जालौन में ईओ का महिलाओं ने खींचा दुपट्टा, VIDEO:सरकारी भूमि से 40 साल पुराने अवैध मकान तोड़ने पर हुआ हंगामा कोंच (जालौन), जालौन के कोंच नगर पालिका क्षेत्र के गांधी नगर इलाके में सोमवार दोपहर एक बजे नगर पालिका प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्व विभाग और पुलिस टीम के साथ मिलकर पालिका की परती भूमि पर बने अस्थायी मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ये मकान लगभग 40 वर्षों से अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए थे। कार्रवाई के दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने ईओ का दुपट्टा खींचा। मकान गिराने पहुंची नगर पालिका की ईओ मोनिका उमराव का दुपट्टा खींचा। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान नगर पालिका प्रशासन की टीम। विरोध करती महिलाओं को हटाती पुलिस। मामला कोंच नगर पालिका क्षेत्र के गांधी नगर इलाके का है। सोमवार दोपहर करीब एक बजे नगर पालिका की टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। परती भूमि पर बने अस्थायी तीन मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान कई परिवारों का घरेलू सामान मलबे में दब गया, जिससे लोगों में नाराजगी देखी गई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बस्ती की महिलाओं ने इसका कड़ा विरोध किया। अपने घरों को गिरते देख कई महिलाएं आक्रोशित हो गईं और मौके पर मौजूद अधिकारियों से बहस करने लगीं। पुलिस ने कब्जाधारियों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों के अनुसार, इन अतिक्रमणकारियों को पूर्व में कई बार नोटिस और चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं हटाया। कुछ महिलाओं ने अधिशासी अधिकारी (ईओ) के साथ धक्का-मुक्की करने और उनके कपड़े खींचने का भी प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित किया और महिलाओं को समझाकर शांत कराया। पीड़ितों का ईओ पर तानाशाही का आरोप शांति देवी, ममता, चुन्ना लाल पीड़ित परिवारों के मकान गिराए गए हैं। उन्होंने नगर पालिका पर तानाशाही का आरोप लगाया है और बताया कि उन्हें यह जगह नसबंदी ऑपरेशन में मिली थी, और हम सभी लोग करीब 40 साल से यहां निवास कर रहे हैं। इसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन ने इसको सरकारी भूमि बताकर हमारे मकानों को गिरा दिया है। अचानक घर टूटने से उनके सामने रहने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम वीरेंद्र गुप्ता, नगर पालिका की ईओ मोनिका उमराव, सीओ परमेश्वर प्रसाद, कोतवाली प्रभारी ब्रजेंद्र कुमार, वरिष्ठ अशोक वर्मा, आरआई सुनील यादव और लिपिक शहजाद सहित राजस्व व पुलिस विभाग की टीमें मौजूद थीं। नगर पालिका की ईओ मोनिका उमराव ने बताया कि वहां रह रहे परिवारों को 15 दिन पहले नोटिस दी गई थी। इसके बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया। सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराना आवश्यक था और यह कार्रवाई नियमानुसार की गई है।

Dev Patel

रिपोर्टर कालपी, जालौन, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

जालौन में ईओ का महिलाओं ने खींचा दुपट्टा, VIDEO:सरकारी भूमि से 40 साल पुराने अवैध मकान तोड़ने पर हुआ हंगामा कोंच (जालौन), जालौन के कोंच नगर पालिका क्षेत्र के गांधी नगर इलाके में सोमवार दोपहर एक बजे नगर पालिका प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्व विभाग और पुलिस टीम के साथ मिलकर पालिका की परती भूमि पर बने अस्थायी मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ये मकान लगभग 40 वर्षों से अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए थे। कार्रवाई के दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने ईओ का दुपट्टा खींचा। मकान गिराने पहुंची नगर पालिका की ईओ मोनिका उमराव का दुपट्टा खींचा। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान नगर पालिका प्रशासन की टीम। विरोध करती महिलाओं को हटाती पुलिस। मामला कोंच नगर पालिका क्षेत्र के गांधी नगर इलाके का है। सोमवार दोपहर करीब एक बजे नगर पालिका की टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। परती भूमि पर बने अस्थायी तीन मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान कई परिवारों का घरेलू सामान मलबे में दब गया, जिससे लोगों में नाराजगी देखी गई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बस्ती की महिलाओं ने इसका कड़ा विरोध किया। अपने घरों को गिरते देख कई महिलाएं आक्रोशित हो गईं और मौके पर मौजूद अधिकारियों से बहस करने लगीं। पुलिस ने कब्जाधारियों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों के अनुसार, इन अतिक्रमणकारियों को पूर्व में कई बार नोटिस और चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं हटाया। कुछ महिलाओं ने अधिशासी अधिकारी (ईओ) के साथ धक्का-मुक्की करने और उनके कपड़े खींचने का भी प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित किया और महिलाओं को समझाकर शांत कराया। पीड़ितों का ईओ पर तानाशाही का आरोप शांति देवी, ममता, चुन्ना लाल पीड़ित परिवारों के मकान गिराए गए हैं। उन्होंने नगर पालिका पर तानाशाही का आरोप लगाया है और बताया कि उन्हें यह जगह नसबंदी ऑपरेशन में मिली थी, और हम सभी लोग करीब 40 साल से यहां निवास कर रहे हैं। इसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन ने इसको सरकारी भूमि बताकर हमारे मकानों को गिरा दिया है। अचानक घर टूटने से उनके सामने रहने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम वीरेंद्र गुप्ता, नगर पालिका की ईओ मोनिका उमराव, सीओ परमेश्वर प्रसाद, कोतवाली प्रभारी ब्रजेंद्र कुमार, वरिष्ठ अशोक वर्मा, आरआई सुनील यादव और लिपिक शहजाद सहित राजस्व व पुलिस विभाग की टीमें मौजूद थीं। नगर पालिका की ईओ मोनिका उमराव ने बताया कि वहां रह रहे परिवारों को 15 दिन पहले नोटिस दी गई थी। इसके बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया। सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराना आवश्यक था और यह कार्रवाई नियमानुसार की गई है।