सीमावर्ती क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण को लेकर बैठक. सिवनी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरवानी में आज 27 अगस्त को सिवनी-बालाघाट जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण को लेकर अंतर जिला समन्वय बैठक आयोजित हुई। सीएमएचओ डॉ. पंकज दुबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वास्थ्य अमले को बुखार से पीड़ित मरीजों की सक्रिय खोज, मलेरिया जांच और फीवर सर्वे के नियमित फॉलोअप के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सतत निगरानी और त्वरित जांच पर जोर दिया।

8 hrs ago

Devendra thakur

Salesperson सिवनी, सिवनी, मध्य प्रदेश•

8 hrs ago

*चार सूत्रीय मांगों को लेकर कृषि विस्तार अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर* *ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता खत्म करने समेत ग्रेड-पे और भत्तों की मांग, 25 अगस्त से उपसंचालक कृषि कार्यालय परिसर में धरना* सिवनी : मध्यप्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ, जिला शाखा सिवनी ने अपनी चार सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर 25 अगस्त 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया है। संघ ने इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सूचना देकर आंदोलन की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। संघ के अनुसार कृषि विस्तार अधिकारियों की eHRMS प्रणाली में ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता सहित विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए शासन और विभाग का कई बार ध्यान आकर्षित कराया गया। मांगों को लेकर ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार, ज्ञापन, कलमबंद कार्य बहिष्कार तथा धरना-प्रदर्शन जैसे चरणबद्ध आंदोलन भी किए गए, लेकिन अब तक मांगों पर संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया। भोपाल के प्रदेश स्तरीय धरने के बाद आंदोलन का निर्णय संघ पदाधिकारियों के मुताबिक 21 अगस्त को भोपाल के अंबेडकर पार्क में प्रदेश स्तरीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इसमें प्रदेशभर के कृषि विस्तार अधिकारियों ने सहभागिता की। इसी दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार अब जिला स्तर पर भी अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जा रहा है। सिवनी जिले में कार्यरत कृषि विस्तार अधिकारी प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उपसंचालक कृषि कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन करेंगे। संघ ने आंदोलन को शांतिपूर्ण, अनुशासित और लोकतांत्रिक तरीके से संचालित करने की बात कही है। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने की बात भी कही गई है। ये हैं संघ की चार प्रमुख मांगें संघ ने शासन के समक्ष मुख्य रूप से चार मांगें रखी हैं— eHRMS प्रणाली में ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता समाप्त की जाए। कृषि विस्तार अधिकारियों को 2800 रुपये ग्रेड-पे का लाभ दिया जाए। अतिरिक्त केंद्र के लिए वर्तमान 500 रुपये के स्थान पर 5000 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाए। पटवारियों के समान कृषि विस्तार अधिकारियों को 4000 रुपये एग्रीस्टैक भत्ता प्रदान किया जाए। किसानों तक योजनाएं पहुंचाने में अहम भूमिका संघ पदाधिकारियों का कहना है कि कृषि विस्तार अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तक शासन की कृषि योजनाओं, तकनीकी जानकारी और विभागीय सेवाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उनकी लंबे समय से लंबित मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। संघ ने शासन एवं विभाग से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने और अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कराने की दिशा में पहल करने की मांग की है।

बिहारीलाल सोनी

पत्रकार कुरई, सिवनी, मध्य प्रदेश•

9 hrs ago