सुल्तानपुर मे सरकारी रास्ते पर कब्जा! 3 साल से फरियाद, लेकिन प्रशासन बना मूकदर्शक सुल्तानपुर मे सरकारी रास्ते पर कब्जा! 3 साल से फरियाद, लेकिन प्रशासन बना मूकदर्शक सुल्तानपुर जनपद के ग्राम पंचायत गोशैसिंहपुर में सरकारी खंडजा मार्ग पर खुलेआम अतिक्रमण का मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्ष 2003-04 में बना यह सरकारी रास्ता आज दबंगों के कब्जे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। 👉 क्या है पूरा मामला? गांव के इस महत्वपूर्ण मार्ग को पहले 2022 में उखाड़ दिया गया। इसके बाद अतिक्रमणकारियों ने न सिर्फ रास्ते के बीचों-बीच नीम का पेड़ खड़ा कर दिया, बल्कि करीब 2 फुट तक दीवार बढ़ाकर रास्ता संकरा कर दिया। इससे ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो रहा है। 👉 3 साल से शिकायत, फिर भी कार्रवाई शून्य ग्रामीणों ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर ग्राम प्रधान से लेकर जिलाधिकारी तक गुहार लगाई। यहां तक कि सांसद तक शिकायत पहुंचाई गई, लेकिन नतीजा सिर्फ आश्वासन ही रहा। कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ भी ठोस नहीं हुआ। 👉 बड़ा सवाल? क्या सरकारी जमीन पर इसी तरह कब्जा होता रहेगा? क्या प्रशासन दबंगों के आगे बेबस है? या फिर जिम्मेदार जानबूझकर आंखें मूंदे बैठे हैं? ⚠️ ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यह मामला बड़ा आंदोलन बन सकता है। 📢 अब देखना होगा—क्या प्रशासन जागेगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा ‘कब्जे का खेल’?

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पत्रकार लम्भुआ एक्सप्रेस न्यूज लंभुआ, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

सुल्तानपुर मे सरकारी रास्ते पर कब्जा! 3 साल से फरियाद, लेकिन प्रशासन बना मूकदर्शक सुल्तानपुर मे सरकारी रास्ते पर कब्जा! 3 साल से फरियाद, लेकिन प्रशासन बना मूकदर्शक सुल्तानपुर जनपद के ग्राम पंचायत गोशैसिंहपुर में सरकारी खंडजा मार्ग पर खुलेआम अतिक्रमण का मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्ष 2003-04 में बना यह सरकारी रास्ता आज दबंगों के कब्जे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। 👉 क्या है पूरा मामला? गांव के इस महत्वपूर्ण मार्ग को पहले 2022 में उखाड़ दिया गया। इसके बाद अतिक्रमणकारियों ने न सिर्फ रास्ते के बीचों-बीच नीम का पेड़ खड़ा कर दिया, बल्कि करीब 2 फुट तक दीवार बढ़ाकर रास्ता संकरा कर दिया। इससे ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो रहा है। 👉 3 साल से शिकायत, फिर भी कार्रवाई शून्य ग्रामीणों ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर ग्राम प्रधान से लेकर जिलाधिकारी तक गुहार लगाई। यहां तक कि सांसद तक शिकायत पहुंचाई गई, लेकिन नतीजा सिर्फ आश्वासन ही रहा। कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ भी ठोस नहीं हुआ। 👉 बड़ा सवाल? क्या सरकारी जमीन पर इसी तरह कब्जा होता रहेगा? क्या प्रशासन दबंगों के आगे बेबस है? या फिर जिम्मेदार जानबूझकर आंखें मूंदे बैठे हैं? ⚠️ ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यह मामला बड़ा आंदोलन बन सकता है। 📢 अब देखना होगा—क्या प्रशासन जागेगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा ‘कब्जे का खेल’?