिकों को सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन, राष्ट्र की एकता में उनके योगदान के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही, भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रमुख प्रावधानों, नए आपराधिक कानूनों और नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों पर भी विस्तार से समझाया जा रहा है।

बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के 50 से अधिक किसानों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि समर्थन मूल्य पर बेची गई धान की बकाया राशि उन्हें अब तक नहीं मिली है, क्योंकि उनके नाम पर सहकारी बैंक से फर्जी तरीके से लोन निकाल लिया गया है, जिसके कारण उनके बैंक खाते होल्ड कर दिए गए हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अन्य किसानों की तरह धान बेची थी, लेकिन भुगतान उनके खातों में नहीं पहुंचा। लगातार सहकारी समिति और बैंक के चक्कर लगाने पर उन्हें पता चला कि उनकी जानकारी और सहमति के बिना उनके नाम से ऋण स्वीकृत कर राशि निकाल ली गई है। किसानों ने दृढ़ता से कहा कि उन्होंने कभी कोई लोन नहीं लिया, फिर भी उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासनिक जांच के चलते उनके बैंक खाते होल्ड कर दिए गए हैं, जिससे धान भुगतान की राशि अटक गई है। किसानों ने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण भी दिया जो संबंधित अवधि में जेल में था, फिर भी उसके नाम पर लोन निकाल लिया गया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने प्रशासन से फर्जी लोन की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और जल्द से जल्द धान का भुगतान कराने की मांग की। वहीं, अतिरिक्त तहसीलदार जितेंद्र डहरिया ने किसानों से ज्ञापन प्राप्त करते हुए बताया कि इसे नियमानुसार राज्य सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि किसानों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर के समक्ष भी अपनी बात रखेगा और मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

राजकुमारी विशाखा सिंह की स्मृति में आयोजित होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह की तैयारियां रंका में तेज हो गई हैं। इस संबंध में सोमवार को रंका सर्वैश्वरी समूह शाखा में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में समारोह की तैयारियों, मेधावी छात्र-छात्राओं के चयन की प्रक्रिया और कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि इस सम्मान समारोह के माध्यम से रंका प्रखंड के मेधावी छात्र-छात्राओं को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को उच्च पदाधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों के हाथों प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और मेडल प्रदान किए जाएंगे। इसका उद्देश्य उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन देना और अन्य विद्यार्थियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा प्रदान करना है। आयोजन समिति ने बताया कि छात्र-छात्राओं की सुविधा हेतु गूगल स्कैनर (QR कोड) उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी मदद से वे स्वयं ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। समिति ने सभी पात्र छात्र-छात्राओं से अपील की है कि वे 5 जुलाई तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन भर दें, ताकि विद्यार्थियों के आवागमन, पंजीकरण और सम्मान समारोह में भागीदारी का सुचारु प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

बलरामपुर जिले के ऐतिहासिक तातापानी साप्ताहिक बाजार में अवैध कब्जों के कारण खरीदार और ग्रामीण गंभीर रूप से परेशान हैं, जबकि जिले में अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। रसूखदारों और भू-माफियाओं ने बाजार की बेशकीमती सरकारी जमीन और मुख्य रास्ते पर ऐसा अवैध कब्जा जमाया है, जिससे दूर-दूर से आने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब एक साल से बाजार जाने वाले मुख्य रास्ते पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से पक्का निर्माण कर अपना निवास बना लिया है। हद तो तब हो जाती है, जब बाजार आने वाले लोग उस रास्ते से अपनी गाड़ी पार करने की कोशिश करते हैं, तो कब्जाधारी सीधे मारपीट और गाली-गलौज पर उतारू हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि सड़क किनारे की इस बेशकीमती बाजार भूमि पर न सिर्फ रहने के लिए घर बनाए गए हैं, बल्कि कई लोगों ने दुकानें खड़ी करके उन्हें भारी-भरकम किराए पर भी चढ़ा दिया है। परेशान खरीदारों के अनुसार, उनसे ₹30 बजरी बाजार टैक्स भी वसूला जाता है, लेकिन उन्हें पैदल चलने तक का रास्ता नहीं मिलता। अगर गलती से किसी कब्जाधारी की दुकान का त्रिपाल थोड़ा भी फट जाए या नुकसान हो जाए, तो वे तुरंत उनसे जबरन पैसे वसूलने लगते हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों ने पहले भी कलेक्टर कार्यालय में लिखित आवेदन देकर गुहार लगाई थी और कई बार ज्ञापन भी सौंपे, आवाज उठाई गई, लेकिन जिला प्रशासन ने आज तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों को लगता है कि प्रशासन की फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं। शासन-प्रशासन की इस बेरुखी से तंग आकर अब बेबस ग्रामीणों ने एक बार फिर मीडिया का दरवाजा खटखटाया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जो लोग अवैध कब्जा करके, हौसले बुलंद कर वहां रह रहे हैं और दुकानें किराए पर चला रहे हैं, उन पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। अब यह देखना होगा कि पूरे जिले में अवैध निर्माण को ढहाने वाला बलरामपुर प्रशासन का बुलडोजर तातापानी के इस सालों पुराने अवैध कब्जे पर कब चलता है, या फिर हर बार की तरह इस बार भी ग्रामीणों की आवाज को दबा दिया जाएगा।

बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में स्थित पवन वाटिका इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बन गई है, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, घने शाल वन, डेम में नौका विहार और बच्चों के लिए विकसित चिल्ड्रन पार्क लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ 500 से 1000 पर्यटक घूमने पहुँच रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें और वीडियो साझा कर पर्यटक इसकी खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। रामानुजगंज से सटे झारखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, और छुट्टियों के दिनों में पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि हो जाती है। चारों ओर फैली हरियाली और शाल के लंबे वृक्ष यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को और भी सुकूनभरा बनाते हैं। वाटिका के बीच बने डेम में नौका विहार पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है, जिसका संचालन महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। परिसर की साफ-सफाई और रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे पर्यटकों को स्वच्छ और सुंदर माहौल मिलता है। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक शहर के लोग मॉर्निंग वॉक, योग और व्यायाम के लिए पवन वाटिका आते हैं, जबकि सुबह 8 बजे से बाहरी पर्यटकों का आना शुरू हो जाता है और यह क्रम देर शाम तक जारी रहता है। बच्चों के मनोरंजन के लिए वाटिका में एक चिल्ड्रन पार्क भी बनाया गया है, जहाँ झूले और विभिन्न खेल गतिविधियाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा, परिसर में काजू सहित कई फलदार और छायादार वृक्ष लगाए गए हैं, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण पवन वाटिका अब क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी पहचान बना रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि यहाँ और सुविधाओं का विस्तार किया जाए, तो यह स्थल आने वाले समय में प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शामिल हो सकता है।