राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-33) फोरलेन निर्माण से प्रभावित शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड अंतर्गत गंगटी गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर उचित मुआवजा देने और मकान खाली करने के लिए पर्याप्त समय की मांग की है। सड़क निर्माण कार्य के लिए प्रशासन की ओर से एक सप्ताह के भीतर घर खाली करने का नोटिस मिलने के बाद से पूरे गांव में चिंता का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले करीब 40 वर्षों से खाता संख्या-157 और खेसरा संख्या-194 से संबंधित भूमि पर अपने मकान बनाकर रह रहे हैं। आवेदन में बताया गया है कि वर्तमान में बरसात का मौसम होने के कारण तत्काल घर खाली करना बेहद कठिन है। ऐसे में प्रशासन पहले प्रभावित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराए और वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कुछ महीनों का समय दे, ताकि वे सुरक्षित स्थान पर अपने परिवार के साथ स्थानांतरित हो सकें। इस सामूहिक आवेदन पर कुल 44 प्रभावित लोगों के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान मौजूद हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मानवीय आधार पर मामले पर गंभीरता से विचार करने की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना पर्याप्त समय और उचित मुआवजे के मकान खाली करना उनके लिए संभव नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रशासन उनकी व्यावहारिक समस्याओं को समझते हुए ऐसा निर्णय लेगा, जिससे विकास कार्य भी प्रभावित न हो और वर्षों से बसे परिवारों को न्याय भी मिल सके।

कुमार सुबिद

पत्रकार Sheikhpura, Bihar•

5 hrs ago

राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-33) फोरलेन निर्माण से प्रभावित शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड अंतर्गत गंगटी गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर उचित मुआवजा देने और मकान खाली करने के लिए पर्याप्त समय की मांग की है। सड़क निर्माण कार्य के लिए प्रशासन की ओर से एक सप्ताह के भीतर घर खाली करने का नोटिस मिलने

के बाद से पूरे गांव में चिंता का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले करीब 40 वर्षों से खाता संख्या-157 और खेसरा संख्या-194 से संबंधित भूमि पर अपने मकान बनाकर रह रहे हैं। आवेदन में बताया गया है कि वर्तमान में बरसात का मौसम होने के कारण तत्काल घर खाली करना बेहद कठिन है। ऐसे में

प्रशासन पहले प्रभावित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराए और वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कुछ महीनों का समय दे, ताकि वे सुरक्षित स्थान पर अपने परिवार के साथ स्थानांतरित हो सकें। इस सामूहिक आवेदन पर कुल 44 प्रभावित लोगों के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान मौजूद हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मानवीय आधार पर मामले पर गंभीरता

से विचार करने की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना पर्याप्त समय और उचित मुआवजे के मकान खाली करना उनके लिए संभव नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रशासन उनकी व्यावहारिक समस्याओं को समझते हुए ऐसा निर्णय लेगा, जिससे विकास कार्य भी प्रभावित न हो और वर्षों से बसे परिवारों को न्याय भी मिल सके।