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शिमला पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी! युवाओं को चिट्टा बेचकर बर्बाद कर रहा मुख्य सरगना विजय उर्फ डेविड गिरफ़्तार... शिमला पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। शिमला पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज पांच अलग-अलग मामलों की जांच में एक बड़े अंतरराज्यीय नशा नेटवर्क का खुलासा किया है। जिला शिमला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस की जांच में सामने आया कि ठियोग, बालूगंज, रामपुर और कुमारसैन में पकड़े गए आरोपियों को चिट्टा सप्लाई करने वाला मुख्य सरगना विजय उर्फ डेविड है। यह मुख्य सरगना जीरकपुर से नेटवर्क चला रहा था। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने 24 घंटे से अधिक समय तक ऑपरेशन चलाकर जीरकपुर से विजय उर्फ डेविड और उसके साथी नितेश शर्मा को गिरफ्तार किया। VO—- जांच में पता चला है कि डेविड हाल के महीनों में शिमला और आसपास के क्षेत्रों में 70 से अधिक लोगों को चिट्टा की सप्लाई कर रहा था। अब तक इस नेटवर्क में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 335 ग्राम से अधिक चिट्टा की तस्करी में उसकी संलिप्तता सामने आई है। पुलिस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए आगे की जांच कर रही है। SSP शिमला गौरव सिंह ने आम लोगों से भी चिट्टे के ख़िलाफ़ चल रही इस लड़ाई को मज़बूती देने की अपील की है। Byte—- गौरव सिंह, SSP, जिला शिमला

4 hrs ago
user_Roshan Sharma
Roshan Sharma
Local News Reporter Shimla (Urban), Himachal Pradesh•
4 hrs ago

शिमला पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी! युवाओं को चिट्टा बेचकर बर्बाद कर रहा मुख्य सरगना विजय उर्फ डेविड गिरफ़्तार... शिमला पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। शिमला पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज पांच अलग-अलग मामलों की जांच में एक बड़े अंतरराज्यीय नशा नेटवर्क का खुलासा किया है। जिला शिमला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस की जांच में सामने आया कि ठियोग, बालूगंज, रामपुर और कुमारसैन में पकड़े गए आरोपियों को चिट्टा सप्लाई करने वाला मुख्य सरगना विजय उर्फ डेविड है। यह मुख्य सरगना जीरकपुर से नेटवर्क चला रहा था। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने 24 घंटे से अधिक समय तक ऑपरेशन चलाकर जीरकपुर से विजय उर्फ डेविड और उसके साथी नितेश शर्मा को गिरफ्तार किया। VO—- जांच में पता चला है कि डेविड हाल के महीनों में शिमला और आसपास के क्षेत्रों में 70 से अधिक लोगों को चिट्टा की सप्लाई कर रहा था। अब तक इस नेटवर्क में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 335 ग्राम से अधिक चिट्टा की तस्करी में उसकी संलिप्तता सामने आई है। पुलिस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए आगे की जांच कर रही है। SSP शिमला गौरव सिंह ने आम लोगों से भी चिट्टे के ख़िलाफ़ चल रही इस लड़ाई को मज़बूती देने की अपील की है। Byte—- गौरव सिंह, SSP, जिला शिमला

More news from Himachal Pradesh and nearby areas
  • विद्युत नीति 2025 के खिलाफ गुरुवार को राष्ट्रीय विद्युत कर्मचारी एवं इंजीनियर समन्वय समिति (एनसीसीओईईई) द्वारा बिजली क्षेत्र के निजीकरण, विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025, प्रस्तावित राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 और बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के मूददे को लेकर कुमार हाउस में हल्ला बोला।केंद्र द्वारा लाये गए बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में आज पूरे प्रदेश भर में विद्युत कर्मी टूल डाउन व पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे।विद्युत कर्मियों का कहना है इस विधेयक से केंद्र सरकार निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है।वहीं नियमित और स्थायी कार्यों के लिए बिजली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग की जा रही है । वहीं भोजनावकाश के दौरान शिमला के कुमार हाउस में विद्युत कर्मियों ने प्रदर्शन किया। विओ : HPSEBL संयुक्त सामान्य समिति के संयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि बिजली संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में प्रदेश में लगभग 65 तहसीलों पर विद्युत कर्मी इस विधेयक के विरोध में सड़कों पर उतरे है।इस विधेयक में निजीकरण की बात कही गयी है।इसके दुष्परिणाम है जिसका इस प्रदर्शन के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जो स्मार्ट मीटर मीटरिंग लाई गई है उसके पीछे मकसद निजीकरण है।स्मार्ट मीटरिंग जो लाई जा रही है उसके पीछे मकसद निजीकरण है।इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो प्रावधान रखे हैं कि मल्टी लाइसेंस कंपनियों को निजी हाथों में दिया जाए।केंद्र सरकार के एजेंडे में निजीकरण है।RDG बंद कर दी गयी है जिसका असर सीधा प्रदेश पर पड़ेगा ।अब केंद्र बोरिंग लिमिट बढ़ा देगा देगा फिर केंद्र के पास जना पड़ेगा तो वह अपने एजेंडे प्रदेश के समक्ष रखेगी जिसमे निजीकरण OPS बंद करना तथा अन्य मूददे ।केंद्र इस तरह प्रदेश को आर्थिक स्थिति का लाभ उठाएगी। बाइट : हीरा लाल वर्मा संयोजक HPSEBL संयुक्त समन्वय समिति
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    विद्युत नीति 2025 के खिलाफ  गुरुवार को  राष्ट्रीय विद्युत कर्मचारी एवं इंजीनियर समन्वय समिति (एनसीसीओईईई) द्वारा बिजली क्षेत्र के निजीकरण, विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025, प्रस्तावित राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 और बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के मूददे को लेकर कुमार हाउस में हल्ला बोला।केंद्र द्वारा लाये गए बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में आज पूरे प्रदेश भर में विद्युत कर्मी टूल डाउन व पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे।विद्युत कर्मियों का कहना है इस विधेयक से केंद्र सरकार निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है।वहीं नियमित और स्थायी कार्यों के लिए बिजली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग की जा रही है । वहीं भोजनावकाश के दौरान शिमला के कुमार हाउस में विद्युत कर्मियों ने  प्रदर्शन किया।
विओ :   HPSEBL संयुक्त सामान्य समिति के  संयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि बिजली संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में प्रदेश में लगभग 65 तहसीलों पर विद्युत कर्मी इस विधेयक के विरोध में सड़कों पर उतरे है।इस विधेयक में निजीकरण की बात कही गयी है।इसके दुष्परिणाम है जिसका इस प्रदर्शन के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जो स्मार्ट मीटर मीटरिंग लाई गई है उसके पीछे मकसद निजीकरण है।स्मार्ट मीटरिंग जो लाई जा रही है उसके पीछे मकसद निजीकरण है।इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो प्रावधान रखे हैं कि मल्टी लाइसेंस कंपनियों को निजी हाथों में दिया जाए।केंद्र सरकार के एजेंडे में निजीकरण है।RDG बंद कर दी गयी है जिसका असर सीधा प्रदेश पर पड़ेगा ।अब केंद्र बोरिंग लिमिट बढ़ा देगा देगा फिर केंद्र के पास जना पड़ेगा तो वह अपने  एजेंडे प्रदेश के समक्ष रखेगी जिसमे निजीकरण OPS बंद करना तथा अन्य मूददे ।केंद्र इस तरह प्रदेश को आर्थिक स्थिति का लाभ उठाएगी।
बाइट : हीरा लाल वर्मा संयोजक HPSEBL संयुक्त समन्वय समिति
    user_Roshan Sharma
    Roshan Sharma
    Local News Reporter Shimla (Urban), Himachal Pradesh•
    1 hr ago
  • भगवान शिव परिवार से जुड़ी दिव्य कथाओं को सुन कर भक्ति रस से सराबोर हुआ पंडाल
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    भगवान शिव परिवार से जुड़ी दिव्य कथाओं को सुन कर भक्ति रस से सराबोर हुआ पंडाल
    user_Journalist Pawan Kumar Singh
    Journalist Pawan Kumar Singh
    कुनिहार, सोलन, हिमाचल प्रदेश•
    5 hrs ago
  • जिला मुख्यालय बिलासपुर में विभिन्न ट्रेड यूनियनों के बैनर तले श्रमिकों ने केंद्र सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लक्ष्मी नारायण मंदिर से चेतना चौक होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई और जमकर नारेबाजी की गई। रैली की अगुवाई ट्रेड यूनियन नेता प्रमिला बसु, प्रवेश चंदेल और लखनपाल ने की। उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में श्रमिक, कर्मचारी और यूनियन पदाधिकारी रैली में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और श्रमिक हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। ट्रेड यूनियन नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से मजदूर वर्ग लगातार प्रभावित हो रहा है। श्रम कानूनों में बदलाव, निजीकरण और बढ़ती महंगाई के कारण मजदूरों और कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। उन्होंने न्यूनतम वेतन बढ़ाने, ठेका प्रथा समाप्त करने, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग उठाई। रैली शहर के मुख्य बाजार , गुरद्वारा चौक और चेतना चौक से होती हुई उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। बाद में ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों ने उपायुक्त के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजकर मजदूरों की समस्याओं के समाधान की मांग की। ट्रेड यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मजदूरों की मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रमिकों की मौजूदगी से शहर में कुछ समय के लिए माहौल गरमाया रहा।
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    जिला मुख्यालय बिलासपुर में विभिन्न ट्रेड यूनियनों के बैनर तले श्रमिकों ने केंद्र सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लक्ष्मी नारायण मंदिर से चेतना चौक होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई और जमकर नारेबाजी की गई।
रैली की अगुवाई ट्रेड यूनियन नेता प्रमिला बसु, प्रवेश चंदेल और लखनपाल ने की। उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में श्रमिक, कर्मचारी और यूनियन पदाधिकारी रैली में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और श्रमिक हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
ट्रेड यूनियन नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से मजदूर वर्ग लगातार प्रभावित हो रहा है। श्रम कानूनों में बदलाव, निजीकरण और बढ़ती महंगाई के कारण मजदूरों और कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। उन्होंने न्यूनतम वेतन बढ़ाने, ठेका प्रथा समाप्त करने, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग उठाई।
रैली शहर के मुख्य बाजार , गुरद्वारा चौक और चेतना चौक से होती हुई उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। बाद में ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों ने उपायुक्त के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजकर मजदूरों की समस्याओं के समाधान की मांग की।
ट्रेड यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मजदूरों की मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रमिकों की मौजूदगी से शहर में कुछ समय के लिए माहौल गरमाया रहा।
    user_Anil kumar
    Anil kumar
    बिलासपुर सदर, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश•
    7 hrs ago
  • हिमाचल की आवाज़ आज हमारी नन्ही पत्रकार के घर में खुशबू ही खुशबू है क्योंकि पापा ने अपने हाथों से बनाई है पारंपरिक हिमाचली “घी बाड़ी” देसी घी की खुशबू, दही वाली स्वादिष्ट ग्रेवी और प्यार से बनी बड़ी — आज घर में पूरा धाम वाला माहौल बन गया नन्ही पत्रकार ने भी चख कर कहा — “वाह पापा, क्या बात है!” हिमाचल की यही तो खासियत है — स्वाद भी अपना, परंपरा भी अपनी और परिवार का प्यार भी अपना।
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    हिमाचल की आवाज़
आज हमारी नन्ही पत्रकार के घर में खुशबू ही खुशबू है 
क्योंकि पापा ने अपने हाथों से बनाई है पारंपरिक हिमाचली “घी बाड़ी” 
देसी घी की खुशबू, दही वाली स्वादिष्ट ग्रेवी और प्यार से बनी बड़ी —
आज घर में पूरा धाम वाला माहौल बन गया 
नन्ही पत्रकार ने भी चख कर कहा —
“वाह पापा, क्या बात है!” 
हिमाचल की यही तो खासियत है —
स्वाद भी अपना, परंपरा भी अपनी और परिवार का प्यार भी अपना।
    user_हिमाचल की आवाज़
    हिमाचल की आवाज़
    रामपुर, शिमला, हिमाचल प्रदेश•
    1 hr ago
  • रामपुर बुशहर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों का निजीकरण के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड के प्रस्तावित निजीकरण को जनहित के खिलाफ बताते हुए जोरदार नारेबाजी की और सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की।
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    रामपुर बुशहर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों का निजीकरण के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन 
कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड के प्रस्तावित निजीकरण को जनहित के खिलाफ बताते हुए जोरदार नारेबाजी की और सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की।
    user_कलम जीत की
    कलम जीत की
    Voice of people रामपुर, शिमला, हिमाचल प्रदेश•
    4 hrs ago
  • रामपुर बुशैहर में विद्युत विभाग कर्मचारियों द्वारा विद्युत विभाग निजीकरण के विरोध में किया बड़ा प्रदर्शन #kullutodaynews #SachKiAwaaz #MediaPower #HimachalNews #himachalkiawaaz #himachalpradesh #rampur #BreakingNews #shimla #kullu
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    रामपुर बुशैहर में विद्युत विभाग कर्मचारियों द्वारा विद्युत विभाग निजीकरण के विरोध में किया बड़ा प्रदर्शन 
#kullutodaynews #SachKiAwaaz #MediaPower #HimachalNews #himachalkiawaaz #himachalpradesh #rampur #BreakingNews #shimla #kullu
    user_Dev Raj  Thakur
    Dev Raj Thakur
    Farmer निरमंड, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश•
    4 hrs ago
  • पिंजौर की तंग मार्किट में ट्रैफिक जाम से फंसी एम्बुलैंस नही मिला रास्ता लौटी वापिस, धारा मंडल के सामने खड़े है अवैध ढंग से वाहन बन रहे जाम की वजह
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    पिंजौर की तंग मार्किट में ट्रैफिक जाम से फंसी एम्बुलैंस
नही मिला रास्ता लौटी वापिस, 
धारा मंडल के सामने खड़े है अवैध ढंग से वाहन बन रहे जाम की वजह
    user_Samuel Yunas
    Samuel Yunas
    Press Correspondent पंचकूला, पंचकूला, हरियाणा•
    7 hrs ago
  • मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें RDG के बंद होने के बावजूद भी सरकार ने प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों बंद न करने का दावा किया है। कैबिनेट ने OPS और भर्तियों को पहले की तरह जारी रखने का आश्वासन दिया है। कैबिनेट ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1066 पदों को भरने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने RDG बंद होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में संसाधन सृजित करने का निर्णय लिया ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि RDG बंद होने का हिमाचल प्रदेश के विकास पर असर नहीं होने दिया जाएगा। RDG बन्द करने से हिमाचल को धक्का लगा है लेकिन हिमाचल में अपने संसाधन सृजित किए जाएंगे। सरकार ने तीन साल में 3500 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। इसके अलावा कैबिनेट ने राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी है।स्वास्थ्य विभाग में 30 पद रेडियोग्राफर के भरने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने महिला होम गार्ड कर्मियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 1617 करोड़ के जायका प्रोजेक्ट्स के तहत स्वास्थ्य संस्थानों में पुरानी मशीनरी की जगह नए आधुनिक उपकरण खरीदने को मंजूरी दी है। साथ ही 150 पद जॉब ट्रेनी की स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत किए हैं।190 जूनियर इंजीनियर पद भरने को मंजूरी दी है।आवकारी नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है अब E ऑक्शन के माध्यम से शराब के ठेकों की नीलामी की जाएगी।स्ट्रीट वेंडर्स की नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।PWD विभाग में रोड ड्रेनेज पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा Food safety अधिकारी के 10 पदों को भरने की मंजूरी दी है।100 CBSE स्कूलों में अलग अलग विषयों के 600 अध्यापकों के पदों को भरने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बाइट.... हर्षवर्धन चौहान.... उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश
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    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें RDG के बंद होने के बावजूद भी सरकार ने प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों बंद न करने का दावा किया है। कैबिनेट ने OPS और भर्तियों को पहले की तरह जारी रखने का आश्वासन दिया है। कैबिनेट ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1066 पदों को भरने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने RDG बंद होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में संसाधन सृजित करने का निर्णय लिया ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके।
कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि RDG बंद होने का हिमाचल प्रदेश के विकास पर असर नहीं होने दिया जाएगा।
RDG बन्द करने से हिमाचल को धक्का लगा है लेकिन हिमाचल में अपने संसाधन सृजित किए जाएंगे। सरकार ने तीन साल में 3500 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। इसके अलावा कैबिनेट ने राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी है।स्वास्थ्य विभाग में 30 पद रेडियोग्राफर के भरने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने महिला होम गार्ड कर्मियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने 1617 करोड़ के जायका प्रोजेक्ट्स के तहत स्वास्थ्य संस्थानों में पुरानी मशीनरी की जगह नए आधुनिक उपकरण खरीदने को मंजूरी दी है। साथ ही 150 पद जॉब ट्रेनी की स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत किए हैं।190 जूनियर इंजीनियर पद भरने को मंजूरी दी है।आवकारी नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है अब E ऑक्शन के माध्यम से शराब के ठेकों की नीलामी की जाएगी।स्ट्रीट वेंडर्स की नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।PWD विभाग में रोड ड्रेनेज पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा Food safety अधिकारी के 10 पदों को भरने की मंजूरी दी है।100 CBSE स्कूलों में अलग अलग विषयों के 600 अध्यापकों के पदों को भरने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
बाइट.... हर्षवर्धन चौहान.... उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश
    user_Roshan Sharma
    Roshan Sharma
    Local News Reporter Shimla (Urban), Himachal Pradesh•
    4 hrs ago
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