अमरावतीत रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले असून त्यात पाणी साचून राहत आहे. या साचलेल्या पाण्यामुळे वाहतूक सुरळीत चालू शकत नाही आणि ती पुढे विस्तारित होऊ शकत नाही. रस्त्याची दुरवस्था इतकी झाली आहे की, खड्ड्यांमधून थेट स्टीलचे बार देखील उघडे पडले आहेत. संपूर्ण रस्त्यावर जागोजागी केवळ खड्डेच खड्डे पडले असून साचलेल्या पाण्यामुळे मार्ग काढणे कठीण झाले आहे.

अमरावतीत रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले असून त्यात पाणी साचून राहत आहे. या साचलेल्या पाण्यामुळे वाहतूक सुरळीत चालू शकत नाही आणि ती पुढे विस्तारित होऊ शकत नाही. रस्त्याची दुरवस्था इतकी झाली आहे की, खड्ड्यांमधून थेट स्टीलचे बार देखील उघडे पडले आहेत. संपूर्ण रस्त्यावर जागोजागी केवळ खड्डेच खड्डे पडले असून साचलेल्या पाण्यामुळे मार्ग काढणे कठीण झाले आहे.

भाजपाच्या अमरावती ग्रामीण जिल्हाध्यक्षपदी आमदार प्रताप अडसड यांची वर्णी लागली आहे. भाजप हा नेहमीच तरुण पिढीला संधी देणारा पक्ष असल्याचे मत यावेळी आमदार प्रताप अडसड यांनी व्यक्त केले.

अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे, देवगाव, धामणगांव रेल्वे आणि मंगरूळ दस्तगीर परिसरातील सर्पमित्रांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी साप पकडण्याचे काम अनिश्चित काळासाठी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयासाठी धामणगांव रेल्वे येथील शासकीय विश्रामगृहात सर्पमित्रांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली, ज्यामध्ये एकमताने या कामबंद आंदोलनावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. साप पकडताना अनेकदा सर्पदंश, अपघात आणि जीवितहानीच्या घटना घडतात, मात्र अशा वेळी वन विभागाकडून कोणतेही आवश्यक संरक्षण, मदत किंवा आर्थिक आधार मिळत नसल्याने सर्पमित्रांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे मागण्या मान्य होईपर्यंत हे आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. सर्पमित्रांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये अधिकृत मान्यता व ओळखपत्र मिळणे, सर्पदंश झाल्यास उच्च दर्जाची मोफत वैद्यकीय सुविधा मिळणे, किमान १० लाख रुपयांचा अपघात विमा मंजूर करणे, मानधन निश्चित करणे, आवश्यक बचाव साहित्य व प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे आणि वन विभागाने सर्पमित्रांशी योग्य समन्वय साधणे यांचा समावेश आहे. या आंदोलनादरम्यान सर्पमित्रांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, परिसरात साप आढळल्यास तो स्वतः पकडण्याचा प्रयत्न करू नये. त्याऐवजी तातडीने वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा किंवा आपत्कालीन क्रमांक १९२६ वर माहिती द्यावी, जेणेकरून सापांचे आणि नागरिकांचेही सुरक्षित रक्षण होईल. तसेच, राज्यातील सर्व सर्पमित्रांनी आपल्या हक्कांसाठी एकत्र येऊन लढा देण्याचे आवाहन करत, वन विभागाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कारंजा लाड तालुक्यातील मोठी बाजारपेठ असलेल्या धनज बू येथे शासनाने अप्पर तहसील कार्यालय मंजूर करावे या मागणीसाठी रविवारी, १२ जुलै रोजी ग्रामस्थांनी बस स्थानक चौक परिसरात रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन केले. यावेळी ग्रामस्थांनी जोरदार घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला. धनज बू तालुका संघर्ष कृती समितीचे निलेश सोमानी यांनी या मागणीचे ऐतिहासिक महत्त्व पटवून दिले. त्यांनी सांगितले की, धनज बू येथे ब्रिटिशकालीन पोलीस स्टेशन, आरोग्य केंद्र आणि शासकीय ई-क्लास व एफ-क्लास जमिनीची उपलब्धता आहे. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळातील १०० फूट रस्त्याचा उल्लेख एका नकाशात असून, या सर्व बाबींचा विचार करून सर्वात जुनी मागणी असलेल्या धनज बू येथेच हे कार्यालय सुरू करावे. या आंदोलनाला आणि मागणीला सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार सय्यद अबरार भाई, अफसर ताज महंमद, नासिर भाई फहीम कुरेशी, रुपेश बाहेती, विशाल अघमे आणि जगदीश चांदेकर यांनी पाठिंबा देत शासनाने यावर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली. याच वेळी ग्रामस्थांनी 'अप्पर तहसील कार्यालय कामरगावला देण्यात येऊ नये' अशी थेट भूमिका घेतली. आंदोलनादरम्यान ग्रामस्थांनी 'अप्पर तहसील कार्यालय धनज बू ला द्या, असे कसे देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही' अशा घोषणा दिल्या. या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी मोठ्या प्रमाणावर हस्ताक्षर आंदोलनही सुरू केले आहे. धनज बू येथील पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रात जवळपास ५२ ग्रामीण भाग येतात, तर प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून सुमारे ४० गावे जोडलेली आहेत. आपली तालुका निर्मितीची मागणी ही अतिशय जुनी असून यासाठी वेळोवेळी आंदोलन व शासकीय स्तरावर पाठपुरावा करण्यात आल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. आपल्यावर अन्याय झाल्यास पुढे तीव्र आंदोलन उभे करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. यामध्ये वेळ पडल्यास चक्काजाम करणे, लोकप्रतिनिधींना गावबंदी करणे, तसेच थेट जलसमाधी व सामूहिक आत्मदहन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या संदर्भात ग्रामस्थांच्या वतीने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले जाणार आहे.

अकोला शहरातील रेल्वे स्थानक परिसरात दररोज हजारो प्रवासी रेल्वेने ये-जा करतात. रेल्वे परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी रेल्वे प्रशासन आणि केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार जी.आर. देखील तयार करण्यात आले आहेत. मात्र, असे असूनही प्रवाशांना लघुशंका करण्यासाठी जाताना तीव्र अस्वच्छतेचा सामना करावा लागत असून, अक्षरशः तोंड वर करून आपला विधी पार पाडावा लागत असल्याचे समोर आले आहे. या समस्येबाबत बोलताना, प्रवाशांना चांगल्या सुविधा देणे हे रेल्वे प्रशासनाचे कर्तव्य असले तरी, परिसर स्वच्छ ठेवणे ही नागरिकांची आणि प्रवाशांची देखील तेवढीच मोठी जबाबदारी असल्याचे म्हटले आहे. प्रत्येक सुविधेसाठी फक्त सरकारवरच अवलंबून राहण्याचा हट्ट नागरिकांनी सोडून दिला पाहिजे. आधुनिक भारतात, तेही विसाव्या शतकात स्वच्छता अभियान राबवावे लागत आहे, ही बाब देशासाठी विचार करायला लावणारी आहे. जर असेच अभियान राबवावे लागत असेल, तर भारत शैक्षणिकदृष्ट्या किती प्रगत आहे की अप्रगत, असा प्रश्न उपस्थित होतो. जगातील इतर देशांप्रमाणेच राज्य आणि केंद्र सरकारने स्वच्छतेसाठी कडक कायदे व नियमावली तयार करणे आवश्यक आहे. अकोला रेल्वे स्थानकावरील सुलभ शौचालय हे प्रवाशांसाठी खरोखर 'सुलभ' आहे की 'कुलभ' आहे, असा थेट प्रश्न आता नागरिक विचारत आहेत. या परिसरातील एका व्हिडिओच्या माध्यमातून हा सर्व प्रकार उघडकीस आला असून, संबंधित प्रशासनाने या गंभीर समस्येकडे त्वरित लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे।

राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी २ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जमाफीची घोषणा केल्याने शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र, या घोषणेनंतर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत, विशेषतः अकोला जिल्ह्यात, २०१७ मधील महात्मा फुले कर्जमाफी योजना आणि २०१९ मधील छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ न मिळालेले अनेक शेतकरी अद्यापही वंचित असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. या वंचित शेतकऱ्यांना यंदाच्या कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करून सरकारने न्याय द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अकोला जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी २०१३ ते २०१६ दरम्यान विविध बँकांतून २ लाख रुपयांच्या आतील पीक कर्ज घेतले होते. बँकांच्या चुकांमुळे किंवा सरकारकडून निधी न आल्यामुळे या शेतकऱ्यांना मागील दोन्ही कर्जमाफी योजनांचा लाभ मिळाला नाही. याबाबत संबंधित बँका, जिल्हा अग्रणी बँक, डीडीआर कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रारी करूनही अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. बँकांकडे विचारणा केली असता, आम्ही संपूर्ण डेटा पाठवला असून सरकारनेच कर्जमाफीचे पैसे पाठवले नसल्याचे त्यांच्याकडून सांगितले जात आहे. त्यातच काही बँकांनी शेतकऱ्यांना न विचारता त्यांच्या थकीत पीक कर्जाचे परस्पर पुनर्गठन केल्याचा धक्कादायक प्रकारही उघडकीस आला आहे. या अन्यायाविरोधात आता शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या असून, शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय परस्पर पीक कर्जाचे पुनर्गठन करणाऱ्या बँका आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, यासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले जाणार आहे. जनअभियान फाउंडेशनचे अविनाशजी देशमुख आणि शेतकरी संघटनेचे जिल्हा समन्वयक विनोद राऊत यांनी, बँकेच्या चुकांमुळे वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट करून पूर्ण कर्जमुक्ती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच नारी शक्ती एकता संघर्ष फाउंडेशनच्या केंद्रीय अध्यक्षा संगीता प्रभे यांनी सरकारने सरसकट कर्जमाफी देऊन भेदभाव टाळावा, असे म्हटले आहे. तर संस्थेच्या केंद्रीय उपाध्यक्षा हमिदा बि शेख अख्तर यांनी, शेतकरी नैराश्यातून आत्महत्या करत असताना शासनाने त्यांची थट्टा थांबवून सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची आग्रही मागणी केली आहे.

ताजबाग उर्समध्ये पोहोचलेले नितीन गडकरी यांनी विकासाच्या कामात कोणताही भेदभाव केला जात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

अयोध्या राम मंदिरातील कथित दान अपहार आणि जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणी अमरावतीत युवक काँग्रेसकडून 'रघुपती राघव राजाराम' सत्याग्रह करण्यात आला आहे. डॉ. सुनील देशमुख यांच्या नेतृत्वात युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी हा सत्याग्रह केला.