भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (भाकप) महाराष्ट्र राज्य कौन्सिलच्या राज्यव्यापी आंदोलनाच्या आवाहनानुसार २४ जुलै रोजी साकोली तालुका कौन्सिलतर्फे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या साकोली विभागीय कार्यालयावर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. मुख्य कार्यकारी अभियंत्यांच्या अनुपस्थितीत सहाय्यक कार्यकारी अभियंता एन.जी.गडपायले यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे निवेदन सादर करण्यात आले. भाकपचे राज्य सचिव मंडळ सदस्य कॉम्रेड शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळात एमएसईबी वर्कर्स फेडरेशनचे माजी विभागीय सचिव कॉम्रेड पी.जी.वसुले, राज्य कौन्सिल सदस्य सुनंदा रामटेके, तालुका कौन्सिल सदस्य देवांगना सयाम, विकास सिडाम, वासंती शहारे आणि नगर सचिव कुमार रामटेके यांचा समावेश होता. निवेदनात आरोप करण्यात आला आहे की, ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय स्मार्ट मीटर लावणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे व विधिमंडळात सांगूनही, ग्राहकांच्या अनुपस्थितीत गुपचूपपणे, फायद्याचे गणित सांगून किंवा कारवाईची धमकी देऊन मोठ्या प्रमाणात स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. यामुळे ग्राहकांना भरमसाट बिलांचा सामना करावा लागत आहे. हे निवेदन देण्यादरम्यान साकोलीतील शिवाजी वार्ड येथील एका गरीब विधवा महिलेने तक्रार केली की, मे महिन्यापर्यंत जुन्या मीटरवर जास्तीत जास्त ५०० रुपये येणारे वीज बिल, तिच्या गैरहजेरीत जूनमध्ये लावलेल्या नवीन मीटरमुळे जुलै महिन्यात २५०० रुपये आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ग्राहकांच्या संमतीविना लावलेले स्मार्ट मीटर काढून जुने मीटर पुन्हा लावावेत, स्मार्ट मीटरची सक्ती केली जाऊ नये आणि केंद्र सरकारने नॅशनल स्मार्ट मीटर ग्रिड मिशन व त्याअंतर्गत उद्योगपती मित्रांना दिलेली कंत्राटे तात्काळ रद्द करावीत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. सहाय्यक कार्यकारी अभियंत्यांनी हे निवेदन तातडीने पंतप्रधान व मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले.

मनिषा विजय काशीवार

साकोली, भंडारा, महाराष्ट्र•

22 hrs ago

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (भाकप) महाराष्ट्र राज्य कौन्सिलच्या राज्यव्यापी आंदोलनाच्या आवाहनानुसार २४ जुलै रोजी साकोली तालुका कौन्सिलतर्फे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या साकोली विभागीय कार्यालयावर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. मुख्य कार्यकारी अभियंत्यांच्या अनुपस्थितीत सहाय्यक कार्यकारी अभियंता एन.जी.गडपायले यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे निवेदन सादर करण्यात आले. भाकपचे राज्य सचिव मंडळ सदस्य कॉम्रेड शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळात एमएसईबी वर्कर्स फेडरेशनचे माजी विभागीय सचिव कॉम्रेड पी.जी.वसुले, राज्य कौन्सिल सदस्य सुनंदा रामटेके, तालुका कौन्सिल सदस्य देवांगना सयाम, विकास सिडाम, वासंती शहारे आणि नगर सचिव कुमार रामटेके यांचा समावेश होता. निवेदनात आरोप करण्यात आला आहे की, ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय स्मार्ट मीटर लावणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे व विधिमंडळात सांगूनही, ग्राहकांच्या अनुपस्थितीत गुपचूपपणे, फायद्याचे गणित सांगून किंवा कारवाईची धमकी देऊन मोठ्या प्रमाणात स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. यामुळे ग्राहकांना भरमसाट बिलांचा सामना करावा लागत आहे. हे निवेदन देण्यादरम्यान साकोलीतील शिवाजी वार्ड येथील एका गरीब विधवा महिलेने तक्रार केली की, मे महिन्यापर्यंत जुन्या मीटरवर जास्तीत जास्त ५०० रुपये येणारे वीज बिल, तिच्या गैरहजेरीत जूनमध्ये लावलेल्या नवीन मीटरमुळे जुलै महिन्यात २५०० रुपये आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ग्राहकांच्या संमतीविना लावलेले स्मार्ट मीटर काढून जुने मीटर पुन्हा लावावेत, स्मार्ट मीटरची सक्ती केली जाऊ नये आणि केंद्र सरकारने नॅशनल स्मार्ट मीटर ग्रिड मिशन व त्याअंतर्गत उद्योगपती मित्रांना दिलेली कंत्राटे तात्काळ रद्द करावीत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. सहाय्यक कार्यकारी अभियंत्यांनी हे निवेदन तातडीने पंतप्रधान व मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले.