महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून होत असलेल्या संततधार पावसामुळे खरीप पिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पावसाअभावी करपू लागलेली सोयाबीन, कापूस, तूर, उडीद आणि मूग ही पिके आता पुन्हा जोमाने वाढू लागल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. यंदाच्या हंगामात सुरुवातीला झालेल्या पावसानंतर दीर्घ खंड पडल्याने अनेक ठिकाणी पिके धोक्यात आली होती. काही शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीचाही सामना करावा लागला होता. मात्र अलीकडे झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे जमिनीत ओलावा निर्माण झाला असून पिकांना नवसंजीवनी मिळाली आहे. पावसामुळे शेततळी, विहिरी आणि नाल्यांतील पाणीसाठ्यातही वाढ झाली आहे. आगामी काळात आणखी चांगला पाऊस झाल्यास यंदाचे खरीप उत्पादन समाधानकारक होईल, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून होत असलेल्या संततधार पावसामुळे खरीप पिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पावसाअभावी करपू लागलेली सोयाबीन, कापूस, तूर, उडीद आणि मूग ही पिके आता पुन्हा जोमाने वाढू लागल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. यंदाच्या हंगामात सुरुवातीला झालेल्या पावसानंतर दीर्घ खंड पडल्याने अनेक ठिकाणी पिके धोक्यात आली होती. काही शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीचाही सामना करावा लागला होता. मात्र अलीकडे झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे जमिनीत ओलावा निर्माण झाला असून पिकांना नवसंजीवनी मिळाली आहे. पावसामुळे शेततळी, विहिरी आणि नाल्यांतील पाणीसाठ्यातही वाढ झाली आहे. आगामी काळात आणखी चांगला पाऊस झाल्यास यंदाचे खरीप उत्पादन समाधानकारक होईल, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

साकोली विधानसभा क्षेत्रातील सेंदूरवाफा/साकोली येथील 'मंगल मूर्ती सभागृह' येथे २६ जुलै रोजी सकाळी ११:०० ते दुपारी ५:०० या कालावधीत 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान अभियान शिबिराचे' आयोजन करण्यात आले आहे. महसूल व वन विभागाच्या ९ जुलै २०२६ च्या शासन निर्णयान्वये, महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक व गतिमान करण्यासाठी तसेच मुख्यमंत्री यांचा जन्मदिवस व माजी उपमुख्यमंत्री स्व. अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त २२ जुलै ते २ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान राज्यभरात मतदारसंघनिहाय ही शिबारे आयोजित करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. या शिबिरात सर्व विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित राहणार असून नागरिकांना एकाच छताखाली विविध सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये भोगवटदार वर्ग-२ चे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण, डिजिटल स्वाक्षरीचे ७/१२ व ८-अ वितरण, प्रलंबित फेरफार, विविध दाखले व प्रमाणपत्र वाटप, सामाजिक अर्थसहाय्य योजना, ॲग्रीस्टॅक व पीएम किसान नोंदणी, तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार नियमानुकूल करणे, आणि महिलांना शेतकरी दर्जा देण्याचे प्रमाणपत्र वाटप यासह अनेक कामे केली जातील. याशिवाय पुरवठा, भूमी अभिलेख, कृषी, एसटी, आरोग्य व पशुवैद्यकीय विभागांच्या योजनांचाही लाभ नागरिकांना घेता येणार असून साकोलीच्या उपविभागीय अधिकारी स्वाती देसाई यांनी सर्वांना शिबिराचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

सडक अर्जुनी येथे २६ जुलै रोजी कारगिल दिवस, नीट पेपरफुटी प्रकरणी आत्महत्या केलेले विद्यार्थी आणि दिल्ली येथे लाठीहल्ल्यात शहीद झालेल्यांना आदरांजली वाहण्यात आली. या प्रसंगी त्रिरत्न पत संस्था, शेंडा रोड ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापर्यंत कॅन्डल मार्च काढण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अशोककुमार लांजेवार व रोशन बडोले यांच्या हस्ते माल्यार्पण करण्यात आले आणि सामूहिक राष्ट्रगीत गाऊन शहीदांना आदरांजली अर्पण करण्यात आली. या कार्यक्रमाचे संचालन आशिष राऊत यांनी केले. या प्रसंगी महेंद्र चंद्रिकापुरे, भोजराज रामटेके, प्रा. संतोष रामटेके, असलेश अंबादे, चंद्रकांत गणवीर, शामराव बडोले, अतुल फुले, रजनीश पंचभाई, आशिष राऊत, पुरुषोत्तम रामटेके, अंगरराज सिडाम, बबन बडोले, राहुल गणवीर, निखिल शहारे व मनोज तागडे इत्यादी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

नागपूर जिल्ह्यातील कुही तालुक्यात मांडळ-किन्ही-शिवणी-कुजबा रस्त्यावर होणाऱ्या जनक्षोभाचा आवाज जोर धरू लागला आहे. वर्षभरातच लाखो रुपये खर्च करून बनवलेल्या या रस्त्यावरून डांबर गायब झाले असून ठिकठिकाणी खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. सरकारी पैशांची उधळपट्टी आणि अधिकाऱ्यांची भ्रष्ट वृत्ती याचा जिवंत पुरावा म्हणजे हा रस्ता! वर्षभरापूर्वीच बनवलेला हा रस्ता आज शोधूनही सापडत नाही. रस्त्यावरून डांबर गायब झाले असून ठिकठिकाणी खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. हा रस्ता आहे की मृत्यूची दरी? असा संताप आता नागरिक व्यक्त करत आहेत. कंत्राटदार-अधिकारी साखळीचा भांडाफोड: वर्षभरात रस्ता उखडतोच कसा? निकृष्ट दर्जाची खडी आणि नावापुरते डांबर वापरून लाखो रुपयांचा निधी हडप करण्यात आला आहे. बांधकाम विभागाच्या मेहेरबानीमुळेच कंत्राटदाराचे उखडले पांढरे झाले असून सामान्य जनतेला मात्र धुळीचे आणि खड्ड्यांचे साम्राज्य सहन करावे लागत आहे. प्रवाशांच्या जिवाशी खेळ: या रस्त्यावरून रोज हजारो शेतकरी, शाळकरी मुले आणि नागरिक प्रवास करतात. खड्ड्यांमुळे दररोज गाड्यांचे अपघात होत असून निष्पाप लोक जखमी होत आहेत. एखादा मोठा जीव गेल्यावरच प्रशासनाला जाग येणार का? असा सवाल विचारला जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करा: या रस्त्याच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा स्पष्ट संशय आहे. त्यामुळे संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या मालमत्तेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) कसून चौकशी करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी प्रहार जनशक्ती पक्ष, शिवसेना व त्रस्त ग्रामस्थांनी केली आहे. ७ दिवसांत काम नाही तर 'ठिय्या' आंदोलन! सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गाढ झोपेतून जागे व्हावे. येत्या ७ दिवसांच्या आत या रस्त्याचे काम दर्जेदार पद्धतीने सुरू झाले नाही, तर PWD कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून कार्यालयाचे कामकाज ठप्प केले जाईल आणि तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. ग्रामस्थांचा सवाल: "जनतेचा कर रूपाने आलेला पैसा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या खिशात जात असेल, तर आम्ही गप्प बसणार नाही. ७ दिवसांत रस्त्याची दुरुस्ती झाली नाही तर PWD अधिकाऱ्यांना रस्त्यावरील खड्ड्यांत बसवून जाब विचारू!"

गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा तालुक्यात असलेल्या बिबीटोला–सोनेगाव येथील शेतात बिबट्याची दोन लहान पिल्ले आढळून आल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे आणि दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. घटनेची माहिती दिल्यानंतरही वन विभागाचे पथक तब्बल ३ तासांनंतर घटनास्थळी पोहोचल्याने नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. सुमारे १० दिवसांपूर्वी साहेसपूर येथील एका फार्महाऊसमध्येही बिबट्याची पिल्ले आढळून आली होती. अशा घटना वारंवार समोर येत असल्याने ग्रामस्थांची चिंता अधिकच वाढली आहे. बिबटे आता गावे आणि लोकवस्ती असलेल्या भागांपर्यंत पोहोचत असल्याचे सांगत, वन विभागाने परिसरात गस्त वाढवावी, तातडीने रेस्क्यू टीम पाठवावी आणि मानव–वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

महाराष्ट्रातील नागपूर जिल्ह्यातील मुख्याधिकारी राहुल परिहार यांच्या विरोधात माहिती अधिकार कायदा आणि दप्तर दिरंगाई अधिनियम अंतर्गत चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीचा आधार म्हणून माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदींचा आणि दप्तर दिरंगाई अधिनियमाच्या तरतुदींचा संदर्भ घेतला गेला आहे. या चौकशीची मागणी केली गेली आहे कारण राहुल परिहार यांच्यावर काही आरोप आहेत ज्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. या मागणीमुळे संबंधित प्राधिकरणांवर दबाव आला आहे की ते या आरोपांची तपासणी करावीत आणि योग्य कारवाई करावीत.

देश हा जनतेचा असून तो कोणाच्याही वैयक्तिक मालकीचा नाही, असा ठाम आणि थेट इशारा देण्यात आला आहे. जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रत्येक प्रयत्न लोकशाहीला कमकुवत करण्याऐवजी अधिक मजबूतच करतो, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. संविधान, लोकशाही आणि सामान्य जनतेच्या मूलभूत हक्कांसाठी उठणारा आवाज दाबणे अशक्य असून, हा संघर्ष आणि जनतेचा आवाज दिवसेंदिवस अधिक बुलंद होत राहील, असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (भाकप) महाराष्ट्र राज्य कौन्सिलच्या राज्यव्यापी आंदोलनाच्या आवाहनानुसार २४ जुलै रोजी साकोली तालुका कौन्सिलतर्फे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या साकोली विभागीय कार्यालयावर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. मुख्य कार्यकारी अभियंत्यांच्या अनुपस्थितीत सहाय्यक कार्यकारी अभियंता एन.जी.गडपायले यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे निवेदन सादर करण्यात आले. भाकपचे राज्य सचिव मंडळ सदस्य कॉम्रेड शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळात एमएसईबी वर्कर्स फेडरेशनचे माजी विभागीय सचिव कॉम्रेड पी.जी.वसुले, राज्य कौन्सिल सदस्य सुनंदा रामटेके, तालुका कौन्सिल सदस्य देवांगना सयाम, विकास सिडाम, वासंती शहारे आणि नगर सचिव कुमार रामटेके यांचा समावेश होता. निवेदनात आरोप करण्यात आला आहे की, ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय स्मार्ट मीटर लावणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे व विधिमंडळात सांगूनही, ग्राहकांच्या अनुपस्थितीत गुपचूपपणे, फायद्याचे गणित सांगून किंवा कारवाईची धमकी देऊन मोठ्या प्रमाणात स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. यामुळे ग्राहकांना भरमसाट बिलांचा सामना करावा लागत आहे. हे निवेदन देण्यादरम्यान साकोलीतील शिवाजी वार्ड येथील एका गरीब विधवा महिलेने तक्रार केली की, मे महिन्यापर्यंत जुन्या मीटरवर जास्तीत जास्त ५०० रुपये येणारे वीज बिल, तिच्या गैरहजेरीत जूनमध्ये लावलेल्या नवीन मीटरमुळे जुलै महिन्यात २५०० रुपये आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ग्राहकांच्या संमतीविना लावलेले स्मार्ट मीटर काढून जुने मीटर पुन्हा लावावेत, स्मार्ट मीटरची सक्ती केली जाऊ नये आणि केंद्र सरकारने नॅशनल स्मार्ट मीटर ग्रिड मिशन व त्याअंतर्गत उद्योगपती मित्रांना दिलेली कंत्राटे तात्काळ रद्द करावीत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. सहाय्यक कार्यकारी अभियंत्यांनी हे निवेदन तातडीने पंतप्रधान व मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले.