सांसद डॉ. रावत की पहल पर मेवाड़-वागड़ के जनजातीय अंचल में खुलेगा शिक्षा की उन्नति का द्वार , 39 नए एकलव्य विद्यालयों का प्रस्ताव दिल्ली भेजा संवाददाता - संतोष व्यास ​उदयपुर/डूंगरपुर। उदयपुर संभाग के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में शैक्षिक क्रांति लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत के विशेष प्रयासों और राज्य सरकार को किए गए आग्रह के बाद, राजस्थान सरकार ने संभाग के 5 जिलों की विभिन्न पंचायत समितियों में 39 नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का विधिवत प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रेषित कर दिया है। यह प्रस्ताव राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल सोसायटी के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं टीएडी आयुक्त द्वारा राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (नई दिल्ली) के आयुक्त को भेजा गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों के हालिया पुनर्गठन और नए विकास खंडों के सृजन को देखते हुए, इन दूरस्थ क्षेत्रों के आदिवासी छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना अनिवार्य है। ​इस प्रस्ताव के केंद्र से स्वीकृत होने के बाद उदयपुर, सलूंबर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों के उन दुर्गम इलाकों में आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो अब तक उच्च स्तरीय आवासीय शिक्षा से वंचित थे। प्रस्ताव के तहत उदयपुर जिले की नयागांव, सायरा, फलासिया, गिर्वा, कुराबड, सुलाव, नाई, ओगणा व देवला पंचायत समितियों को शामिल किया गया है। वहीं सलूंबर के सेमारी, झल्लारा, जयसमंद व गींगला, बांसवाड़ा के गांगडतलाई, छोटी सरवन, सज्जनगढ़, घाटोल समेत 11 ब्लॉक, डूंगरपुर के बिच्छीवाड़ा, झोथरी, चिखली, सागवाड़ा सहित 10 ब्लॉक और प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी, दालोत, सुहागपुरा व धतोतर पंचायत समितियों में इन विद्यालयों को खोलने की योजना है। ​सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने इस संबंध में बताया कि आदिवासी छात्र-छात्राएं प्रतिभा के धनी हैं, लेकिन संसाधनों और सही मार्गदर्शन के अभाव में पिछड़ जाते हैं। वर्तमान में प्रदेश में 31 एकलव्य विद्यालय संचालित हैं, लेकिन जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार को देखते हुए ये अपर्याप्त थे। इन 39 नए विद्यालयों के माध्यम से हजारों जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, भोजन और सीबीएसई स्तर की उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त होगी। टीएडी विभाग ने केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया है ताकि शैक्षणिक रूप से पिछड़े इन क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। संभाग के लिए इसे अब तक की सबसे बड़ी शैक्षिक सौगातों में से एक माना जा रहा है।

Santosh Vyas

डूंगरपुर, डूंगरपुर, राजस्थान•

3 hrs ago

सांसद डॉ. रावत की पहल पर मेवाड़-वागड़ के जनजातीय अंचल में खुलेगा शिक्षा की उन्नति का द्वार , 39 नए एकलव्य विद्यालयों का प्रस्ताव दिल्ली भेजा संवाददाता - संतोष व्यास ​उदयपुर/डूंगरपुर। उदयपुर संभाग के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में शैक्षिक क्रांति लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत के विशेष प्रयासों और राज्य सरकार को किए गए आग्रह के बाद, राजस्थान सरकार ने संभाग के 5 जिलों की विभिन्न पंचायत समितियों में 39 नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का विधिवत प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रेषित कर दिया है। यह प्रस्ताव राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल सोसायटी के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं टीएडी आयुक्त द्वारा राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (नई दिल्ली) के आयुक्त को भेजा गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों के हालिया पुनर्गठन और नए विकास खंडों के सृजन को देखते हुए, इन दूरस्थ क्षेत्रों के आदिवासी छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना अनिवार्य है। ​इस प्रस्ताव के केंद्र से स्वीकृत होने के बाद उदयपुर, सलूंबर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों के उन दुर्गम इलाकों में आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो अब तक उच्च स्तरीय आवासीय शिक्षा से वंचित थे। प्रस्ताव के तहत उदयपुर जिले की नयागांव, सायरा, फलासिया, गिर्वा, कुराबड, सुलाव, नाई, ओगणा व देवला पंचायत समितियों को शामिल किया गया है। वहीं सलूंबर के सेमारी, झल्लारा, जयसमंद व गींगला, बांसवाड़ा के गांगडतलाई, छोटी सरवन, सज्जनगढ़, घाटोल समेत 11 ब्लॉक, डूंगरपुर के बिच्छीवाड़ा, झोथरी, चिखली, सागवाड़ा सहित 10 ब्लॉक और प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी, दालोत, सुहागपुरा व धतोतर पंचायत समितियों में इन विद्यालयों को खोलने की योजना है। ​सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने इस संबंध में बताया कि आदिवासी छात्र-छात्राएं प्रतिभा के धनी हैं, लेकिन संसाधनों और सही मार्गदर्शन के अभाव में पिछड़ जाते हैं। वर्तमान में प्रदेश में 31 एकलव्य विद्यालय संचालित हैं, लेकिन जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार को देखते हुए ये अपर्याप्त थे। इन 39 नए विद्यालयों के माध्यम से हजारों जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, भोजन और सीबीएसई स्तर की उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त होगी। टीएडी विभाग ने केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया है ताकि शैक्षणिक रूप से पिछड़े इन क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। संभाग के लिए इसे अब तक की सबसे बड़ी शैक्षिक सौगातों में से एक माना जा रहा है।