घोषणापत्र बने अब कानून, ‘वादा निभाओ कानून’ पास करे सरकार जन संवाद की सीधी मांग : चुनावी घोषणापत्र को कानूनी जवाबदेही के दायरे में लाया जाए—हर वादे का हिसाब हो, समय-सीमा हो और जनता को जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी हो घोषणापत्र अब जुमलों का पुलिंदा नहीं चलेगा। घोषणापत्र अब कानून बनेगा। सरकार ‘वादा निभाओ कानून’ पास करे घोषणापत्र बने अब कानून, ‘वादा निभाओ कानून’ पास करे सरकार जन संवाद की सीधी मांग : चुनावी घोषणापत्र को कानूनी जवाबदेही के दायरे में लाया जाए—हर वादे का हिसाब हो, समय-सीमा हो और जनता को जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी हो घोषणापत्र अब जुमलों का पुलिंदा नहीं चलेगा। घोषणापत्र अब कानून बनेगा। सरकार ‘वादा निभाओ कानून’ पास करे। लोकतंत्र में जनता अपना वोट केवल भाषणों पर नहीं, राजनीतिक दलों द्वारा किए गए वादों और उनके घोषणापत्र पर भरोसा करके देती है। जब उन्हीं वादों के आधार पर सरकार बनती है तो फिर सत्ता में आने के बाद उन वादों की कोई जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए? यह सवाल अब टाला नहीं जा सकता। चुनाव के समय रोजगार, किसान, युवा, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और विकास को लेकर बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं। जनता विश्वास करती है और अपना मत देती है। लेकिन पांच साल बाद जब हिसाब मांगने का समय आता है तो पुराने घोषणापत्र की चर्चा अक्सर गायब हो जाती है और फिर नए वादों की किताब जनता के सामने खोल दी जाती है। यह राजनीतिक सुविधा हो सकती है, लोकतांत्रिक जवाबदेही नहीं। वादे पर वोट मिला है तो हिसाब भी देना होगा हर चुनावी वादा कानूनन पूरा कराना संभव नहीं है। सरकारों के सामने आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदा, न्यायिक निर्णय और संवैधानिक सीमाएं जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि घोषणापत्र को पूरी तरह जवाबदेही से मुक्त कर दिया जाए। ‘वादा निभाओ कानून’ में कम से कम यह व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रमुख चुनावी वादों के साथ उनकी अनुमानित लागत, वित्तीय स्रोत और समय-सीमा बताना अनिवार्य हो। सरकार बनने के बाद हर वर्ष सार्वजनिक रिपोर्ट जारी हो— कितने वादे पूरे हुए, कितने अधूरे हैं और जो पूरे नहीं हुए, उनके कारण क्या हैं। यही पारदर्शिता राजनीति में भरोसा बढ़ाएगी। झूठे वादों की राजनीति पर लगे लगाम किसी कंपनी के भ्रामक दावे पर कानून सवाल कर सकता है। फिर राजनीतिक दलों द्वारा किए गए अव्यावहारिक या भ्रामक चुनावी वादों पर सार्वजनिक जवाबदेही की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? मुद्दा हर वादे को अदालत में ले जाने का नहीं है। मुद्दा यह है कि जनता को भ्रमित करके वोट लेने की राजनीति पर पारदर्शिता और जिम्मेदारी की सीमा तय हो। राजनीतिक दलों को जनता के सामने अपने वादों का वित्तीय और प्रशासनिक आधार बताना ही चाहिए। चुनाव सुधार भी इसी जवाबदेही का हिस्सा घोषणापत्र की जवाबदेही के साथ चुनाव सुधारों पर भी गंभीर बहस जरूरी है। Right to Recall यानी निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जनता को अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार दिया जाए या नहीं—इस पर संसद को विचार करना चाहिए। इसी तरह NOTA को प्रभावी बनाने पर भी बहस जरूरी है। यदि बड़ी संख्या में मतदाता सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करते हैं तो उनकी सामूहिक असहमति का चुनावी प्रक्रिया में कोई वास्तविक प्रभाव होना चाहिए या नहीं, इसका निर्णय भी लोकतांत्रिक विमर्श से होना चाहिए। लोकतंत्र में वोट के साथ हिसाब भी जरूरी है जनता पांच साल में केवल एक बार मतदाता नहीं है। वह पूरे कार्यकाल में सरकार से सवाल पूछने का अधिकार रखती है। इसलिए अब जरूरत ऐसी व्यवस्था की है जिसमें चुनावी घोषणापत्र सत्ता हासिल करने का साधन भर न रह जाए, बल्कि सरकार के कामकाज का सार्वजनिक पैमाना बने। जन संवाद की मांग स्पष्ट है— घोषणापत्र को कानूनी जवाबदेही के दायरे में लाया जाए। सरकार ‘वादा निभाओ कानून’ संसद में लाए और उसे पास करे। हर प्रमुख चुनावी वादे की लागत, समय-सीमा और प्रगति जनता के सामने रखी जाए। चुनाव में वादा करना राजनीतिक अधिकार है, लेकिन उस वादे का हिसाब देना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब जनता को सिर्फ नए वादे नहीं चाहिए। जनता को पुराने वादों का हिसाब चाहिए। घोषणापत्र जुमला नहीं—जनता के भरोसे का हलफनामा बने। — राजेश मिश्रा संपादक, जन संवाद

Rajesh mishra

Local News Reporter बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़•

25 min ago

घोषणापत्र बने अब कानून, ‘वादा निभाओ कानून’ पास करे सरकार जन संवाद की सीधी मांग : चुनावी घोषणापत्र को कानूनी जवाबदेही के दायरे में लाया जाए—हर वादे का हिसाब हो, समय-सीमा हो और जनता को जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी हो घोषणापत्र अब जुमलों का पुलिंदा नहीं चलेगा। घोषणापत्र अब कानून बनेगा। सरकार ‘वादा निभाओ कानून’ पास करे घोषणापत्र बने अब कानून, ‘वादा निभाओ कानून’ पास करे सरकार जन संवाद की सीधी मांग : चुनावी घोषणापत्र को कानूनी जवाबदेही के दायरे में लाया जाए—हर वादे का हिसाब हो, समय-सीमा हो और जनता को जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी हो घोषणापत्र अब जुमलों का पुलिंदा नहीं चलेगा। घोषणापत्र अब कानून बनेगा। सरकार ‘वादा निभाओ कानून’ पास करे। लोकतंत्र में जनता अपना वोट केवल भाषणों पर नहीं, राजनीतिक दलों द्वारा किए गए वादों और उनके घोषणापत्र पर भरोसा करके देती है। जब उन्हीं वादों के आधार पर सरकार बनती है तो फिर सत्ता में आने के बाद उन वादों की कोई जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए? यह सवाल अब टाला नहीं जा सकता। चुनाव के समय रोजगार, किसान, युवा, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और विकास को लेकर बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं। जनता विश्वास करती है और अपना मत देती है। लेकिन पांच साल बाद जब हिसाब मांगने का समय आता है तो पुराने घोषणापत्र की चर्चा अक्सर गायब हो जाती है और फिर नए वादों की किताब जनता के सामने खोल दी जाती है। यह राजनीतिक सुविधा हो सकती है, लोकतांत्रिक जवाबदेही नहीं। वादे पर वोट मिला है तो हिसाब भी देना होगा हर चुनावी वादा कानूनन पूरा कराना संभव नहीं है। सरकारों के सामने आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदा, न्यायिक निर्णय और संवैधानिक सीमाएं जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि घोषणापत्र को पूरी तरह जवाबदेही से मुक्त कर दिया जाए। ‘वादा निभाओ कानून’ में कम से कम यह व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रमुख चुनावी वादों के साथ उनकी अनुमानित लागत, वित्तीय स्रोत और समय-सीमा बताना अनिवार्य हो। सरकार बनने के बाद हर वर्ष सार्वजनिक रिपोर्ट जारी हो— कितने वादे पूरे हुए, कितने अधूरे हैं और जो पूरे नहीं हुए, उनके कारण क्या हैं। यही पारदर्शिता राजनीति में भरोसा बढ़ाएगी। झूठे वादों की राजनीति पर लगे लगाम किसी कंपनी के भ्रामक दावे पर कानून सवाल कर सकता है। फिर राजनीतिक दलों द्वारा किए गए अव्यावहारिक या भ्रामक चुनावी वादों पर सार्वजनिक जवाबदेही की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? मुद्दा हर वादे को अदालत में ले जाने का नहीं है। मुद्दा यह है कि जनता को भ्रमित करके वोट लेने की राजनीति पर पारदर्शिता और जिम्मेदारी की सीमा तय हो। राजनीतिक दलों को जनता के सामने अपने वादों का वित्तीय और प्रशासनिक आधार बताना ही चाहिए। चुनाव सुधार भी इसी जवाबदेही का हिस्सा घोषणापत्र की जवाबदेही के साथ चुनाव सुधारों पर भी गंभीर बहस जरूरी है। Right to Recall यानी निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जनता को अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार दिया जाए या नहीं—इस पर संसद को विचार करना चाहिए। इसी तरह NOTA को प्रभावी बनाने पर भी बहस जरूरी है। यदि बड़ी संख्या में मतदाता सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करते हैं तो उनकी सामूहिक असहमति का चुनावी प्रक्रिया में कोई वास्तविक प्रभाव होना चाहिए या नहीं, इसका निर्णय भी लोकतांत्रिक विमर्श से होना चाहिए। लोकतंत्र में वोट के साथ हिसाब भी जरूरी है जनता पांच साल में केवल एक बार मतदाता नहीं है। वह पूरे कार्यकाल में सरकार से सवाल पूछने का अधिकार रखती है। इसलिए अब जरूरत ऐसी व्यवस्था की है जिसमें चुनावी घोषणापत्र सत्ता हासिल करने का साधन भर न रह जाए, बल्कि सरकार के कामकाज का सार्वजनिक पैमाना बने। जन संवाद की मांग स्पष्ट है— घोषणापत्र को कानूनी जवाबदेही के दायरे में लाया जाए। सरकार ‘वादा निभाओ कानून’ संसद में लाए और उसे पास करे। हर प्रमुख चुनावी वादे की लागत, समय-सीमा और प्रगति जनता के सामने रखी जाए। चुनाव में वादा करना राजनीतिक अधिकार है, लेकिन उस वादे का हिसाब देना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब जनता को सिर्फ नए वादे नहीं चाहिए। जनता को पुराने वादों का हिसाब चाहिए। घोषणापत्र जुमला नहीं—जनता के भरोसे का हलफनामा बने। — राजेश मिश्रा संपादक, जन संवाद