मोक्ष धाम की जमीन पर बसी अवैध बस्ती, सुविधाएं भी मिलीं — जिम्मेदार कौन? मंडावरी (दौसा) मंडावरी नगर में मोक्ष धाम के लिए आरक्षित 19 बीघा 9 बिस्वा सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बस्ती बसाने का मामला अब गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिस जमीन का उपयोग अंतिम संस्कार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए होना था, वह आज कब्जों और अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार, इस भूमि पर अवैध रूप से बस्ती बसाई गई और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि मोक्ष धाम विकास समिति को ₹3 लाख खर्च कर अलग से जमीन खरीदनी पड़ी। सवाल यह उठता है कि जब जमीन पहले से उपलब्ध थी तो समिति को अतिरिक्त खर्च क्यों करना पड़ा? बस्ती में रहने वाले लोगों को सीमेंट सड़क और बिजली जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं, जबकि नियमानुसार बिना वैध पट्टे के इस प्रकार की सुविधाएं देना संभव नहीं है। ऐसे में यह बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि किनके आदेश पर और किसके संरक्षण में यह सुविधाएं दी गईं? इतना ही नहीं, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन के पास इस बस्ती में रहने वाले लोगों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तक नहीं है। बाहरी लोगों के यहां बसने और जमीन की खरीद-फरोख्त जारी रहने की बात भी सामने आ रही है। 👉 ऐसे में सवाल उठता है कि जब रिकॉर्ड ही नहीं, तो फिर यह बसावट किस आधार पर मान्य मानी जा रही है? स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि बस्ती में रात के समय संदिग्ध गतिविधियां होती हैं, लेकिन निगरानी के अभाव में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 👉 क्या प्रशासन को इन गतिविधियों की जानकारी नहीं है, या फिर जानकर भी अनदेखी की जा रही है? मामले को और गंभीर बनाता है अवैध निर्माण का मुद्दा, जहां बिना अनुमति धार्मिक ढांचा खड़ा किए जाने की शिकायत सामने आई है। 👉 ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण बिना अनुमति संभव है? ❗ जवाब मांगते सवाल: मोक्ष धाम की आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण कैसे हुआ? अवैध बस्ती को मूलभूत सुविधाएं किसके आदेश पर दी गईं? बिना रिकॉर्ड के लोग यहां कैसे बस गए? जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक क्यों नहीं लगी? संदिग्ध गतिविधियों पर प्रशासन की नजर क्यों नहीं? 🔍 निष्कर्ष: यह मामला केवल अतिक्रमण का नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही का बनता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है या फिर यह मुद्दा भी अन्य मामलों की तरह अनदेखा कर दिया जाएगा। रिपोर्टर : खेमराज जोशी

Khemraj Joshi

Yoga instructor राहुवास, दौसा, राजस्थान•

4 hrs ago

मोक्ष धाम की जमीन पर बसी अवैध बस्ती, सुविधाएं भी मिलीं — जिम्मेदार कौन? मंडावरी (दौसा) मंडावरी नगर में मोक्ष धाम के लिए आरक्षित 19 बीघा 9 बिस्वा सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बस्ती बसाने का मामला अब गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिस जमीन का उपयोग अंतिम संस्कार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए होना था, वह आज कब्जों और अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार, इस भूमि पर अवैध रूप से बस्ती बसाई गई और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि मोक्ष धाम विकास समिति को ₹3 लाख खर्च कर अलग से जमीन खरीदनी पड़ी। सवाल यह उठता है कि जब जमीन पहले से उपलब्ध थी तो समिति को अतिरिक्त खर्च क्यों करना पड़ा? बस्ती में रहने वाले लोगों को सीमेंट सड़क और बिजली जैसी सुविधाएं

भी उपलब्ध कराई गईं, जबकि नियमानुसार बिना वैध पट्टे के इस प्रकार की सुविधाएं देना संभव नहीं है। ऐसे में यह बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि किनके आदेश पर और किसके संरक्षण में यह सुविधाएं दी गईं? इतना ही नहीं, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन के पास इस बस्ती में रहने वाले लोगों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तक नहीं है। बाहरी लोगों के यहां बसने और जमीन की खरीद-फरोख्त जारी रहने की बात भी सामने आ रही है। 👉 ऐसे में सवाल उठता है कि जब रिकॉर्ड ही नहीं, तो फिर यह बसावट किस आधार पर मान्य मानी जा रही है? स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि बस्ती में रात के समय संदिग्ध गतिविधियां होती हैं, लेकिन निगरानी के अभाव में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 👉 क्या प्रशासन को इन गतिविधियों की जानकारी नहीं है, या फिर

जानकर भी अनदेखी की जा रही है? मामले को और गंभीर बनाता है अवैध निर्माण का मुद्दा, जहां बिना अनुमति धार्मिक ढांचा खड़ा किए जाने की शिकायत सामने आई है। 👉 ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण बिना अनुमति संभव है? ❗ जवाब मांगते सवाल: मोक्ष धाम की आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण कैसे हुआ? अवैध बस्ती को मूलभूत सुविधाएं किसके आदेश पर दी गईं? बिना रिकॉर्ड के लोग यहां कैसे बस गए? जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक क्यों नहीं लगी? संदिग्ध गतिविधियों पर प्रशासन की नजर क्यों नहीं? 🔍 निष्कर्ष: यह मामला केवल अतिक्रमण का नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही का बनता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है या फिर यह मुद्दा भी अन्य मामलों की तरह अनदेखा कर दिया जाएगा। रिपोर्टर : खेमराज जोशी