राशन वितरण के दौरान विवाद, महिला ने डीलर पर धक्का-मुक्की का लगाया आरोप; जांच में जुटा खाद्य सुरक्षा विभाग। क्षेत्र के सातलखेड़ी कस्बे में राशन वितरण के दौरान एक महिला और राशन डीलर के बीच विवाद हो गया। महिला ने आरोप लगाया कि राशन मांगने पर डीलर ने उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए धक्का-मुक्की की, जिससे वह नीचे गिर गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की अधिकारी अदिति शर्मा ने बताया कि महिला की ओर से राशन डीलर के खिलाफ धक्का-मुक्की की शिकायत दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार संबंधित परिवार में आठ सदस्य हैं, जिनमें से कुछ सदस्यों के हिस्से का खाद्यान्न पहले ही दूसरे राशन डीलर से उठाया जा चुका था। इसी बात को लेकर महिला और डीलर के बीच विवाद हुआ। वहीं राशन डीलर ने महिला के आरोपों से इनकार किया है। उसका कहना है कि उसने किसी तरह की धक्का-मुक्की नहीं की। महिला को केवल राशन वितरण की स्थिति समझाई गई थी और कहासुनी के दौरान उसे वहां से जाने के लिए कहा गया। डीलर का दावा है कि महिला पैर फिसलने से गिरी थी, उसे जानबूझकर धक्का नहीं दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

13 hrs ago

Mangilal Charan

Local News Reporter रामगंज मंडी, कोटा, राजस्थान•

13 hrs ago

खाद्यान्न पहले ही दूसरे राशन डीलर से उठाया जा चुका था। इसी बात को लेकर महिला और डीलर के बीच विवाद हुआ। वहीं राशन डीलर ने महिला के आरोपों से इनकार किया है। उसका कहना है कि उसने किसी तरह की धक्का-मुक्की नहीं की। महिला को केवल राशन वितरण की स्थिति समझाई गई थी और कहासुनी के दौरान उसे वहां से जाने के लिए कहा गया। डीलर का दावा है कि महिला पैर फिसलने से गिरी थी, उसे जानबूझकर धक्का नहीं दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सकारात्मक कार्यप्रणाली का परिणाम: वर्षों की प्रतीक्षा हुई समाप्त, पात्र परिवारों को मिले आवासीय पट्टे* * *जिला प्रशासन और नगर परिषद् की प्रभावी कार्ययोजना से फोलोअप शहरी सेवा शिविर बना जनविश्वास का केन्द्र* झालावाड़,। राज्य सरकार के सुशासन, पारदर्शिता एवं जनकल्याण के संकल्प को धरातल पर साकार करते हुए नगर परिषद् झालावाड़ द्वारा फोलोअप शहरी सेवा शिविर के माध्यम से पात्र नागरिकों को त्वरित राहत प्रदान की जा रही है। शुक्रवार को अम्बेडकर भवन में आयोजित फोलोअप शहरी सेवा शिविर में जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बड़ी संख्या में पात्र लाभार्थियों को आवासीय पट्टों का वितरण कर उनके वर्षों पुराने इंतजार को समाप्त किया। शिविर में लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी और संतोष स्पष्ट दिखाई दिया तथा नगर परिषद् की सकारात्मक एवं जनहितैषी कार्यप्रणाली की व्यापक सराहना हुई। इस अवसर पर जिला कलक्टर ने उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन एवं नगर परिषद् का उद्देश्य आमजन को कम से कम समय में अधिकतम राहत उपलब्ध कराना है। इसी सोच के साथ नगर परिषद् ने सुनियोजित कार्ययोजना बनाकर लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया है। उन्होंने बताया कि अनेक ऐसे परिवार थे जो लंबे समय से आवासीय पट्टों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समयबद्ध रूप से पूरी की गईं और आज उन्हें उनके पट्टे सौंपे गए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद् की कार्यप्रणाली का सबसे सकारात्मक उदाहरण यह है कि कुछ पात्र आवेदकों को आवेदन करने के मात्र दो दिन के भीतर ही आवासीय पट्टे उपलब्ध करा दिए गए। यह उपलब्धि नगर परिषद् की पूरी टीम की प्रतिबद्धता, कुशल कार्यप्रणाली, समन्वित प्रयासों तथा जनसेवा के प्रति दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रमाण है। जिला कलक्टर ने कहा कि प्रशासन का प्रयास केवल पट्टों का वितरण करना नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार को उसका वैधानिक अधिकार समय पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि नगर परिषद् झालावाड़ क्षेत्र में कोई भी पात्र व्यक्ति पट्टे से वंचित नहीं रहेगा तथा शेष लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और प्रत्येक आवेदन का त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाए। शिविर के दौरान लंबे समय से लंबित प्रकरणों का समाधान होने पर लाभार्थियों ने जिला प्रशासन एवं नगर परिषद् के प्रति आभार व्यक्त किया। वर्षों से अपने आवासीय अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को जब उनके हाथों में पट्टे मिले तो उनके चेहरों पर खुशी, संतोष और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। यह शिविर आमजन के लिए केवल दस्तावेज वितरण का कार्यक्रम नहीं बल्कि शासन की संवेदनशीलता, जवाबदेही और सुशासन का प्रभावी उदाहरण बनकर सामने आया। नगर परिषद् के कार्यवाहक आयुक्त मनीष कुमार ने बताया कि शिविर में 69-ए के अंतर्गत 1, स्टेट ग्रांट एक्ट के 18, तथा कृषि भूमि नियमन के 84 पट्टों का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री आवास योजना के 11 कब्जा पत्र, 4 भवन निर्माण स्वीकृतियां तथा 8 नामांतरण प्रकरणों का भी मौके पर निस्तारण कर लाभार्थियों को राहत प्रदान की गई। ---00---

Jhalawar hulchal

झालरापाटन, झालावाड़, राजस्थान•

21 hrs ago