अमरावती जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी शेतकरी सहभागास सुरुवात झाली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ, कीड व रोगांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी अमरावती जिल्ह्याकरिता इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. यंदापासून पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 'अॅग्रीस्टॅक' शेतकरी ओळखपत्र असणे अनिवार्य करण्यात आले असून नुकसानभरपाईसाठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. चुकीची माहिती देऊन किंवा दुसऱ्याच्या नावाने सादर केलेले अर्ज थेट रद्द केले जातील. अर्जासाठी शेतकऱ्यांना अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक, ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागेल. योजनेअंतर्गत प्रति हेक्टर शेतकरी हिस्सा निश्चित करण्यात आला असून यामध्ये भातासाठी ₹६५०, खरीप ज्वारीसाठी ₹६६०, सोयाबीनसाठी ₹१,२५०, मूग ₹५९४, तूर ₹९४०, कापूस ₹९७५ आणि मक्यासाठी ₹८०० शुल्क ठरले आहे. सी.एस.सी. केंद्रांवरून अर्ज करताना शासनाने ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त रक्कम मागितली गेल्यास शेतकऱ्यांनी कृषी विभाग किंवा तहसील कार्यालयाकडे तक्रार करावी. शेवटच्या दिवसांत विमा पोर्टलवर तांत्रिक अडचणी येण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करून लाभ घ्यावा, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी पी. डी. गुल्हाने यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल.

Pankaj Hirulkar

Local News Reporter अमरावती, अमरावती, महाराष्ट्र•

1 hr ago

अमरावती जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी शेतकरी सहभागास सुरुवात झाली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ, कीड व रोगांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी अमरावती जिल्ह्याकरिता इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. यंदापासून पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 'अॅग्रीस्टॅक' शेतकरी ओळखपत्र असणे अनिवार्य करण्यात आले असून नुकसानभरपाईसाठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. चुकीची माहिती देऊन किंवा दुसऱ्याच्या नावाने सादर केलेले अर्ज थेट रद्द केले जातील. अर्जासाठी शेतकऱ्यांना अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक, ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागेल. योजनेअंतर्गत प्रति हेक्टर शेतकरी हिस्सा निश्चित करण्यात आला असून यामध्ये भातासाठी ₹६५०, खरीप ज्वारीसाठी ₹६६०, सोयाबीनसाठी ₹१,२५०, मूग ₹५९४, तूर ₹९४०, कापूस ₹९७५ आणि मक्यासाठी ₹८०० शुल्क ठरले आहे. सी.एस.सी. केंद्रांवरून अर्ज करताना शासनाने ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त रक्कम मागितली गेल्यास शेतकऱ्यांनी कृषी विभाग किंवा तहसील कार्यालयाकडे तक्रार करावी. शेवटच्या दिवसांत विमा पोर्टलवर तांत्रिक अडचणी येण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करून लाभ घ्यावा, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी पी. डी. गुल्हाने यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल.